नीती आयोग (NITI Aayog): स्थापना, रचना, सहकारी संघराज्यवाद, बॉटम-अप दृष्टिकोन आणि प्रमुख निर्देशांक व अहवाल
भारत सरकारने ६५ वर्षे जुन्या नियोजन आयोगाच्या (Planning Commission) जागी १ जानेवारी २०१५ रोजी 'नीती आयोग' (NITI Aayog - National Institution for Transforming India) ची स्थापना केली. नीती आयोग हा भारत...
🎯 नीती आयोग (NITI Aayog): स्थापना, रचना, सहकारी संघराज्यवाद व सर्वंकष अभ्यास
भारत सरकारने ६५ वर्षे जुन्या नियोजन आयोगाच्या (Planning Commission) जागी १ जानेवारी २०१५ रोजी 'नीती आयोग' (NITI Aayog - National Institution for Transforming India) ची स्थापना केली. नीती आयोग हा भारत सरकारचा मुख्य 'थिंक टँक' (Policy Think Tank) म्हणून काम करतो. जुन्या नियोजन आयोगाच्या एकांगी 'Top-Down' (वरकडून खाली) पद्धतीऐवजी नीती आयोगाने राज्यांना राष्ट्रीय विकासाचे समान भागीदार बनवणारा 'सहकारी संघराज्यवाद' (Cooperative Federalism) आणि 'तळाकडून वर' (Bottom-up Approach) हा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. MPSC परीक्षेत नीती आयोगाची उद्दिष्टे, प्रशासकीय रचना, सुशासनाचे ७ स्तंभ, विविध निर्देशांक (Indices) आणि 'विकसित भारत @२०४७' यावर दरवर्षी महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारले जातात.
१. पार्श्वभूमी, स्थापना, तत्त्वज्ञान व नियोजन आयोग वि. नीती आयोग तुलना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात नियोजन आयोग बरखास्त करून नवीन संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका ठरावाद्वारे (Cabinet Resolution) १ जानेवारी २०१५ रोजी नीती आयोगाची अधिकृत स्थापना झाली. नियोजन आयोगाप्रमाणेच नीती आयोग ही सुद्धा एक गैर-घटनात्मक (Non-Constitutional) आणि गैर-वैधानिक (Non-Statutory) सल्लागार संस्था आहे.
| तुलना घटक | जुना नियोजन आयोग (१९५०-२०१४) | नवीन नीती आयोग (२०१५ पासून) |
|---|---|---|
| नियोजन पद्धती | केंद्रीकृत 'Top-Down' पद्धत (दिल्लीतून राज्यांवर योजना लादल्या जात असत). | विकेंद्रीकृत 'Bottom-Up' पद्धत (गाव व जिल्हा पातळीवरून योजना तयार होतात). |
| वित्तीय निधी वाटप अधिकार | राज्यांना योजनांतर्गत विकास निधी व अनुदाने वाटप करण्याचे प्रचंड अधिकार होते. | कोणतेही वित्तीय निधी वाटप अधिकार नाहीत; हे अधिकार पूर्णपणे वित्त मंत्रालयाकडे (Ministry of Finance) आहेत. |
| राज्यांचे स्थान व सहभाग | राज्यांचे मुख्यमंत्री केवळ राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या (NDC) बैठकांपुरते मर्यादित होते. | नियामक परिषदेमध्ये (Governing Council) सर्व मुख्यमंत्री व नायब राज्यपाल पूर्णवेळ सदस्य आहेत. |
| संस्थेचे स्वरूप | कायमस्वरूपी मंत्रालयासारखी नोकरशाही यंत्रणा. | तज्ज्ञ, विचारवंत व संशोधकांचा आधुनिक थिंक टँक (Think Tank). |
२. नीती आयोगाची संघटनात्मक रचना व पदसिद्ध अधिकारी (Organizational Framework)
| पद / अंग (Organ) | रचना / नेमणूक तरतूद | अधिकार व घटनात्मक स्थान (MPSC Points) |
|---|---|---|
| १. अध्यक्ष (Chairperson) | भारताचे पंतप्रधान (पहिले व विद्यमान: नरेंद्र मोदी) | आयोगाचे सर्वोच्च पदसिद्ध प्रमुख; नियामक परिषदेच्या सर्व वार्षिक व धोरणात्मक बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. |
| २. नियामक परिषद (Governing Council) |
सर्व घटकराज्यांचे मुख्यमंत्री + विधानसभा असणारे केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली, पुद्दुचेरी, J&K) चे मुख्यमंत्री + इतर UTs चे नायब राज्यपाल / प्रशासक | नीती आयोगाची सर्वोच्च धोरण ठरवणारी संस्था. राष्ट्रीय प्राधान्यांवर चर्चा करणे, आंतरराज्यीय सहकार्य वाढवणे आणि विकासाचा राष्ट्रीय अजेंडा निश्चित करणे हे काम करते. |
| ३. प्रादेशिक परिषदा (Regional Councils) |
विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातील मुख्यमंत्री व प्रशासक (अध्यक्ष: पंतप्रधान किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती) | दोन किंवा अधिक राज्यांशी संबंधित विशिष्ट आंतरराज्यीय प्रश्न, पाणी वाटप किंवा प्रादेशिक विकासाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी स्थापन केल्या जातात. |
| ४. उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) | पंतप्रधानांकडून थेट नियुक्ती (१ ले: अरविंद पानगढिया; २ रे: राजीव कुमार; ३ रे व सध्या: सुमन बेरी) |
उपाध्यक्षांना केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा (Cabinet Minister Rank) दर्जा असतो. ते आयोगाचे दैनंदिन कार्यकारी प्रमुख असतात. |
| ५. पूर्णवेळ सदस्य (Full-time) | पंतप्रधानांकडून नियुक्ती (उदा. व्ही. के. सारस्वत - DRDO, प्रा. रमेश चंद - कृषी, डॉ. व्ही. के. पॉल - सार्वजनिक आरोग्य) | पूर्णवेळ सदस्यांना केंद्रीय राज्यमंत्र्याचा (Minister of State Rank) दर्जा असतो. ते आपापल्या विषयांचे तज्ज्ञ असतात. |
| ६. पदसिद्ध सदस्य (Ex-Officio) | केंद्रीय मंत्रिमंडळातील जास्तीत जास्त ४ मंत्री (पंतप्रधानांकडून नामनिर्देशित) | यात प्रामुख्याने गृहमंत्री, अर्थमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि कृषी मंत्र्यांचा समावेश असतो. |
| ७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) | पंतप्रधानांकडून निश्चित कालावधीसाठी नियुक्ती (१ ली: सिंधूश्री खुल्लर; २ रे: अमिताभ कांत; ३ रे: परमेश्वरन अय्यर; ४ थे व सध्या: बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम) | हा वरिष्ठ IAS अधिकारी असतो आणि त्याला भारत सरकारच्या सचिव पदाचा (Secretary to Government of India) दर्जा असतो. आयोगाच्या प्रशासनाचा प्रमुख असतो. |
| ८. विशेष आमंत्रित सदस्य | विविध क्षेत्रांतील अग्रगण्य तज्ज्ञ, वैज्ञानिक व प्राध्यापक | पंतप्रधानांकडून विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्त केले जातात. |
३. नीती आयोगाचे सुशासनाचे ७ प्रमुख मार्गदर्शक स्तंभ (7 Pillars of Effective Governance)
४. नीती आयोगाचे २ प्रमुख केंद्र (Two Key Hubs) व नवीन नियोजन चौकट (New Planning Framework)
🏢 नीती आयोगाचे २ प्रमुख कार्यरत हब्स (Two Hubs):
१) टीम इंडिया हब (Team India Hub): केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे यांच्यात सतत संवाद, समन्वय आणि सहकार्य साधण्याचे मुख्य व्यासपीठ म्हणून काम करते. प्रत्येक राज्याचा एक प्रतिनिधी या हबमध्ये कार्यरत असतो.
२) ज्ञान आणि नवोन्मेष हब (Knowledge and Innovation Hub - KIH): नीती आयोगाची थिंक टँक क्षमता वाढवणे, धोरणात्मक संशोधन करणे आणि विविध क्षेत्रांतील जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचे (Global Best Practices) संकलन व प्रसार करणे.
📅 नवीन ३-स्तरीय नियोजन चौकट (Three-Tier Planning Framework):
५ वर्षांच्या पंचवार्षिक योजनांच्या जागी नीती आयोगाने ३-स्तरीय नवीन लवचिक धोरणात्मक आराखडा स्वीकारला आहे:
• १५ वर्षांचा व्हिजन दस्तऐवज (15-Year Vision Document - २०१७-१8 ते २०३१-३२): देशाची दीर्घकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टे निश्चित करणे.
• ७ वर्षांची रणनीती (7-Year Strategy Document): मध्यम मुदतीचा धोरणात्मक विकास आराखडा.
• ३ वर्षांचा कृती अजेंडा (3-Year Action Agenda): तात्काळ अंमलबजावणीचे वार्षिक लक्ष्य व वित्तीय तरतुदी.
५. नीती आयोगाचे प्रमुख निर्देशांक, उपक्रम व अहवाल (MPSC Master Grid)
राज्यांची शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील प्रगती मोजतो (० ते १०० गुण). राज्यांचे ४ वर्ग: Achiever (१००), Front Runner (६५-९९), Performer (५०-६४), Aspirant (५० पेक्षा कमी). केरळ व उत्तराखंड सातत्याने आघाडीवर आहेत.
राज्यांमधील संशोधन, नवोपक्रम आणि स्टार्टअप परिसंस्थेचे मूल्यांकन करतो (प्रमुख मोठ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक, तेलंगणा व महाराष्ट्र आघाडीवर).
Export Preparedness Index - राज्यांची निर्यात क्षमता, व्यापार धोरण व निर्यात पायाभूत सुविधांचे मोजमाप (किनारपट्टी राज्यांमध्ये तमिळनाडू, महाराष्ट्र व गुजरात अव्वल).
Composite Water Management Index (CWMI) - जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, सिंचन कार्यक्षमता व पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन मोजतो (गुजरात सलग अव्वल).
Aspirational Districts Programme (जानेवारी २०१८) - देशातील ११२ सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, शेती, वित्तीय समावेशन व पायाभूत सुविधांचा जलद विकास घडवून आणणे; नंतर जानेवारी २०२३ मध्ये ५०० मागास तालुक्यांसाठी 'आकांक्षी ब्लॉक' कार्यक्रम (ABP) सुरू केला.
शाळांमध्ये १०,०००+ अटल टिंकरिंग लॅब्स (ATL) आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अटल इनक्युबेशन सेंटर्स (AIC) स्थापन करून नवसंशोधन, रोबोटिक्स व स्टार्टअप्सना चालना देणे.
६. नीती आयोगाचे विशेष प्लॅटफॉर्म्स व सामाजिक उपक्रम (WEP, SATH व राष्ट्रीय MPI)
Women Entrepreneurship Platform - देशातील महिला उद्योजकांना मार्गदर्शन, निधी उपलब्धता, इनक्युबेशन, कायदेशीर सहाय्य व उद्योग विस्तार करण्यासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल व्यासपीठ पुरवणे (ब्रीद: Iccha Shakti, Gyaan Shakti, Karma Shakti).
Sustainable Action for Transforming Human Capital - निवडक राज्यांमध्ये (उदा. ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे संपूर्ण डिजिटायझेशन व प्रशासकीय पुनर्रचना करणे.
National Multidimensional Poverty Index (NMPI) - राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) आकडेवारीवर आधारित नीती आयोगाने तयार केलेला देशाचा अधिकृत दारिद्र्य निर्देशांक; यात आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान या ३ आयामांमध्ये १२ निर्देशकांचा समावेश असतो. (अहवालानुसार भारतात १३.५ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडले आहेत).
७. नीती आयोगाचे इतर महत्त्वाचे अहवाल, निर्देशांक व डिजिटल पोर्टल्स
• शालेय शिक्षण गुणवत्ता निर्देशांक (SEQI): शिक्षण मंत्रालय व जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यांच्या शालेय शिक्षणाचा दर्जा, अध्ययन निष्पत्ती (Learning Outcomes) आणि पायाभूत सुविधांचे मोजमाप (केरळ अव्वल).
• राज्य आरोग्य निर्देशांक (State Health Index - 'Healthy States, Progressive India'): केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यांच्या आरोग्य कामगिरीचे वार्षिक मूल्यांकन (केरळ व तमिळनाडू आघाडीवर).
• जिल्हा रुग्णालय कामगिरी निर्देशांक (District Hospital Performance Index): देशभरातील जिल्हा रुग्णालयांमधील खाटांची उपलब्धता, डॉक्टर-रुग्ण प्रमाण आणि निदान सुविधांचे मूल्यांकन.
• ई-अमृत पोर्टल (e-AMRIT Portal): ग्लासगो COP26 हवामान परिषदेत नीती आयोगाने भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) प्रसार करण्यासाठी सुरू केलेले 'One-stop Destination' पोर्टल.
• मेंन्टॉर इंडिया मोहीम (Mentor India Campaign): देशभरातील अटल टिंकरिंग लॅब्समध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी उद्योग जगतातील स्वयंसेवक, संशोधक व नेत्यांना जोडणारी देशव्यापी स्वयंसेवी मोहीम.
८. नीती आयोग वि. वित्त आयोग तुलना (NITI Aayog vs Finance Commission)
| तुलना घटक | नीती आयोग (NITI Aayog) | वित्त आयोग (Finance Commission - Art 280) |
|---|---|---|
| घटनात्मक स्थान | गैर-घटनात्मक, गैर-वैधानिक कार्यकारी सल्लागार संस्था (Cabinet Resolution द्वारे स्थापन). | भारतीय संविधानाच्या कलम २८० नुसार राष्ट्रपतींनी दर ५ वर्षांनी स्थापन केलेली घटनात्मक संस्था (Constitutional Body). |
| कार्य स्वरूप | दीर्घकालीन धोरणात्मक थिंक टँक, संशोधन, नवोपक्रम, तंत्रज्ञान सल्ला व संघराज्य समन्वय. | केंद्राच्या निव्वळ कर महसुलाची केंद्र व राज्यांमध्ये वाटणी (Vertical & Horizontal Tax Devolution). |
| निधी वाटप अधिकार | कोणताही प्रत्यक्ष वित्तीय निधी वाटप अधिकार नाही. | घटकराज्यांना कर वाटा आणि महसुली तूट अनुदाने (Revenue Deficit Grants) शिफारस करण्याचे घटनात्मक अधिकार. |
९. 'विकसित भारत @२०४७' (Viksit Bharat @ 2047): नीती आयोगाचा राष्ट्रीय रोडमॅप
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षी (२०४७) देशाला $३० ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था (USD 30 Trillion Economy) आणि पूर्ण विकसित राष्ट्र (Developed Nation) बनवण्यासाठी नीती आयोगाने 'विकसित भारत @२०४७' हा राष्ट्रीय व्हिजन दस्तऐवज तयार केला आहे:
१०. MPSC परीक्षा विशेष: नीती आयोगावरील अति-महत्त्वाचे वस्तुनिष्ठ मुद्दे (Exam Booster)
• स्थापना तारीख: १ जानेवारी २०१५ (मंत्रिमंडळ ठरावाद्वारे).
• मुख्यालय: नीती भवन, संसद मार्ग, नवी दिल्ली.
• पहिले अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी; पहिले उपाध्यक्ष: अरविंद पानगढिया; पहिले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): सिंधूश्री खुल्लर.
• सध्याचे उपाध्यक्ष: सुमन बेरी; सध्याचे CEO: बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम.
• नीती आयोगाचे पूर्ण नाव: National Institution for Transforming India (भारताच्या परिवर्तनासाठी राष्ट्रीय संस्था).
• सहकारी संघराज्यवाद (Cooperative Federalism): केंद्र आणि राज्यांनी एकाच दिशेने परस्पर सहकार्याने काम करणे, ज्यामध्ये राज्यांना राष्ट्रीय विकासाचे प्रमुख चालक मानले जाते.
• स्पर्धात्मक संघराज्यवाद (Competitive Federalism): राज्यांच्या कामगिरीनुसार निर्देशांक प्रसिद्ध करून त्यांच्यात निकोप विकासात्मक स्पर्धा निर्माण करणे (उदा. इज ऑफ डुईंग बिझनेस, SDG इंडेक्स).
११. अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) चे उपक्रम व देशातील नवसंशोधन परिसंस्था
नीती आयोगाने देशातील तरुणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, नाविन्यता आणि उद्योजकता रुजवण्यासाठी २०१६ मध्ये अटल इनोव्हेशन मिशन (Atal Innovation Mission - AIM) ची स्थापना केली. या मिशन अंतर्गत खालील महत्त्वाचे उपक्रम राबवले जातात:
देशभरातील शाळांमध्ये इयत्ता ६ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी ३D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि सेन्सर्स सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक शिक्षण देण्यासाठी स्थापन केलेल्या प्रयोगशाळा. यासाठी प्रत्येकी ₹२० लाखांचे अनुदान दिले जाते.
विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाच्या स्टार्टअप इनक्युबेशन सुविधा उभारण्यासाठी ₹१० कोटींपर्यंतचे अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे नवनवीन स्टार्टअप कंपन्यांची वेगाने वाढ होते.
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आणि थेट सामाजिक प्रभावाच्या समस्यांवर नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान उत्पादने शोधण्यासाठी स्टार्टअप्सना ₹१ कोटीपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
देशातील ग्रामीण, निमशहरी, दुर्गम आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील संशोधनाला आणि सामाजिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
१२. नीती आयोग नियामक परिषद (Governing Council) बैठका व राष्ट्रीय अजेंडा
नीती आयोगाची नियामक परिषद ही देशातील सर्वोच्च धोरणात्मक व्यासपीठ आहे. या बैठकीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधून राष्ट्रीय धोरणांवर चर्चा करतात:
- १ ली बैठक (८ फेब्रुवारी २०१५): मुख्यमंत्र्यांच्या उपसमित्यांची स्थापना (उदा. स्वच्छ भारत, कौशल्य विकास व केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना).
- ४ थी बैठक (१७ जून २०१८): २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रम व आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर.
- ७ वी व ८ वी बैठक (२०२२-२०२३): राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP २०२०), नगररचना आधुनिकीकरण, G20 परिषदेत राज्यांचा सहभाग आणि 'विकसित भारत @२०४७' ची पायाभरणी.
- ९ वी बैठक (२७ जुलै २०२४): 'विकसित भारत @२०४७' अजेंडा साध्य करण्यासाठी राज्य पातळीवरील व्हिजन दस्तऐवज (Viksit Rajya @ 2047) तयार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.
१३. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs: २०१६ ते २०३०) समन्वयात नीती आयोगाची मध्यवर्ती भूमिका
संयुक्त राष्ट्रांच्या १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टांची (SDG 1 to 17) आणि १६९ उप-लक्ष्यांची भारतात अंमलबजावणी करण्याची नोडल संस्था म्हणून नीती आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नीती आयोग प्रत्येक उद्दिष्टाचे मॅपिंग विविध केंद्रीय मंत्रालये, योजना आणि राज्य सरकारांच्या विभागांशी करतो. तसेच सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) तयार केलेल्या 'राष्ट्रीय निर्देशक चौकट' (NIF) च्या आधारे राज्यांच्या प्रगतीचे वार्षिक मापन करून 'SDG इंडिया इंडेक्स' डॅशबोर्डवर नियमितपणे प्रसिद्ध करतो.
१४. नीती आयोगाचे मार्गदर्शक सिद्धांत: अंत्योदय, सर्वसमावेशकता व लोकसहभाग
१५. कृषी, ऊर्जा व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील नीती आयोगाचे ऐतिहासिक धोरणात्मक योगदान
नीती आयोगाने विविध क्षेत्रांत शाश्वत सुधारणांसाठी अनेक पथदर्शी कायदे आणि धोरणे तयार केली आहेत:
कुळांना आणि भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून संस्थात्मक कर्ज, पीक विमा आणि आपत्ती भरपाई मिळवून देण्यासाठी डॉ. टी. हक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा आदर्श कायदा तयार केला.
रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करून सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नीती आयोग राष्ट्रीय पातळीवर मार्गदर्शन करत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर ऊर्जेच्या ग्रीड जोडणीसाठी प्रगत रासायनिक सेल (ACC) बॅटरी निर्मितीला ₹१८,१०० कोटींची PLI योजना लागू करण्यात नीती आयोगाचा पुढाकार होता.
सरकारी मालकीच्या पूर्ण झालेल्या पायाभूत मालमत्तांचे (उदा. रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा प्रकल्प) मुद्रीकरण करून ₹६ लाख कोटींचा महसूल उभा करण्याचे धोरण नीती आयोगाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये जाहीर केले.
१६. नीती आयोगासमोरील प्रमुख आव्हाने व भविष्यातील दिशा (Challenges & Way Forward)
नीती आयोगाने भारताच्या नियोजन प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण केले असले, तरी त्याच्यासमोर काही आव्हाने आहेत:
- वित्तीय अधिकारांचा अभाव: नियोजन आयोगाप्रमाणे नीती आयोगाकडे प्रत्यक्ष निधी वाटपाचे अधिकार नसल्यामुळे राज्यांवर धोरणे लागू करण्यासाठी केवळ नैतिक मनधरणी (Moral Suasion) करावी लागते.
- राज्यांमधील विषमता: प्रगत राज्ये (उदा. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात) नीती आयोगाच्या सुधारणांचा जलद लाभ घेतात, तर पूर्वेकडील व ईशान्येकडील राज्यांना क्षमता निर्मितीसाठी अधिक मदतीची गरज असते.
- अंमलबजावणीतील त्रुटी: नीती आयोग हा केवळ सल्लागार असल्यामुळे त्याच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित मंत्रालये व राज्य प्रशासनावर असते.
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष: नीती आयोग क्विक फॅक्ट्स (One-Liners)
स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत वारंवार विचारले जाणारे १५+ थेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तरे:
| क्र. | परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा / प्रश्न | थेट अचूक उत्तर / वस्तुस्थिती |
|---|---|---|
| १ | नीती (NITI) चे पूर्ण रूप (Full Form) | National Institution for Transforming India |
| २ | नीती आयोगाची अधिकृत स्थापना कधी झाली? | १ जानेवारी २०१५ |
| ३ | नीती आयोगाने कोणत्या जुन्या संस्थेची जागा घेतली? | नियोजन आयोग (Planning Commission) |
| ४ | नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) कोण असतात? | भारताचे पंतप्रधान (नरेंद्र मोदी) |
| ५ | नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष (First Vice-Chairman) कोण होते? | अरविंद पानगढिया (Arvind Panagariya) |
| ६ | नीती आयोगाचे पहिले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (First CEO) कोण होते? | सिंधुश्री खुल्लार (Sindhushree Khullar) |
| ७ | नीती आयोगाचे सध्याचे उपाध्यक्ष कोण आहेत? | सुमन बेरी (Suman Bery) |
| ८ | नीती आयोगाचे सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कोण आहेत? | बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम (B. V. R. Subrahmanyam) |
| ९ | नीती आयोगाचे मुख्यालय कोठे आहे? | नवी दिल्ली |
| १० | नीती आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे का? | नाही, ती घटनाबाह्य व बिगर-वैधानिक (Non-constitutional & Extra-statutory) थिंक टँक आहे |
| ११ | नीती आयोगाचे गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये कोणाचा समावेश होतो? | सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल/प्रशासक |
| १२ | नीती आयोग कोणत्या तत्त्वावर काम करतो? | सहकारी संघराज्यवाद (Cooperative Federalism) व बॉटम-अप (तळाकडून वर) दृष्टिकोन |
| १३ | अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) व टिंकरिंग लॅब्स कोणाच्या अंतर्गत चालवले जातात? | नीती आयोग (NITI Aayog) |
| १४ | भारतातील शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG India Index) निर्देशांक कोण प्रसिद्ध करतो? | नीती आयोग |
| १५ | नीती आयोगाला राज्यांना निधी वाटपाचे (Financial Allocation) अधिकार आहेत का? | नाही, निधी वाटपाचे सर्व अधिकार केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे आहेत |
| १६ | आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) केव्हा सुरू झाला? | जानेवारी २०१८ (११२ मागास जिल्ह्यांच्या जलद विकासासाठी) |
? MPSC राज्यसेवा व संयुक्त गट ब/क परीक्षा: आयोगाचे नमुना प्रश्न (PYQ Pattern)
प्रश्न १. नीती आयोग (NITI Aayog) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
अ) नीती आयोगाची स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे १ जानेवारी २०१५ रोजी करण्यात आली.
ब) नीती आयोगाला राज्यांना पंचवार्षिक योजनांसाठी प्रत्यक्ष आर्थिक निधी वाटप करण्याचे वैधानिक अधिकार आहेत.
क) सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री हे नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असतात.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ने बरोबर आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- फक्त अ आणि क
- अ, ब आणि क
स्पष्टीकरण: नीती आयोग हा केवळ एक थिंक टँक (सल्लागार संस्था) आहे. जुन्या नियोजन आयोगाप्रमाणे नीती आयोगाला राज्यांना निधी वाटप (Fund Allocation) करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत; हे अधिकार आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे आहेत. त्यामुळे विधान 'ब' चुकीचे आहे.
प्रश्न २. नीती आयोगाने नियोजन प्रक्रियेसाठी स्वीकारलेल्या ३-स्तरीय चौकटीमध्ये (Three-tier Planning Framework) खालीलपैकी कशाचा समावेश होतो?
- ५ वर्षांची पंचवार्षिक योजना, १० वर्षांची रणनीती, १५ वर्षांचा आराखडा
- ३ वर्षांचा कृती अजेंडा (Action Agenda), ७ वर्षांची रणनीती (Strategy), १५ वर्षांचा दृष्टिकोन (Vision Document)
- १ वर्षाची वार्षिक योजना, ५ वर्षांची रोलिंग योजना, २० वर्षांचे व्हिजन
- २ वर्षांचा आपत्कालीन अजेंडा, ५ वर्षांचे उद्दिष्ट, १० वर्षांचे नियोजन
स्पष्टीकरण: नीती आयोगाने पारंपारिक ५ वर्षांच्या पंचवार्षिक योजनांची जागा ३ स्तरीय चौकटीने घेतली: १५ वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट (२०१७-२०३२), ७ वर्षांची मध्यम मुदतीची राष्ट्रीय रणनीती, आणि ३ वर्षांचा कृती अजेंडा (Action Agenda: २०१७-२०२०).
प्रश्न ३. नीती आयोगाच्या रचनेसंदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे?
- पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
- उपाध्यक्षांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते आणि त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची नियुक्ती पंतप्रधानांकडून केली जाते आणि ते भारत सरकारच्या सचिव पदाच्या दर्जाचे असतात.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील जास्तीत जास्त ४ मंत्री पदसिद्ध सदस्य (Ex-officio members) म्हणून नामनिर्देशित केले जाऊ शकतात.
स्पष्टीकरण: नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांची (Vice-Chairman) नियुक्ती भारताच्या **पंतप्रधानांद्वारे** केली जाते (राष्ट्रपतींद्वारे नाही). उपाध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. त्यामुळे विधान २ हे असत्य आहे.
आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना व नीती आयोग सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.