📁 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) 📖 बँकिंग प्रणाली, मौद्रिक धोरण व वित्तीय बाजार (Banking, Monetary Policy & Markets) ⏱️ 30 मिनिटे वाचन 👁️ 196 views

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI): स्थापना, इतिहास (हिल्टन यंग आयोग), राष्ट्रीयीकरण, संघटनात्मक रचना व सर्व वैधानिक कार्ये

भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India - RBI) ही भारताची सर्वोच्च मध्यवर्ती बँक (Central Bank) असून देशातील संपूर्ण चलन, बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्थेचे नियमन करते. RBI ची स्थापना हिल्टन यंग...

लेखक: Mahasarav Team• ६ सप्टेंबर, २०२६

🎯 भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI): स्थापना, इतिहास, राष्ट्रीयीकरण, रचना व सर्व वैधानिक कार्ये

भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India - RBI) ही भारताची सर्वोच्च मध्यवर्ती बँक (Central Bank) असून देशातील संपूर्ण चलन, बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्थेचे नियमन करते. RBI ची स्थापना हिल्टन यंग आयोगाच्या (Hilton Young Commission - १९२६) शिफारसीनुसार RBI कायदा १९३४ अंतर्गत १ एप्रिल १९३५ रोजी झाली. सुरुवातीला खाजगी भागधारकांची बँक असणाऱ्या RBI चे १ जानेवारी १९४९ रोजी राष्ट्रीयीकरण (Nationalisation) करण्यात आले. MPSC परीक्षेत RBI ची स्थापना, राखीव निधी प्रणाली, केंद्रीय संचालक मंडळ आणि मध्यवर्ती बँकेची सर्व वैधानिक व विकासात्मक कार्ये यावर नियमित प्रश्न विचारले जातात.

१. RBI ची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, स्थापना व राष्ट्रीयीकरण (Chronology & Milestones)

ऐतिहासिक टप्पा / घटक तारीख / संदर्भ सविस्तर तपशील व MPSC महत्त्वाचे मुद्दे
१. हिल्टन यंग आयोग
(Royal Commission - १९२६)
१९२६ अहवाल भारतात चलन व पतपुरवठ्याचे नियंत्रण करण्यासाठी एका स्वतंत्र मध्यवर्ती बँकेची ('Reserve Bank of India') स्थापना करण्याची ऐतिहासिक शिफारस केली (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 'The Problem of the Rupee' या ग्रंथाचा यावर मोठा प्रभाव होता).
२. RBI कायदा संमत ६ मार्च १९३४ ब्रिटिश भारताच्या मध्यवर्ती विधिमंडळाने 'Reserve Bank of India Act, 1934' संमत केला.
३. अधिकृत कामकाजाची सुरुवात १ एप्रिल १९३५ ₹५ कोटींच्या भागभांडवलासह (प्रत्येकी ₹१०० चे ५ लाख शेअर्स) खाजगी भागधारकांची बँक म्हणून कोलकात्यामध्ये कामकाज सुरू केले.
४. मुख्यालयाचे स्थलांतर १९३७ RBI चे मुख्यालय कायमस्वरूपी कोलकात्यावरून मुंबईला (Mumbai) हलवण्यात आले.
५. RBI चे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ 'RBI (Transfer to Public Ownership) Act, 1948' नुसार सर्व खाजगी भागभांडवल सरकारने ताब्यात घेतले आणि RBI पूर्णपणे सरकारी मालकीची मध्यवर्ती बँक बनली.

२. RBI चे केंद्रीय संचालक मंडळ व ऐतिहासिक गव्हर्नर्स (Central Board of Directors)

🏛️ केंद्रीय संचालक मंडळाची रचना (एकूण २१ संचालक):

  • • १ गव्हर्नर (Governor) + जास्तीत जास्त ४ डेप्युटी गव्हर्नर्स (Deputy Governors) (भारत सरकारकडून नियुक्ती - जास्तीत जास्त ५ वर्षे कालावधी).
  • • ४ स्थानिक मंडळांचे संचालक: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि नवी दिल्ली या ४ स्थानिक संचालक मंडळांचे प्रत्येकी १ प्रतिनिधी.
  • • १० अशासकीय संचालक: अर्थशास्त्र, उद्योग, व्यापार व कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ (सरकारकडून नामनिर्देशित - ४ वर्षांसाठी).
  • • २ सरकारी अधिकारी: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सचिव दर्जाचे अधिकारी.

👤 ऐतिहासिक व महत्त्वाचे गव्हर्नर्स (MPSC Highlights):

  • • पहिले गव्हर्नर: सर ऑस्बॉर्न स्मिथ (Sir Osborne Smith - १९३५ ते १९३७).
  • • पहिले भारतीय गव्हर्नर: सर सी. डी. देशमुख (Chintamanrao Deshmukh - १९४३ ते १९४९; राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी गव्हर्नर होते).
  • • सर्वात मोठा कार्यकाळ: सर बेनेगल रामा राव (Benegal Rama Rau - १९४९ ते १९५७; ७ वर्षे १९७ दिवस).
  • • सर्वात कमी कार्यकाळ: अमिताभ घोष (Amitav Ghosh - १९८५ मध्ये केवळ २० दिवस).
  • • पंतप्रधान झालेले एकमेव गव्हर्नर: डॉ. मनमोहन सिंग (१९८२ ते १९८५).
  • • सध्याचे २६ वे गव्हर्नर: संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra). (टीप: २५ वे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यानंतर संजय मल्होत्रा यांनी कार्यभार स्वीकारला).

३. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची वैधानिक, पारंपारिक व नियामक कार्ये (Functions of RBI)

💵 १. चलन निर्मितीची मक्तेदारी (Monopoly of Note Issue):

• कलम २२ नुसार भारतात ₹२ पासून ते ₹१०,००० पर्यंतच्या सर्व नोटा छापण्याचा एकमेव अधिकार RBI ला आहे.
• अपवाद (अति-महत्त्वाचा प्रश्न): ₹१ ची नोट आणि सर्व नाणी (Coins) भारत सरकारचे अर्थ मंत्रालय तयार करते, ज्यावर केंद्रीय अर्थसचिवांची (Finance Secretary) स्वाक्षरी असते; परंतु त्यांचे वितरण RBI करते. इतर सर्व नोटांवर RBI गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते.
• किमान राखीव निधी प्रणाली (Minimum Reserve System - MRS): १९५६ पासून RBI नोटा छापण्यासाठी ही प्रणाली वापरते. यात RBI कडे किमान ₹२०० कोटींचा राखीव निधी असावा लागतो, ज्यामध्ये किमान ₹११५ कोटींचे सोने (Gold) आणि ₹८५ कोटींचे परकीय चलन (Foreign Securities) असणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.

🏛️ २. सरकारची बँक (Banker to the Government):

• केंद्र आणि राज्य सरकारांची खाती सांभाळणे, सरकारी महसूल स्वीकारणे आणि सरकारतर्फे देयके देणे.
• सरकारला सार्वजनिक कर्जे उभारून देणे आणि तात्पुरत्या वित्तीय अडचणींवर मात करण्यासाठी 'अर्थोपाय अग्रीमे' (Ways and Means Advances - WMA) अंतर्गत ९० दिवसांचे अल्पकालीन कर्ज देणे.

🏦 ३. बँकांची बँक व अंतिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort):

• सर्व अनुसूचित बँकांची खाती सांभाळणे आणि त्यांना रोख राखीव प्रमाण (CRR) स्वतःकडे ठेवणे सक्तीचे करणे.
• जेव्हा कोणत्याही व्यापारी बँकेला इतर कुठूनही निधी मिळत नाही, तेव्हा संकटाच्या काळात RBI तिला पुनर्वित्त (Refinancing) व कर्ज देऊन दिवाळखोरीपासून वाचवते.

🌐 ४. परकीय चलन साठ्याचे संरक्षक (Custodian of Forex Reserves):

• FEMA कायदा १९९९ (Foreign Exchange Management Act) अंतर्गत भारताचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves), SDRs आणि सुवर्ण साठ्याचे व्यवस्थापन करणे.
• भारतीय रुपयाच्या विनिमय दरात होणारे टोकाचे चढ-उतार रोखण्यासाठी परकीय चलन बाजारात डॉलरची खरेदी-विक्री करणे.

📈 ५. पत नियंत्रण (Credit Control):

• देशातील पैशाचा पुरवठा (Money Supply) आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी मौद्रिक धोरणाची (Monetary Policy) संख्यात्मक आणि गुणात्मक साधने वापरणे.

४. भारतीय नोटांची छपाई केंद्रे व नाणी टाकसाळी (Presses & Mints Location)

🖨️ नोटांची छपाई केंद्रे (४ प्रेस):

१) नाशिक (Nashik - महाराष्ट्र): १९२८ मध्ये स्थापन (SPMCIL - भारत सरकार).
२) देवास (Dewas - मध्य प्रदेश): १९७४ मध्ये स्थापन (SPMCIL).
३) म्हैसूर (Mysuru - कर्नाटक): BRBNMPL (RBI ची उपकंपनी).
४) साल्बोनी (Salboni - पश्चिम बंगाल): BRBNMPL (RBI ची उपकंपनी).
• सिक्युरिटी पेपर मिल: नर्मदापुरम (होशंगाबाद - मध्य प्रदेश).

🪙 नाणी निर्मिती टाकसाळी (४ सरकारी टांकसाळा - Mints):

१) मुंबई (महाराष्ट्र): नाण्यावर हिऱ्याचे चिन्ह (◆) किंवा 'M'.
२) कोलकाता (पश्चिम बंगाल): नाण्यावर कोणतेही चिन्ह नसते (No mark).
३) हैदराबाद (तेलंगणा): नाण्यावर तारा चिन्ह (★).
४) नोएडा (उत्तर प्रदेश): नाण्यावर भरीव ठिपका चिन्ह (●).
(सर्व टांकसाळी भारत सरकारच्या SPMCIL च्या नियंत्रणाखाली आहेत).

५. रिझर्व्ह बँकेच्या ५ पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या (Wholly Owned Subsidiaries of RBI)

🛡️ १. DICGC (१९७८):

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation - बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास प्रत्येक खातेदाराच्या मुद्दल व व्याजासह कमाल ₹५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण (Deposit Insurance) देते.

🖨️ २. BRBNMPL (१९९५):

Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited - म्हैसूर व साल्बोनी येथील अत्याधुनिक नोट छपाई कारखान्यांचे व्यवस्थापन करते.

💻 ३. ReBIT (२०१६):

Reserve Bank Information Technology - बँकिंग क्षेत्रातील सायबर सुरक्षा, आयटी पायाभूत सुविधा व तंत्रज्ञान धोक्यांचे व्यवस्थापन करते.

🌐 ४. IFTAS (२०१५):

Indian Financial Technology & Allied Services - बँकिंग क्षेत्रासाठी 'INFINET' आणि वित्तीय संदेश वहन प्रणाली चालवते.

💡 ५. RBIH (२०२२):

Reserve Bank Innovation Hub (मुख्यालय: बंगळुरू) - वित्तीय तंत्रज्ञानात (FinTech) संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण आर्थिक समावेशनाला चालना देते.

६. RBI ची वैधानिक प्रकाशने व डिजिटल रुपी (CBDC - Central Bank Digital Currency)

• डिजिटल रुपी (e-Rupee CBDC): RBI ने १ डिसेंबर २०२२ रोजी किरकोळ (Retail - e₹-R) आणि १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घाऊक (Wholesale - e₹-W) व्यवहारांसाठी देशाचे अधिकृत डिजिटल सार्वभौम चलन सुरू केले.

• वित्तीय स्थैर्य अहवाल (Financial Stability Report - FSR): देशातील बँकिंग क्षेत्राचे आरोग्य, ताण चाचणी (Stress Testing) आणि NPA स्थितीचा द्विवार्षिक आढावा.

• भारतातील बँकिंग प्रवृत्ती व प्रगती अहवाल (Report on Trend and Progress of Banking in India): BR Act १९४९ कलम ३६(२) अन्वये प्रसिद्ध केला जाणारा वार्षिक वैधानिक अहवाल.

• मौद्रिक धोरण अहवाल (Monetary Policy Report - MPR): चलनवाढीचे अंदाज व मौद्रिक धोरणाच्या परिणामांचे विश्लेषण करणारा अर्धवार्षिक अहवाल.

★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) क्विक फॅक्ट्स

स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत वारंवार विचारले जाणारे १५+ थेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तरे:

क्र. परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा / प्रश्न थेट अचूक उत्तर / वस्तुस्थिती
१RBI ची स्थापना कोणत्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार झाली?हिल्टन यंग आयोग (रॉयल कमिशन - १९२६)
२RBI कायदा संसदेत कधी मंजूर झाला?६ मार्च १९३४ (RBI Act 1934)
३RBI चे अधिकृत कामकाज कधी सुरू झाले?१ एप्रिल १९३५ (₹५ कोटी सुरुवातीचे भागभांडवल)
४RBI चे मुख्यालय कोलकात्याहून मुंबईला कधी हलवले?१९३७ मध्ये
५RBI चे राष्ट्रीयीकरण कधी झाले?१ जानेवारी १९४९ रोजी
६RBI चे पहिले गव्हर्नर कोण होते?सर ऑस्बॉर्न स्मिथ (१९३५ ते १९३७)
७RBI चे पहिले भारतीय गव्हर्नर कोण होते?सी. डी. देशमुख (चिंतामणराव देशमुख - १९४३ ते १९४९)
८RBI चे सध्याचे २५ वे गव्हर्नर कोण आहेत?शक्तिकांत दास
९₹२ व त्यापुढील नोटा जारी करण्याचा एकाधिकार RBI च्या कोणत्या कलमात आहे?कलम २२ (RBI Act 1934)
१०₹१ ची नोट व सर्व नाणी कोण जारी करते?भारत सरकार (वित्त मंत्रालय - वित्त सचिवांची स्वाक्षरी)
११किमान राखीव निधी प्रणाली (Minimum Reserve System) कधी स्वीकारली?१९५६ (किमान ₹२०० कोटी - ₹११५ कोटी सोने + ₹८५ कोटी परकीय चलन)
१२RBI चे लेखा वर्ष (Financial Year) आता कोणते आहे?१ एप्रिल ते ३१ मार्च (२०२०-२१ पूर्वी १ जुलै ते ३० जून होते)
१३बँक ठेवीदारांना ₹५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देणारी उपकंपनी कोणती?DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)
१४चलन नोटांची छपाई करणारी RBI ची उपकंपनी कोणती?BRBNMPL (म्हैसूर व सालबोनी मुद्रणालये)
१५महाराष्ट्रातील नाशिक येथील नोटांचा छापखाना कोणाचा आहे?SPMCIL (भारत सरकारची सार्वजनिक कंपनी)
१६RBI च्या मध्यवर्ती संचालक मंडळात (Central Board) एकूण किती संचालक असतात?२१ संचालक (१ गव्हर्नर, कमाल ४ डेप्युटी गव्हर्नर, इतर सरकारी व स्थानिक प्रतिनिधी)

? MPSC राज्यसेवा व संयुक्त गट ब/क परीक्षा: आयोगाचे नमुना प्रश्न (PYQ Pattern)

प्रश्न १. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

अ) RBI ची स्थापना १ एप्रिल १९३५ रोजी हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीवरून करण्यात आली.
ब) RBI चे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय प्रजासत्ताक दिनी झाले.
क) चलन निर्मितीसाठी RBI १९५६ पासून किमान राखीव निधी पद्धत (Minimum Reserve System) वापरत असून यात किमान ₹११५ कोटींचे सोने असणे अनिवार्य आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. फक्त अ आणि ब
  2. फक्त ब आणि क
  3. फक्त अ आणि क
  4. अ, ब आणि क सर्व
उत्तर: पर्याय ३ (फक्त अ आणि क)
स्पष्टीकरण: RBI चे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी झाले (१९५० मध्ये नाही). त्यामुळे विधान 'ब' चुकीचे आहे. विधान 'अ' (१ एप्रिल १९३५ स्थापना) आणि विधान 'क' (किमान राखीव पद्धतीत ₹२०० कोटींपैकी ₹११५ कोटींचे सोने) अगदी बरोबर आहेत.

प्रश्न २. खालीलपैकी कोणती संस्था/कंपन्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या (Wholly Owned Subsidiaries) आहेत?

१) DICGC (निक्षेप विमा आणि प्रत्यय हमी महामंडळ)
२) BRBNMPL (भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड)
३) ReBIT (रिझर्व्ह बँक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड)
४) NABARD (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक)

  1. फक्त १, २ आणि ४
  2. फक्त १, २ आणि ३
  3. फक्त २ आणि ३
  4. १, २, ३ आणि ४ सर्व
उत्तर: पर्याय २ (फक्त १, २ आणि ३)
स्पष्टीकरण: नाबार्ड (NABARD) मधील RBI चा संपूर्ण हिस्सा भारत सरकारने २०१९ मध्ये खरेदी केला आहे, त्यामुळे नाबार्ड आता १००% केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे (RBI ची नाही). DICGC, BRBNMPL, ReBIT, IFTAS आणि RBIH या ५ संस्था RBI च्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या आहेत.

प्रश्न ३. ₹१ च्या नोटेवर आणि नाण्यांवर खालीलपैकी कोणाची स्वाक्षरी असते?

  1. RBI चे गव्हर्नर
  2. भारताचे केंद्रीय वित्तमंत्री
  3. केंद्रीय वित्त सचिव (Finance Secretary, GoI)
  4. मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA)
उत्तर: पर्याय ३ (केंद्रीय वित्त सचिव)
स्पष्टीकरण: नाणी कायदा आणि RBI कायद्यानुसार ₹१ ची नोट व सर्व नाणी भारत सरकार जारी करते आणि ₹१ च्या नोटेवर भारत सरकारच्या **वित्त सचिवांची (Finance Secretary)** स्वाक्षरी असते; तर ₹२ व त्यावरील सर्व नोटांवर RBI गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते.
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)

बँकिंग प्रणाली, मौद्रिक धोरण व वित्तीय बाजार सराव चाचणी ०१

या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.

📝

या घटकावर आधारित मोफत सराव टेस्ट्स (Free Practice Tests)

5 टेस्ट्स

💡इतर संबंधित अभ्यास नोट्स

दारिद्र्य, बेरोजगारी व मानवी विकास (Poverty, Unemployment & Human Development)⏱️ 30 min

बेरोजगारी: प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS), PLFS अहवाल व प्रमुख राष्ट्रीय रोजगार योजना

डिजिटल अर्थव्यवस्था, पेमेंट्स व DPI: UPI, NPCI, CBDC (e-Rupee), DBT, Account Aggregator व ONDC⏱️ 25 min

डिजिटल अर्थव्यवस्था व पेमेंट्स: UPI, NPCI, RBI डिजिटल रुपया (CBDC / e₹), DBT, ONDC व इंडिया स्टॅक (DPI)

आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना व नीती आयोग (Planning, 12 FYPs & NITI Aayog)⏱️ 25 min

नीती आयोग (NITI Aayog): स्थापना, रचना, सहकारी संघराज्यवाद, बॉटम-अप दृष्टिकोन आणि प्रमुख निर्देशांक व अहवाल

बँकिंग प्रणाली, मौद्रिक धोरण व वित्तीय बाजार (Banking, Monetary Policy & Markets)⏱️ 30 min

बँकिंग राष्ट्रीयीकरण, नरसिंहम समित्या I व II, NPA निवारण (IBC २०१६, SARFAESI), Basel मानके आणि वित्तीय बाजार (नाणे वि. भांडवली बाजार)