मौद्रिक धोरण समिती (MPC), संख्यात्मक व गुणात्मक साधने, महागाई लक्ष्य चौकट आणि चलनवाढ मोजमाप (CPI वि. WPI)

लेखक: Mahasarav Team• ६ सप्टेंबर, २०२६

🎯 RBI चे मौद्रिक धोरण, मौद्रिक धोरण समिती (MPC), साधने व चलनवाढ मोजमाप (CPI वि. WPI)

मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) म्हणजे अर्थव्यवस्थेत किंमत स्थैर्य (Price Stability) राखत आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी RBI द्वारे पैशाचा पुरवठा, कर्जाची उपलब्धता आणि व्याजदरांचे केलेले व्यवस्थापन होय. डॉ. ऊर्जित पटेल समितीच्या (२०१४) शिफारसीनुसार RBI कायदा १९३४ मध्ये सुधारणा करून २०१६ मध्ये ६ सदस्यीय 'मौद्रिक धोरण समिती' (MPC) स्थापन करण्यात आली. MPSC परीक्षेत रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो, CRR, SLR, SDF, MSF, महागाई लक्ष्य चौकट (४% ± २%) आणि CPI वि. WPI चलनवाढ निर्देशांकांवर दरवर्षी प्रश्न विचारले जातात.

१. मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee - MPC) रचना व नियम

पूर्वी RBI गव्हर्नर एकट्याने मौद्रिक धोरण ठरवत असत. २७ जून २०१६ पासून कलम ४५ZB अन्वये ६ सदस्यीय MPC कडे व्याजदर ठरवण्याचे वैधानिक अधिकार सोपवण्यात आले:

🏛️ MPC चे ६ सदस्य: • ३ सदस्य RBI कडून: RBI गव्हर्नर (पदसिद्ध अध्यक्ष), मौद्रिक धोरणाचे प्रभारी डेप्युटी गव्हर्नर आणि RBI च्या मध्यवर्ती मंडळाने (Central Board) नामनिर्देशित केलेला बँकेचा १ अधिकारी (One officer of the Reserve Bank nominated by the Central Board).
• ३ सदस्य भारत सरकारकडून: कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने ४ वर्षांसाठी नियुक्त केलेले बाह्य अर्थतज्ज्ञ (पुनर्नियुक्तीस अपात्र).

⚖️ बैठका व निर्णय पद्धत: • वर्षातून किमान ४ बैठका घेणे बंधनकारक (साधारणपणे दर २ महिन्यांनी द्विमासिक बैठक होते).
• कोरम (Quorum): किमान ४ सदस्य उपस्थित असावे लागतात.
• प्रत्येक सदस्याला १ मत असते; मते समान पडल्यास RBI गव्हर्नरला 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देण्याचा अधिकार असतो.

🎯 लवचिक चलनवाढ लक्ष्य चौकट (Flexible Inflation Target - FIT): केंद्र सरकारने RBI सोबत सहमतीने ग्राहकोपयोगी किंमत निर्देशांकावर (CPI Combined) आधारित ४% चलनवाढ (±२% सहनशीलता पट्टा - म्हणजेच २% ते ६%) हे वैधानिक लक्ष्य ठेवले आहे. जर सलग ३ तिमाहींमध्ये महागाई २% पेक्षा कमी किंवा ६% पेक्षा जास्त राहिली, तर RBI ला सरकारला अपयशाचे कारण व उपाययोजनांचा लेखी अहवाल द्यावा लागतो.

२. मौद्रिक धोरणाची संख्यात्मक साधने (Quantitative / General Instruments)

साधन (Instrument)	व्याज/राखीव प्रकार	संकल्पना, कार्यपद्धती व महागाईवरील परिणाम (MPSC Points)
१. रेपो रेट (Repo Rate) (Repurchase Agreement)	मुख्य धोरणात्मक दर (Policy Rate)	ज्या व्याजदराने व्यापारी बँका सरकारी रोखे गहाण ठेवून RBI कडून अल्पकालीन कर्ज घेतात. महागाई वाढल्यास RBI रेपो रेट वाढवते, ज्यामुळे बँकांची कर्जे महाग होतात आणि बाजारातील पैशाचा पुरवठा घटतो.
२. रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)	अधिशेष निधी स्वीकृती दर	ज्या व्याजदराने RBI व्यापारी बँकांकडून अल्पकालीन ठेवी स्वीकारते आणि त्यांना सरकारी रोखे देते. हा दर नेहमी रेपो रेटपेक्षा कमी असतो.
३. स्थायी ठेव सुविधा (SDF - एप्रिल २०२२)	विना-तारण तरलता शोषण	Standing Deposit Facility - बँकांना कोणतेही सरकारी रोखे तारण न देता त्यांच्याकडील अतिरिक्त तरलता RBI मध्ये जमा करण्याची मुभा. SDF दर रेपो रेटपेक्षा ०.२५% कमी असतो (सध्या ५.००%). टीप: एप्रिल २०२२ मध्ये SDF (सध्या ५.००%) ही विनातारण स्थायी तरलता शोषण सुविधा बनली; परंतु जुनी स्थिर रिव्हर्स रेपो सुविधा (Fixed Reverse Repo Rate - सध्या ३.३५%) पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नसून ती स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आहे.
४. सीमांत स्थायी सुविधा (MSF - मे २०११)	रात्रभराचे आपत्कालीन कर्ज	Marginal Standing Facility - बँकांना गंभीर रोख टंचाईच्या काळात रात्रभरासाठी (Overnight) SLR कोट्यातील रोखे गहाण ठेवून कर्ज घेण्याची सुविधा. MSF दर रेपो रेटपेक्षा ०.२५% जास्त असतो.
५. बँक दर (Bank Rate) (कलम ४९)	दीर्घकालीन पुनर्वित्त दर	ज्या दराने RBI व्यापारी बँकांना दीर्घकालीन कर्जे देते किंवा व्यापारी हुंड्या वटवते (विना-तारण). सध्या बँक दर MSF दराशी जोडलेला आहे.
६. रोख राखीव प्रमाण (CRR) (Cash Reserve Ratio - कलम ४२)	केवळ रोख स्वरूपात ठेवी	बँकांनी त्यांच्या एकूण निव्वळ ठेवींच्या (NDTL) ठराविक टक्के रक्कम केवळ रोख स्वरूपात (Cash) RBI कडे जमा ठेवणे बंधनकारक असते. या ठेवींवर RBI बँकांना कोणतेही व्याज देत नाही. (किमान/कमाल मर्यादा आता कायद्यात नाही).
७. वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR - BR Act कलम २४)	स्वतःकडे ठेवायचा निधी	Statutory Liquidity Ratio - बँकांनी त्यांच्या NDTL च्या ठराविक टक्के रक्कम स्वतःकडे रोख, सोने किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या (G-Secs) स्वरूपात बाळगणे सक्तीचे असते (कमाल मर्यादा कायद्यानुसार ४०% आहे).
८. खुल्या बाजारातील रोखे व्यवहार (Open Market Operations - OMO)	सरकारी रोख्यांची खरेदी-विक्री	बाजारातील तरलता नियंत्रित करण्यासाठी RBI थेट सरकारी रोख्यांची खरेदी-विक्री करते: • रोखे खरेदी (Purchase): बाजारात पैसा ओतला जातो (Liquidity वाढते). • रोखे विक्री (Sale): बाजारातील पैसा शोषला जातो (Liquidity घटते - महागाई नियंत्रणासाठी).

३. मौद्रिक धोरणाची गुणात्मक / निवडक साधने (Qualitative / Selective Instruments)

१. तारण मूल्यांमधील फरक (Margin Requirements): तारण मालमत्तेचे मूल्य आणि मंजूर होणारे कर्ज यातील अंतर ठरवणे (उदा. शेअर्सवर कर्ज देताना मार्जिन वाढवून सट्टेबाजी रोखणे).

२. कर्जाचे रेशनिंग (Credit Rationing): विशिष्ट क्षेत्रांसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची कमाल मर्यादा (Ceiling) ठरवून देणे.

३. नैतिक समजावणी (Moral Suasion): नियम किंवा दंड न लावता बँकांना RBI च्या धोरणानुसार कर्ज वाटप करण्यासाठी विनंती व मार्गदर्शन करणे.

४. प्रत्यक्ष कारवाई (Direct Action): RBI च्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर दंड आकारणे किंवा त्यांचे पुनर्वित्त नाकारणे.

४. भारतातील चलनवाढ मोजमाप: CPI वि. WPI तुलनात्मक तक्ता (Inflation Measurement)

तुलना घटक	ग्राहकोपयोगी किंमत निर्देशांक (CPI Combined)	घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI)
प्रसिद्ध करणारी संस्था	NSO (सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय - MoSPI)	आर्थिक सल्लागार कार्यालय (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय)
पायाभूत वर्ष (Base Year)	२०२४ = १०० (नवीन आधार वर्ष)	२०२२–२३ (नवीन आधार वर्ष)
सेवांचा समावेश (Services)	होय, वस्तू आणि सेवा (Services) दोघांचा समावेश असतो.	नाही, WPI मध्ये सेवांचा समावेश नसतो (केवळ वस्तू).
सर्वाधिक भार (Highest Weight)	अन्न व पेये (Food & Beverages - ४५.८६%)	उत्पादित वस्तू (Manufactured Products - ६४.२३%)
RBI चे अधिकृत महागाई निकष	✅ २०१४ पासून RBI मौद्रिक धोरणासाठी CPI चा वापर करते.	पूर्वी WPI वापरला जात होता, आता केवळ उद्योग संदर्भासाठी वापरतात.

५. चलनवाढीचे प्रकार: कारणानुसार व वेगाच्या तीव्रतेनुसार (पारंपरिक पाठ्यपुस्तकीय वर्गीकरण - Conventional Textbook Classification)

📊 १. कारणानुसार वर्गीकरण:

• मागणी-ताण चलनवाढ (Demand-Pull): जेव्हा अर्थव्यवस्थेत वस्तूंच्या पुरवठ्यापेक्षा एकूण मागणी खूप जास्त वाढते ('Too much money chasing too few goods').
• खर्च-दाब चलनवाढ (Cost-Push): कच्चा माल, मजुरी, इंधन किंवा वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून निर्माण होणारी महागाई.

⚡ २. वेगाच्या तीव्रतेनुसार ४ टप्पे:

• रांगणारी चलनवाढ (Creeping): वार्षिक दर ३% पर्यंत (अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पोषक).
• चालणारी चलनवाढ (Walking): वार्षिक दर ३% ते १०% (धोक्याची पूर्वसूचना).
• पळणारी चलनवाढ (Running): वार्षिक दर १०% ते २०% (गंभीर आर्थिक ताण).
• बेफाम / अति-चलनवाढ (Galloping / Hyperinflation): वार्षिक दर २०% पेक्षा जास्त किंवा शेकडो पटीने वाढणे (उदा. झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला, जर्मनी).

६. महत्त्वाच्या महागाई संकल्पना: कोर महागाई, स्टॅगफ्लेशन व फिलिप्स वक्र

• हेडलाइन महागाई (Headline Inflation): संपूर्ण CPI बास्केटमधील सर्व वस्तू व सेवांच्या किमतीतील एकूण सरासरी वाढ.

• कोर महागाई (Core Inflation): हेडलाइन महागाईतून अत्यंत अस्थिर किमती असणारे 'अन्नधान्य व इंधन' (Food & Fuel) घटक वगळून मोजलेली दीर्घकालीन मूलभूत चलनवाढ.

• स्टॅगफ्लेशन (Stagflation): अर्थव्यवस्थेतील अशी विचित्र अवस्था, ज्यामध्ये एकाच वेळी उच्च महागाई (High Inflation), आर्थिक मंदी (Stagnant Growth) आणि उच्च बेरोजगारी (High Unemployment) एकत्र नांदतात.

• फिलिप्स वक्र (Phillips Curve): न्यूझीलंडचे अर्थतज्ज्ञ ए. डब्लू. फिलिप्स यांनी मांडलेला सिद्धांत; चलनवाढ (Inflation) आणि बेरोजगारी (Unemployment) यांच्यामध्ये व्यस्त संबंध (Inverse Relationship) असतो (महागाई वाढल्यास अल्पकाळात बेरोजगारी कमी होते).

★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष: मौद्रिक धोरण व महागाई क्विक फॅक्ट्स

स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत वारंवार विचारले जाणारे १५+ थेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तरे:

क्र.	परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा / प्रश्न	थेट अचूक उत्तर / वस्तुस्थिती
१	मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) स्थापना कोणत्या कलमान्वये झाली?	कलम ४५ZB (RBI Act 1934, २७ जून २०१६)
२	मौद्रिक धोरण समितीमध्ये (MPC) एकूण किती सदस्य असतात?	६ सदस्य (३ RBI चे + ३ भारत सरकारने नियुक्त केलेले बाह्य तज्ज्ञ)
३	MPC च्या बैठकीत मते समान पडल्यास निर्णायक मत (Casting Vote) कोणाचे असते?	RBI चे गव्हर्नर (समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष)
४	केंद्र सरकारने RBI ला दिलेले वैधानिक महागाई लक्ष्य (FIT) किती आहे?	४% (±२% सहनशीलता पट्टा, म्हणजेच २% ते ६%)
५	महागाई नियंत्रणासाठी RBI चे मुख्य धोरणात्मक साधन कोणते?	रेपो रेट (Repo Rate - Repurchase Option)
६	अर्थव्यवस्थेत महागाई वाढल्यास RBI रेपो रेटमध्ये काय बदल करते?	रेपो रेट वाढवते (Dear Money Policy / महाग पैशाचे धोरण)
७	विना-तारण अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्यासाठी एप्रिल २०२२ मध्ये कोणते साधन आले?	SDF (स्थायी ठेव सुविधा - Standing Deposit Facility)
८	बँकांना रात्रभरासाठी आपत्कालीन कर्ज मिळवण्याची सुविधा कोणती?	MSF (सीमांत स्थायी सुविधा - Marginal Standing Facility - मे २०११)
९	बँकांनी NDTL चा ठराविक हिस्सा रोखीत RBI कडे ठेवणे म्हणजे काय?	CRR (रोख राखीव प्रमाण - Cash Reserve Ratio)
१०	बँकांनी NDTL चा ठराविक हिस्सा सोने/रोखे स्वरूपात स्वतःकडे ठेवणे म्हणजे काय?	SLR (वैधानिक तरलता प्रमाण - Statutory Liquidity Ratio)
११	RBI खुल्या बाजारात सरकारी रोख्यांची खरेदी-विक्री करते त्यास काय म्हणतात?	OMO (खुल्या बाजारातील व्यवहार - Open Market Operations)
१२	महागाई मोजण्यासाठी RBI अधिकृतरीत्या कोणता निर्देशांक वापरते?	CPI-संयुक्त (Consumer Price Index Combined - आधार वर्ष २०२४)
१३	WPI (घाऊक किंमत निर्देशांक) मध्ये सर्वाधिक भार कोणत्या गटाला आहे?	उत्पादित वस्तू (Manufactured Products - ६४.२३%, आधार वर्ष २०२२–२३)
१४	WPI मध्ये सेवा क्षेत्राचा समावेश होतो का?	नाही (WPI मध्ये केवळ ६९७ वस्तूंचा समावेश होतो, सेवा नसतात)
१५	उच्च महागाई, उच्च बेरोजगारी आणि मंद आर्थिक वाढ एकत्र असण्यास काय म्हणतात?	स्टॅगफ्लेशन (Stagflation / मंदीयुक्त चलनवाढ)
१६	अन्न व इंधनाचे भाव वगळून काढलेल्या महागाईस काय म्हणतात?	कोर महागाई (Core Inflation - मूलभूत चलनवाढ)

? MPSC राज्यसेवा व संयुक्त गट ब/क परीक्षा: आयोगाचे नमुना प्रश्न (PYQ Pattern)

प्रश्न १. मौद्रिक धोरण समिती (MPC) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

अ) उर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीनुसार २०१६ मध्ये RBI कायद्यात सुधारणा करून MPC ची स्थापना करण्यात आली.
ब) MPC मध्ये एकूण ६ सदस्य असतात आणि सर्व सदस्यांची नियुक्ती भारत सरकारद्वारे केली जाते.
क) समितीच्या बैठकीसाठी किमान ४ सदस्यांचा कोरम असणे आवश्यक असते.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

फक्त अ आणि ब
फक्त ब आणि क
फक्त अ आणि क
अ, ब आणि क सर्व

उत्तर: पर्याय ३ (फक्त अ आणि क)
स्पष्टीकरण: MPC मधील ६ सदस्यांपैकी ३ सदस्य RBI चे असतात (RBI गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर आणि १ अधिकारी) आणि उर्वरित ३ सदस्य भारत सरकारकडून नियुक्त केले जातात. सर्व सदस्यांची नियुक्ती सरकार करत नसल्याने विधान 'ब' चुकीचे आहे.

प्रश्न २. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) यांची तुलना करता खालीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे?

WPI मध्ये सेवा क्षेत्राचा समावेश नसतो, तर CPI मध्ये सेवांचा समावेश असतो.
WPI उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) प्रसिद्ध करतो, तर CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) प्रसिद्ध करते.
RBI आपल्या मौद्रिक धोरणासाठी मुख्य महागाई निर्देशांक म्हणून WPI चा वापर करते.
CPI मध्ये अन्नधान्य व पेय गटाचा भार WPI मधील अन्न गटाच्या भारापेक्षा जास्त आहे.

उत्तर: पर्याय ३ (RBI आपल्या मौद्रिक धोरणासाठी मुख्य महागाई निर्देशांक म्हणून WPI चा वापर करते - हे असत्य)
स्पष्टीकरण: २०१४ पूर्वी RBI डब्लूपीआय (WPI) वापरायची; परंतु डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीनुसार एप्रिल २०१४ पासून RBI ने महागाई मोजण्यासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-Combined) हा मुख्य आधार मानला आहे.

प्रश्न ३. जर अर्थव्यवस्थेत तीव्र चलनवाढ (महागाई) निर्माण झाली असेल, तर RBI खालीलपैकी कोणती उपाययोजना करेल?

रेपो रेट कमी करेल आणि CRR घटवेल
खुल्या बाजारात सरकारी रोख्यांची खरेदी करेल
रेपो रेट, CRR आणि SLR यांमध्ये वाढ करेल
रिव्हर्स रेपो रेट आणि SDF दर कमी करेल

उत्तर: पर्याय ३ (रेपो रेट, CRR आणि SLR यांमध्ये वाढ करेल)
स्पष्टीकरण: चलनवाढ रोखण्यासाठी बाजारातील पैशाचा पुरवठा कमी करावा लागतो. RBI रेपो रेट, CRR आणि SLR वाढवते, ज्यामुळे व्यापारी बँकांकडील कर्ज देण्यायोग्य पैसा कमी होतो, कर्जे महाग होतात आणि एकूण मागणी घटून महागाई नियंत्रणात येते.

🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)