दारिद्र्य रेषेच्या व्याख्यांचे स्पष्टीकरण कोणत्या समितीने केले ?

अ. तेंडूलकर समिती. ब. रंगराजन समिती क. विजय केळकर समिती ड. आर. एन. मल्होत्रा समिती

Which Committee/s explained the definition of poverty line ?

पर्याय (Options):
a
फक्त अ

Only A

b
फक्त अ आणि ब

A and B only

✓ योग्य उत्तर
c
फक्त क

Only c

d
फक्त ड

D only

✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय b
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय B (फक्त अ आणि ब / Only a and b) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (भारतातील दारिद्र्य मोजमाप समित्या):
१. तेंडुलकर समिती (Tendulkar Committee - २००९): नियोजन आयोगाने प्रा. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ गटाने कॅलरी निकषांऐवजी आरोग्य आणि शिक्षणावरील मासिक दरडोई उपभोग खर्चावर (MPCE) आधारित दारिद्र्य रेषेची पुनर्व्याख्या केली (ग्रामीण: ₹ २७/दिवस, नागरी: ₹ ३३/दिवस) -> (विधान अ बरोबर).
२. रंगराजन समिती (Rangarajan Committee - २०१४): तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीचा फेरआढावा घेण्यासाठी डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यांनी पोषण मूल्य आणि बिगर-अन्न खर्चावर आधारित दारिद्र्य रेषेची नवीन व्याख्या मांडली (ग्रामीण: ₹ ३२/दिवस, नागरी: ₹ ४७/दिवस) -> (विधान ब बरोबर).
३. इतर समित्यांचा संदर्भ:
- डॉ. विजय केळकर समिती: प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर सुधारणा आणि एफआरबीएम (FRBM) कायदा आढावा.
- आर. एन. मल्होत्रा समिती (१९९४): विमा क्षेत्रातील सुधारणा (Insurance sector reforms - IRDAI निर्मिती).

म्हणून केवळ तेंडुलकर समिती आणि रंगराजन समिती दारिद्र्य रेषेच्या स्पष्टीकरणाशी संबंधित आहेत.

The correct answer is Option B (Only a and b).

Detailed Step-by-Step Socio-Economic Analysis:
1. Suresh Tendulkar Committee (2009): Formulated a revised methodology moving away from uniform calorie norms, defining the poverty line basket (PLB) via Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE) inclusive of private spending on health, education, and nutrition (rural threshold: Rs. 27/day, urban: Rs. 33/day).
2. C. Rangarajan Committee (2014): Set up by the Planning Commission to review the Tendulkar methodology, deriving normative nutritional and non-food requirements that established updated poverty thresholds (rural: Rs. 32/day, urban: Rs. 47/day).
3. Rebuttal of Distractors:
- Vijay Kelkar Committee authored reports on tax reforms and the FRBM roadmap;
- R.N. Malhotra Committee (1994) spearheaded insurance deregulation.

Hence, only Tendulkar and Rangarajan committees (a and b) pertain to the poverty line.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'दारिद्र्य, बेरोजगारी व मानवी विकास (Poverty, Unemployment & Human Development)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या (दांडेकर-रथ ते तेंडुलकर व रंगराजन)

Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 125 दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या निर...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

बेरोजगारी: प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS), PLFS अहवाल व प्रमुख राष्ट्रीय रोजगार योजना

Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 126 बेरोजगारी: संकल्पना, सर्व प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS) व PLF...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

मानवी विकास निर्देशांक (HDI): ३ आयाम, ४ निर्देशक, असमानता समायोजित IHDI, GII व भारतातील कल्याणकारी धोरणे

Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 127 मानवी विकास निर्देशांक (HDI): ३ आयाम, ४ निर्देशक, IHDI, GII व भारतातील कल्य...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Prelims 2025 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔