मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास नागरिकांना कोठे दाद मागता येते?

Where can citizens seek judicial remedy if their Fundamental Rights are violated?
पर्याय (Options):
a
फक्त सर्वोच्च न्यायालय
Only Supreme Court
b
दिवाणी न्यायालय
Civil Court
c
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय
High Court and Supreme Court
✓ योग्य उत्तर
d
फौजदारी न्यायालय
Criminal Court
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर: पर्याय C (उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय)

स्पष्टीकरण:
• भारतीय संविधानाने मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची हमी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांना दिलेली आहे:
1. कलम 32 नुसार: थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाद मागता येते (हा स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे).
2. कलम 226 नुसार: संबंधित उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करता येते.
• या दोन्ही न्यायालयांना मूलभूत हक्क अंमलात आणण्यासाठी 5 प्रकारचे प्राधिकारपत्रे (Writs) काढण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.

पर्यायांचे विश्लेषण:
• उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय: मूलभूत हक्क संरक्षणाची कायदेशीर न्यायालये (अचूक उत्तर).
• दिवाणी / फौजदारी न्यायालय: सामान्य खटल्यांसाठी असतात, मूलभूत हक्कांचे थेट रिट अधिकारक्षेत्र त्यांना नसते.

Citizens whose Fundamental Rights are violated can approach either the Supreme Court under Article 32 or the High Court under Article 226 for enforcement and issuance of writs.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय नागरिकत्व (भाग २, कलम ५ ते ११): संपादन, समाप्ती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA २०१९) व NRI/PIO/OCI संकल्पना

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २ (कलम ५ ते ११) मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या सर्व मूलभूत आणि तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट आहेत. आधुनिक...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 28 मि. वाचन

मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) ला 'भारताचा मॅग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) म्हटले जाते. १२१५ मध्ये इंग्ल...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ व २२६): ५ रिट्स (प्राधिलेख) - बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार पृच्छा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत विचारलेल्या एका ऐतिहासिक प्रश्नाला उत्तर देताना ठामपणे प्रतिपादन केले होते की, "ज...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

मार्गदर्शक तत्त्वे - DPSP (भाग ४, कलम ३६ ते ५१): समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी तत्त्वे, समान नागरी कायदा (UCC) व खटले

भारतीय संविधानाच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy -...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 22 मि. वाचन

मूलभूत कर्तव्ये (भाग ४A, कलम ५१A): स्वर्णसिंग समिती, वर्मा समिती, ११ मूलभूत कर्तव्ये व घटनादुरुस्त्या

२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता; केवळ नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि रा...

वाचा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा