कोणत्या व्हाईसरॉयच्या कालखंडात जिल्हा लोकल बोर्डाची स्थापना झाली?

During which Viceroy's period were the District Local Boards established?

पर्याय (Options):
a
लॉर्ड रिपन

Lord Ripon

✓ योग्य उत्तर
b
लॉर्ड लिटन

Lord Lytton

c
लॉर्ड कर्झन

Lord Curzon

d
लॉर्ड वेलेस्ली

Lord Wellesley

✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय a
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय A (लॉर्ड रिपन / Lord Ripon) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (स्थानिक स्वराज्य संस्था व लॉर्ड रिपन):
१. लॉर्ड रिपन (कार्यकाळ: १८८० ते १८८४): रिपन हा अत्यंत उदारमतवादी व्हाइसरॉय मानला जातो. त्याला 'भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक' (Father of Local Self-Government in India) म्हटले जाते.
२. १८ मे १८८२ चा ऐतिहासिक ठराव: रिपनने १८८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधी क्रांतिकारी ठराव मंजूर केला. या ठरावानुसार ग्रामीण भागात 'तालुका बोर्ड' (Taluka Boards) आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी 'जिल्हा लोकल बोर्ड' (District Local Boards) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.
३. या संस्थांमध्ये बिगर-सरकारी (Non-official) सदस्यांची बहुसंख्या ठेवण्यात आली आणि शक्य तेथे निवडणुकीचे तत्त्व लागू केले गेले. मुंबई प्रांतात यानुसार 'बॉम्बे लोकल बोर्ड्स ॲक्ट १८८४' (Bombay Local Boards Act, 1884) संमत करण्यात आला.
४. इतर व्हाइसरॉय:
- लॉर्ड लिटन (१८७६-८०): व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट, शस्त्र कायदा आणणारा प्रतिगामी व्हाइसरॉय.
- लॉर्ड कर्झन (१८९९-१९०५): बंगालची फाळणी, विद्यापीठ कायदा.
- लॉर्ड वेलस्ली (१७९८-१८०५): तैनाती फौज पद्धत (Subsidiary Alliance).

म्हणून जिल्हा लोकल बोर्डाची स्थापना लॉर्ड रिपनच्या कालखंडात झाली.

The correct answer is Option A (Lord Ripon).

Detailed Step-by-Step Historical Analysis:
1. Legacy of Lord Ripon (Viceroy of India, 1880–1884): Receptive to Indian aspirations, Lord Ripon is universally commemorated as the 'Father of Local Self-Government in India'.
2. Landmark Resolution of 18 May 1882: Ripon formulated the seminal Local Self-Government Resolution, introducing a decentralized two-tier rural administration: Sub-divisional/Taluka Boards at the base and District Local Boards (DLBs) at the apex.
3. Democratization Principles: He mandated an elected majority of non-official members, local financial management, and restricted executive interference, institutionalized in western India via the Bombay Local Boards Act of 1884.
4. Rebuttal of Distractors:
- Lord Lytton (1876–80): Reactionary imperialist who passed the Vernacular Press Act.
- Lord Curzon (1899–1905): Centralized administration and partitioned Bengal.
- Lord Wellesley (1798–1805): Architect of the Subsidiary Alliance system.

Hence, Option A is correct.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'ब्रिटिश सत्ता विस्तार, महसूल पद्धती व १८५७ चा राष्ट्रीय उठाव' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 18 मि. वाचन

ब्रिटिश सत्ता विस्तार, महसूल पद्धती व प्रशासकीय कायदे: संपूर्ण अभ्यास नोट्स

प्लासी १७५७ व बक्सर १७६४ लढाई, कायमधारा (कॉर्नवॉलिस १७९३), रयतवारी (मन्रो १८२०), महालवारी पद्धत, तैनाती फौज (वेलस्ली १७९...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 18 मि. वाचन

१८५७ चा राष्ट्रीय उठाव आणि महाराष्ट्रातील घडामोडी: संपूर्ण अभ्यास नोट्स

उठावाची राजकीय, सामाजिक व लष्करी कारणे (एनफिल्ड काडतुसे), मंगल पांडे (बराकपूर), बहादुर शाह, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, तात्...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 19 मि. वाचन

ब्रिटिशकालीन शिक्षण आयोग, वृत्तपत्र कायदे व प्रशासकीय सुधारणा: संपूर्ण अभ्यास नोट्स

मेकॉले मिनिट्स १८३५ (झिरपता सिद्धांत), वूड्स डिस्पॅच १८५४ (शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा), हंटर कमिशन १८८२ (फुले-रमाबाई साक्ष)...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Prelims 2024 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 इतिहास (History) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔