📁 इतिहास (History) 📖 ब्रिटिश सत्ता विस्तार, महसूल पद्धती व १८५७ चा राष्ट्रीय उठाव ⏱️ 19 मिनिटे वाचन 👁️ 12 views

ब्रिटिशकालीन शिक्षण आयोग, वृत्तपत्र कायदे व प्रशासकीय सुधारणा: संपूर्ण अभ्यास नोट्स

मेकॉले मिनिट्स १८३५ (झिरपता सिद्धांत), वूड्स डिस्पॅच १८५४ (शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा), हंटर कमिशन १८८२ (फुले-रमाबाई साक्ष), रॅले कमिशन १९०२, सॅडलर, हार्टोग, वर्धा शिक्षण, व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट, सनदी सेवा व कॉर्नवॉलिस सुधारणा MPSC नोट्स.

लेखक: Mahasarav Exam Research Team• ५ सप्टेंबर, २०२६

📚 ब्रिटिशकालीन आधुनिक शिक्षणाचा विकास व प्रमुख आयोग

ब्रिटिशांनी भारतात शिक्षणाचा पाया स्वतःच्या प्रशासकीय सोयीसाठी (कारकुनांची फौज निर्माण करण्यासाठी) आणि पाश्चात्त्य विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी घातला. परंतु याच आधुनिक शिक्षणाने भारतीयांमध्ये लोकशाही, राष्ट्रवाद, मानवी हक्क आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनाची चेतना निर्माण केली. ब्रिटिश काळात शिक्षणाच्या विकासासाठी विविध कायदे, खलिते आणि आयोग नेमण्यात आले, ज्यांवर MPSC व सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये हमखास प्रश्न विचारले जातात.

🏛️ १. सुरुवातीचे टप्पे व प्राच्य-पाश्चात्त्य वाद (Orientalist vs Anglicist Controversy):

  • कलकत्ता मदरसा (१७८१): वॉरन हेस्टिंग्ज याने मुस्लिम कायदे व अरबी-फारसी शिकवण्यासाठी स्थापन केला.
  • एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल (१७८४): सर विल्यम जोन्स यांनी स्थापन केली (मनुस्मृतीचे 'Institutes of Hindu Law' आणि कालिदासाच्या 'अभिज्ञान शाकुंतलम्'चे इंग्रजीत भाषांतर केले).
  • संस्कृत कॉलेज, बनारस (१७९१): जोनाथन डंकन (मुंबईचे भावी गव्हर्नर) यांनी हिंदू तत्त्वज्ञान व कायद्याच्या अभ्यासासाठी सुरू केले.
  • फोर्ट विल्यम कॉलेज, कलकत्ता (१८००): लॉर्ड वेलस्लीने ब्रिटिश सनदी अधिकाऱ्यांना भारतीय भाषांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थापन केले (१८०२ मध्ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सने बंद केले).
  • चार्टर ॲक्ट १८१३ (सनदी कायदा): ब्रिटिश संसदेने भारतीय जनतेच्या शिक्षणासाठी व साहित्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी दरवर्षी १ लाख रुपये खर्च करण्याची ऐतिहासिक तरतूद केली. हा ब्रिटिश सरकारचा शिक्षणातील पहिला अधिकृत हस्तक्षेप होता.
  • प्राच्यवादी विरुद्ध पाश्चात्त्यवादी वाद: या १ लाख रुपयांवरून दोन गट पडले. प्राच्यवादी (एच. टी. प्रिन्सेप) यांचे म्हणणे होते की पारंपरिक संस्कृत, अरबी व फारसी शिक्षणावर खर्च करावा; तर पाश्चात्त्यवादी (लॉर्ड मेकॉले, ट्रेव्हलियन) यांचे म्हणणे होते की आधुनिक पाश्चात्त्य ज्ञान इंग्रजी भाषेतूनच दिले जावे.

📜 २. लॉर्ड मेकॉले मिनिट्स (Macaulay's Minute - २ फेब्रुवारी १८३५):

गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिंकच्या कौन्सिलचा विधी सदस्य (Law Member) असलेल्या लॉर्ड थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले याने २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी आपला प्रसिद्ध अहवाल सादर केला.

  • मेकॉलेचे उद्दिष्ट होते: "रक्ताने आणि वर्णाने भारतीय, परंतु आवडीने, विचाराने, नीतीने आणि बुद्धीने इंग्रज असणारा नवा वर्ग भारतात तयार करणे."
  • झिरपता सिद्धांत (Downward Filtration Theory / अधोगामी गाळण सिद्धांत): सरकारने उच्च व मध्यम वर्गाला इंग्रजीतून शिक्षण द्यावे; त्या वर्गातून ते शिक्षण हळूहळू पाझरून (झिरपून) तळागाळातील सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचेल असा हा सिद्धांत होता. (या सिद्धांतामुळे बहुजन समाज दीर्घकाळ निरक्षर राहिला).
  • बेंटिंकने ७ मार्च १८३५ रोजी इंग्रजी ही भारतातील उच्च शिक्षणाची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित केली.

⭐ ३. चार्ल्स वूड्स डिस्पॅच (Wood's Despatch - १८५४):

भारतीय शिक्षणाचा 'मॅग्ना कार्टा' (Magna Carta of English Education in India):

बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे अध्यक्ष सर चार्ल्स वूड यांनी १९ जुलै १८५४ रोजी शिक्षणाबाबत १०० कलमी ऐतिहासिक खलिता (खलिता/डिस्पॅच) पाठवला, ज्याला भारतीय शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा म्हणतात.

  • भाषा धोरण: प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम देशी भाषा (मातृभाषा) असावे, तर उच्च शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे.
  • विद्यापीठांची स्थापना: लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर १८५७ मध्ये मुंबई (बॉम्बे), कलकत्ता आणि मद्रास येथे भारतातील पहिल्या तीन विद्यापीठांची स्थापना झाली.
  • शिक्षण खाते: प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र 'सार्वजनिक शिक्षण खाते' (Department of Public Instruction - DPI) सुरू करण्यात आले.
  • अनुदान पद्धती (Grants-in-aid): खाजगी शिक्षण संस्थांना सरकारी अनुदान देण्याची शिफारस केली.
  • स्त्री शिक्षण व शिक्षक प्रशिक्षण: मुलींच्या शिक्षणाला आणि शिक्षकांसाठी 'नॉर्मल स्कूल्स' (Normal Schools) सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले.

📊 प्रमुख ब्रिटिश शिक्षण आयोग (तुलनात्मक चार्ट):

आयोगाचे नाव व वर्ष अध्यक्ष व व्हाईसरॉय प्रमुख शिफारशी / कार्यक्षेत्र MPSC विशेष संदर्भ
हंटर कमिशन (१८८२) अध्यक्ष: सर विल्यम हंटर
व्हाईसरॉय: लॉर्ड रिपन
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा आढावा; प्राथमिक शिक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे (जिल्हा बोर्ड/नगरपालिका) सोपवणे. महात्मा जोतीराव फुले यांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याची साक्ष दिली; पंडिता रमाबाई यांनी स्त्री शिक्षणासाठी साक्ष दिली.
रॅले कमिशन (१९०२) अध्यक्ष: थॉमस रॅले
व्हाईसरॉय: लॉर्ड कर्झन
विद्यापीठांच्या कारभाराची चौकशी; या आधारे भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४ (Indian Universities Act) संमत झाला. विद्यापीठांवर सरकारी नियंत्रण वाढवले. आयोगात २ भारतीय सदस्य होते: सय्यद हुसेन बिलग्रामी आणि न्या. गुरुदास बॅनर्जी.
सॅडलर कमिशन (१९१७) अध्यक्ष: मायकेल सॅडलर
व्हाईसरॉय: लॉर्ड चेम्सफर्ड
कलकत्ता विद्यापीठ आयोग. माध्यमिक शिक्षण विद्यापीठापासून वेगळे करणे, इंटरमीडिएट (१२ वी) नंतर ३ वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम, स्वतंत्र महिला शिक्षण मंडळ. भारतीय सदस्य: सर आशुतोष मुखर्जी आणि डॉ. झियाउद्दीन अहमद.
हार्टोग समिती (१९२९) अध्यक्ष: फिलिप हार्टोग शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, प्राथमिक शिक्षणातील 'अपव्यय आणि गळती' (Wastage and Stagnation) रोखणे, औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षणावर भर. सायमन कमिशनच्या अंतर्गत शिक्षणविषयक उपसमिती म्हणून नेमली गेली.
वर्धा शिक्षण योजना (१९३७) महात्मा गांधी / अध्यक्ष: डॉ. झाकीर हुसेन 'नई तालीम' / बेसिक एज्युकेशन: ७ ते १४ वयोगटातील मुलांना हस्तोद्योगावर आधारित (हस्तकला, सूतकताई, शेती) मातृभाषेतून मोफत व स्वावलंबी शिक्षण. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण परिषद, वर्धा येथे संमत.
सार्जंट योजना (१९४४) सर जॉन सार्जंट (भारत सरकारचे शिक्षण सल्लागार) पुढील ४० वर्षांत ब्रिटनच्या बरोबरीने भारतातील शिक्षण व्यवस्था विकसित करण्याचे उद्दिष्ट; ६ ते १४ वर्षे मोफत सक्तीचे शिक्षण. स्वातंत्र्यापूर्वीची शेवटची व्यापक शिक्षण योजना.

📰 ब्रिटिशकालीन वृत्तपत्र कायदे (Press Laws in British India)

भारतात वृत्तपत्रांचा जन्म ब्रिटिशांच्या काळात झाला. २९ जानेवारी १७८० रोजी जेम्स ऑगस्टस हिकी याने भारतातील पहिले वृत्तपत्र 'द बंगाल गॅझेट' (कलकत्ता जनरल ॲडव्हर्टायझर) सुरू केले. वृत्तपत्रांनी राष्ट्रीय जाणिवा जागृत केल्यामुळे ब्रिटिशांनी वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे अनेक दडपशाही कायदे केले:

  • सेन्सॉरशिप ऑफ प्रेस ॲक्ट १७९९ (लॉर्ड वेलस्ली): फ्रेंच आक्रमणाच्या भीतीपोटी वृत्तपत्रांवर पूर्व-नियंत्रण (Pre-censorship) लादले. मालक, संपादक आणि मुद्रकाचे नाव छापणे सक्तीचे केले.
  • लायसन्सिंग रेग्युलेशन १८२३ (जॉन ॲडम): परवान्याशिवाय मुद्रणालय चालवण्यास बंदी. या कायद्यामुळे राजा राममोहन रॉय यांना त्यांचे प्रसिद्ध फारसी भाषेतील वृत्तपत्र 'मिरात-उल-अखबार' बंद करावे लागले.
  • मेटकाफ ॲक्ट १८३५ (Charles Metcalfe): गव्हर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ याने १८२३ चे जुलमी नियम रद्द करून वृत्तपत्रांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. म्हणूनच चार्ल्स मेटकाफ याला "भारतीय वृत्तपत्रांचा मुक्तीदाता" (Liberator of the Indian Press) म्हटले जाते.
  • व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट १८७८ (Vernacular Press Act - लॉर्ड लिटन):

    • 'गँगिंग ॲक्ट' (तोंड दाबणारा कायदा): केवळ भारतीय भाषांमधील देशी वृत्तपत्रांवर कठोर बंधने लादली (इंग्रजी वृत्तपत्रांना सूट होती).

    • या कायद्याच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी शिशिर कुमार घोष यांचे 'अमृता बझार पत्रिका' हे बंगाली वृत्तपत्र एका रात्रीत इंग्रजी वृत्तपत्र बनले!

    • १८८२ मध्ये उदारमतवादी व्हाईसरॉय लॉर्ड रिपन याने व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट रद्दबातल केला.

  • वृत्तपत्र कायदा १९०८ व भारतीय प्रेस ॲक्ट १९१०: बंगालची फाळणी व जहाल चळवळीतील राष्ट्रभक्तीपर लेखांवर बंदी घालण्यासाठी व मुद्रणालयांची अनामत रक्कम जप्त करण्यासाठी हे कायदे संमत करण्यात आले.

⚖️ प्रशासकीय सेवा (Civil Services), पोलीस व न्यायिक सुधारणा

  • लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (भारतीय सनदी सेवेचा जनक): १७९३ मध्ये 'कॉर्नवॉलिस कोड' लागू केला. महसूल व न्यायव्यवस्था वेगळी केली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे पगार वाढवून खाजगी व्यापारावर बंदी घातली. १८५३ च्या चार्टर ॲक्टनुसार सनदी सेवेसाठी स्पर्धा परीक्षा (Competitive Exam) सुरू झाली.
  • पहिले भारतीय आयसीएस (ICS): १८६३ मध्ये सत्येंद्रनाथ टागोर (रवींद्रनाथ टागोरांचे बंधू) हे लंडन येथे ICS परीक्षा उत्तीर्ण होणारे पहिले भारतीय बनले. (त्यानंतर सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, रमेशचंद्र दत्त, सुभाषचंद्र बोस यांनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती).
  • पोलीस सुधारणा: कॉर्नवॉलिसने जमीनदारांचे पोलीस अधिकार काढून घेऊन जिल्ह्याची विभागणी ठाण्यांमध्ये (Thanas) केली आणि 'दरोगा' हे पद निर्माण केले. १८६१ चा इंडियन पोलीस ॲक्ट लागू होऊन एसपी (SP) व कॉन्स्टेबल पदे निर्माण झाली.
  • लॉर्ड मेकॉले व कायदा संहिता: १८३३ च्या कायद्यानुसार लॉर्ड मेकॉलेच्या अध्यक्षतेखाली पहिला कायदा आयोग (Law Commission) स्थापन झाला. याने तयार केलेल्या मसुद्यावर आधारित १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC - Indian Penal Code) आणि १८६१ मध्ये CrPC लागू करण्यात आली.
  • लॉर्ड मेयो (आर्थिक विकेंद्रीकरण १८७०): प्रांतांना स्वतःचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार दिला. १८७२ मध्ये भारताची पहिली प्रायोगिक जनगणना लॉर्ड मेयोच्या काळात झाली.
  • लॉर्ड रिपन (स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक १८८२): स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा ठराव (Resolution of 1882) मंजूर करून तालुका बोर्ड, जिल्हा बोर्ड व नगरपालिकांमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी व लोकनियुक्त अध्यक्षांची तरतूद केली.

🎯 पोलीस भरती व सरळसेवा विशेष: हमखास विचारले जाणारे वस्तुनिष्ठ वन-लाइनर्स

१. प्रश्न: भारतातील पहिले वृत्तपत्र 'द बंगाल गॅझेट' कोणी सुरू केले?
उत्तर: जेम्स ऑगस्टस हिकी (२९ जानेवारी १७८०).
२. प्रश्न: शिक्षणासाठी १ लाख रुपये खर्चाची तरतूद कोणत्या कायद्यात होती?
उत्तर: चार्टर ॲक्ट १८१३ (सनदी कायदा).
३. प्रश्न: भारतीय शिक्षणाचा 'मॅग्ना कार्टा' कशाला म्हटले जाते?
उत्तर: चार्ल्स वूड्स डिस्पॅच (१८५४).
४. प्रश्न: मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास विद्यापीठांची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
उत्तर: १८५७ मध्ये (वूड्स डिस्पॅचच्या शिफारशीनुसार).
५. प्रश्न: हंटर कमिशनपुढे साक्ष देणारे महाराष्ट्रीयन समाजसुधारक कोण?
उत्तर: महात्मा जोतीराव फुले व पंडिता रमाबाई (१८८२).
६. प्रश्न: "भारतीय वृत्तपत्रांचा मुक्तीदाता" कोणाला म्हणतात?
उत्तर: चार्ल्स मेटकाफ (Charles Metcalfe - १८३५).
७. प्रश्न: 'व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट' कोणत्या व्हाईसरॉयने लागू केला होता?
उत्तर: लॉर्ड लिटन (१८७८).
८. प्रश्न: व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट १८८२ मध्ये कोणी रद्द केला?
उत्तर: लॉर्ड रिपन (स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक).
९. प्रश्न: ICS (सनदी सेवा) परीक्षा उत्तीर्ण होणारे पहिले भारतीय कोण?
उत्तर: सत्येंद्रनाथ टागोर (१८६३).
१०. प्रश्न: 'भारतीय सनदी सेवेचा जनक' कोणाला म्हटले जाते?
उत्तर: लॉर्ड कॉर्नवॉलिस.
११. प्रश्न: भारतीय दंड संहिता (IPC १८६०) चा मसुदा कोणाच्या अध्यक्षतेखाली तयार झाला?
उत्तर: लॉर्ड मेकॉले (पहिला विधी आयोग).
१२. प्रश्न: प्राथमिक शिक्षणातील 'अपव्यय आणि गळती' रोखण्याची शिफारस कोणाची?
उत्तर: फिलिप हार्टोग समिती (१९२९).
१३. प्रश्न: महात्मा गांधींच्या 'वर्धा शिक्षण योजने'चे (१९३७) अध्यक्ष कोण होते?
उत्तर: डॉ. झाकीर हुसेन.
१४. प्रश्न: लॉर्ड कर्झनने १९०२ मध्ये विद्यापीठ सुधारणांसाठी कोणता आयोग नेमला?
उत्तर: सर थॉमस रॅले आयोग (Raleigh Commission).

📝 MPSC कम्बाइन व राज्यसेवा सराव प्रश्न व स्पष्टीकरण

प्रश्न १: चार्ल्स वूड्सच्या खलिता (१८५४) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

अ) याने प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे अशी शिफारस केली.
ब) उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजी भाषेची शिफारस करण्यात आली.
क) या खलितानुसार मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास येथे १८५७ मध्ये विद्यापीठे स्थापन झाली.
पर्याय: १) फक्त अ बरोबर | २) फक्त ब व क बरोबर | ३) तिन्ही विधाने बरोबर.

उत्तर: पर्याय (२) फक्त ब व क बरोबर.
स्पष्टीकरण: विधान (अ) चुकीचे आहे कारण वूड्स डिस्पॅचने प्राथमिक शिक्षणासाठी 'मातृभाषा / देशी भाषा' (Vernacular Languages) चे समर्थन केले होते, इंग्रजीचे नाही. उच्च शिक्षणासाठी मात्र इंग्रजीचे समर्थन केले होते.

प्रश्न २: १८८२ च्या हंटर आयोगासमोर साक्ष देताना खालीलपैकी कोणती विधाने खरी आहेत?

१. महात्मा जोतीराव फुले यांनी १२ वर्षांखालील मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करावे अशी मागणी केली.
२. पंडिता रमाबाई यांनी महिला शिक्षणाचा प्रसार आणि महिला डॉक्टर्स तयार करण्याची गरज मांडली.
पर्याय: १) केवळ १ सत्य | २) केवळ २ सत्य | ३) १ आणि २ दोन्ही सत्य.

उत्तर: पर्याय (३) १ आणि २ दोन्ही सत्य. हंटर आयोगापुढे महात्मा फुले आणि पंडिता रमाबाई दोघांनी दिलेली साक्ष महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व सामाजिक इतिहासातील मैलाचा दगड मानली जाते.

🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)

ब्रिटिश सत्ता विस्तार, महसूल पद्धती व १८५७ चा राष्ट्रीय उठाव सराव चाचणी ०१

या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.

💡इतर संबंधित अभ्यास नोट्स