#19📅 MPSC Rajyaseva Mains P2 2016 Official Question Paper(2016) +1 गुण

खालील विधाने विचारात घ्या :
(a) राष्ट्रपतीला कायद्यासंदर्भातील अथवा जनहितार्थ मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो.
(b) राष्ट्रपतीला संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष अथवा सदस्य यांना पदावरून दूर करण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असतो.

Consider the following statements:
(a) The advice of the Supreme Court to the President on a matter of law or fact of public importance is not binding on the President.
(b) The advice of the Supreme Court to the President on a matter to remove the Chairman or member of UPSC is binding on the President.

पर्याय (Options):
a
विधान (a) बरोबर
Statement (a) is correct
b
विधान (b) बरोबर
Statement (b) is correct
c
दोन्हीही विधाने बरोबर
Both the statements are correct
✓ योग्य उत्तर
d
दोन्हीही विधाने चुकीची आहेत
Both the statements are false
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय ३ (C) (दोन्हीही विधाने बरोबर) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• सल्लागार अधिकारक्षेत्र व लोकसेवा आयोग चौकशी:
• विधान (a) बरोबर आहे: अनुच्छेद 143 नुसार सार्वजनिक महत्त्वाच्या कायदा किंवा वस्तुस्थितीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागू शकतात. न्यायालयाने दिलेला असा सल्ला हा निव्वळ सल्लागार स्वरूपाचा असून तो राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.
• विधान (b) बरोबर आहे: अनुच्छेद 317(1) नुसार गैरवर्तणुकीच्या कारणावरून केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष अथवा सदस्यांना पदावरून दूर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती हे प्रकरण चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीअंती केलेली शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते.
• त्यामुळे दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत.
• महत्त्वाची टीप: कलम १४३ मधील सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो, परंतु कलम ३१७ अंतर्गत यूपीएससी सदस्यांच्या हकालपट्टीचा सल्ला बंधनकारक असतो.

The correct answer is Option C (Both the statements are correct).

Key Points:
• Advisory Jurisdiction & UPSC Inquiries:
• Statement (a) is correct: Under Article 143(1), the President may seek the advisory opinion of the Supreme Court on a question of law or fact of public importance. As affirmed in several references, the opinion tendered by the Supreme Court is purely advisory and not binding on the President.
• Statement (b) is correct: Under Article 317(1), the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission (or a State PSC) can only be removed from office on grounds of misbehaviour after the President refers the matter to the Supreme Court for an inquiry. If the Supreme Court, after inquiry, reports that the person ought to be removed, that advice/finding is strictly binding on the President.
• Therefore, both statements (a) and (b) are completely correct.
• Key Takeaway: Article 143 advisory opinion is not binding, but Supreme Court's report under Article 317 for removal of UPSC members is binding on the President.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

केंद्रीय निवडणूक आयोग (कलम ३२४), UPSC व MPSC (कलम ३१५ ते ३२३) आणि केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०): रचना व कार्ये

ज्या संस्थांची व आयोगांची तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ कलमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली असते, त्यांना 'घटनात्मक संस्था...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - कलम १४८), महान्यायवादी (कलम ७६), महाधिवक्ता (कलम १६५) व राष्ट्रीय आयोग (NCSC - कलम ३३८, NCST - कलम ३३८A, NCBC - कलम ३३८B)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे देशाच्या संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेचे (केंद्र व राज्य पातळीवर) सर्वोच्च नियंत्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

निवडणूक कायदे व मतदारसंघ परिसीमन: RPA १९५० व १९५१ कायदे, परिसीमन आयोग, NOTA व निवडणूक सुधारणा

भारतातील निवडणूक कायद्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (RPA 1950), लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (RPA 195...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी

केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य रचनेचे सखोल विश्लेषण: कलम २८० केंद्रीय वित्त आयोग (१५ वा व १६ वा वित्त आयोग), कलम २७९A GST...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Rajyaseva Mains P2 2016 Official Question Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण टेस्ट सिरीज जॉईन करा ➔
1

2004 मध्ये हिंदिमहासागरात आलेल्या प्रलयंकारी सुनामी लाटांमुळे खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशात फार मोठया प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली ?

उत्तर पहा ➔
2

खालीलपैकी कोण राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत ?

उत्तर पहा ➔
3

योग्य जोडया लावा :
यादी I
a. मुंबई - आग (मंत्रालय)
b. पुणे - बॉम्बस्फोट
c. गुजरात - महापूर
d. किल्लारी - भूकंप
यादी II
I. ऑगस्ट, 2005
II. सप्टेंबर, 1993
III. जून, 2012
IV. फेब्रुवारी, 2011

योग्य पर्याय निवडा : अ ब क ड

उत्तर पहा ➔
4

उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या खालील नमूद वैशिष्टयांमधून योग्य पर्याय निवडा :
अ. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी उबदार हवा असते.
ब. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी ढग नसतात.
क. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात दाबाचा उतार सौम्य असतो.
ड. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात सरासरी 50 ते 100 सेमी पाऊस पडतो.
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
5

योग्य जोडया लावा :
यादी I (भूकंपठिकाण)
a. लातूर, उस्मानाबाद
b. चांबोली
c. भूज
d. उत्तरकाशी
यादी II (तारीख व वर्ष)
I. 26 जानेवारी 2001
II. 20 ऑक्टोबर 1991
III. 30 सप्टेंबर 1993
IV. 29 मार्च 1999
अ ब क ड
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
6

पुढीलपैकी जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराचे/ची उदाहरण/उदाहरणे कोणती/ते ?
अ. दुधाचे दही बनणे
ब. बेकर यीस्ट घालून भात आंबवणे
क. विषाणूच्या जनुकाचे जीवाणूत रोपण करणे
ड. रोगाचा इलाज करण्यासाठी माणसात निरोगी जनुकाचे रोपण
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔