#42📅 MPSC Group C Mains 2024 - Paper 2 (सामान्य क्षमता चाचणी)(2024) +1 गुण

अनुच्छेद 370 अंतर्गत कोणत्या राज्याला विशेष दर्जा दिला होता ?

Which State was given special status under Article 370?

पर्याय (Options):

गोवा

Goa

मणिपूर

Manipur

जम्मू काश्मीर

Jammu Kashmir

✓ योग्य उत्तर

बिहार

Bihar

✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c

📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय ३ (C) (जम्मू काश्मीर) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• भारतीय संविधानाच्या भाग २१ मधील अनुच्छेद ३७० अंतर्गत 'जम्मू आणि काश्मीर' या राज्याला विशेष व स्वायत्त दर्जा देण्यात आला होता.
• या अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला स्वतःचे स्वतंत्र संविधान आणि ध्वज होता, तसेच संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार व दळणवळण वगळता अन्य कायदे लागू करण्यासाठी राज्य शासनाची सहमती आवश्यक असे.
• ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ द्वारे हा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला आणि त्याचे लडाख व जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले.
• महत्त्वाची टीप: भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० अन्वये पूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा प्रदान करण्यात आला होता.

The correct answer is Option C (Jammu Kashmir).

Key Points:
• Article 370 of Part XXI of the Indian Constitution conferred temporary, special autonomous status to the erstwhile State of Jammu & Kashmir.
• Under Article 370, Jammu and Kashmir had its own State Constitution and a separate flag, and Parliament's legislative powers were limited primarily to defense, foreign affairs, finance, and communications without State Government concurrence.
• On 5-6 August 2019, the Government of India abrogated the special status through Presidential Orders (C.O. 272 and C.O. 273) and reorganized the state into two Union Territories: Jammu & Kashmir and Ladakh via the J&K Reorganisation Act, 2019.
• Thus, Article 370 pertained to Jammu & Kashmir (Option 3).
• Key Takeaway: Article 370 formerly granted temporary special status to the State of Jammu and Kashmir until its abrogation in August 2019.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament)

सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (कलम ५२ ते ७१): निवडणूक, महाभियोग, अधिकार, दयेचा अधिकार व नकाराधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ (प्रकरण १: कलम ५२ ते ७८) मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची (Union Executive) रचना स्पष्ट केली...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कलम ७४, ७५, ७७, ७८): वास्तव कार्यकारी प्रमुख, कॅबिनेट समित्या व महान्यायवादी

भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धती (Westminster Model) स्वीकारली आहे. या पद्धतीत राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारतीय संसद (Parliament): राज्यसभा (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) रचना, तुलना व विशेषाधिकार (कलम १०५)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार, भारताची संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा (राज्यांची परिषद / Council of States) आणि लोकसभा...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

संसदीय कामकाज, साधने, विधेयके व समित्या: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, अर्थविधेयक (कलम ११०), PAC व अंदाज समिती

भारतीय संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती कार्यकारी मंडळावर (मंत्रिमंडळावर) सतत अंकुश ठेवणारी आणि जनतेच्या पैशांच...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य संबंध (कलम २४५ ते २६३): कायदेविषयक, प्रशासकीय, आंतरराज्य परिषद व विभागीय परिषदा

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ११ (कलम २४५ ते २६३) व भाग १२ मधील केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वंकष विश्लेषण: कायदेविषयक संबंध, ७...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 18 मि. वाचन

पक्षांतर बंदी कायदा (१० वे परिशिष्ट): ५२ वी व ९१ वी घटनादुरुस्ती, अपात्रतेचे निकष, अपवाद व किहोटो होलोहान खटला

भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील पक्षांतर बंदी कायद्याचे सखोल विश्लेषण: ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५, ९१ वी घटनादुरु...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

संसदीय समित्यांची सखोल रचना व कार्यपद्धती: लोकलेखा (PAC), अंदाज, सार्वजनिक उपक्रम व विभागीय स्थायी समित्या

भारतीय संसदेच्या सर्व प्रमुख समित्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकलेखा समिती (PAC), अंदाज समिती (Estimates Committee), सार्वज...

वाचा➔

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📲 ॲपमध्ये उघडा / डाऊनलोड टेस्ट सिरीज➔

←

मागील प्रश्न #41

खालीलपैकी योग्य विधान/ने ओळखा. अ. अनुच्छेद 137 - संसदेने केल...

पुढील प्रश्न #43

भारतीय संविधानाच्या कोणत्या भागात "मूलभूत कर्तव्ये" नमूद आहे...

→

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Mains 2024 - Paper 2 (सामान्य क्षमता चाचणी) इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔

घरगुती उपभोगाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकरात घट करणे हे _______ याचे उदाहरण आहे.

उत्तर पहा ➔ 2

महाराष्ट्र मानवी विकास अहवाल 2012 अनुसार मानवी विकासाच्या खालीलपैकी कोणत्या निर्देशांकांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत राज्यभर असमानता कायम आहे?
(a) उत्पन्न (b) अर्भक जीवन शक्यता (c) एकूण साक्षरता (d) स्थूल पटनोंदणी प्रमाण

उत्तर पहा ➔ 3

लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांताच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृत्यू दर कमी आणि _______ दिसून येतो.

उत्तर पहा ➔ 4

व्यापार चक्रातील आकुंचन या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत खालीलपैकी कोणते बदल होतात?
(a) वस्तू व सेवांच्या किंमतीत वाढ
(b) वास्तविक GDP मधील घट
(c) रोजगारात घट
(d) गुंतवणुकीत घट

उत्तर पहा ➔ 5

शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) भारत निर्देशांक 2023-24 संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) या निर्देशांकाद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) संदर्भातील प्रगती 113 निर्देशांकांच्या आधारे मोजली जाते, जी राष्ट्रीय निर्देशक ढाचा (NIF) शी सुसंगत आहे.
(b) प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशासाठी सर्व 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर (SDGs) उद्दिष्टनिहाय गुण गणना केली जाते.
(c) एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एकत्रित गुण क्रमांक (composite score) हा निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या SDGs वरील उद्दिष्टनिहाय गुणांचे एकत्रीकरण करून निश्चित केला जातो.
(d) या निर्देशांकात 0 गुण मिळणे म्हणजे त्या राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने मूल्यमापनातील SDG उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य केली आहेत असे दर्शविते.

उत्तर पहा ➔ 6

सहकारी विकास निधी (CDF) बद्दल योग्य विधान/ने कोणती आहेत?
(a) त्याची स्थापना नाबार्डने केली आहे.
(b) त्याची स्थापना 1993 मध्ये केली गेली.
(c) सहकारी पतसंस्थांचे मजबुतीकरण हे या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे.

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)