📅MPSC Rajyaseva Mains P2 2017 PaperGoogle वर फॉलो करा

खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
(a) लोकसेवा आयोग या सल्लागार संस्था आहेत. त्यांच्या शिफारशी स्विकारावयाच्या की त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे हे सरकारसाठी खुले असते.
(b) एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात आयोगाची शिफारस का नाकारण्यात आली हे सरकारला स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे.

Which of the following statements is correct?
(a) The Public Service Commissions are advisory bodies. It is open to the government to accept the recommendation or depart from it.
(b) The Government is under an obligation to explain the reasons why in any particular case the recommendation of the commission has been overridden.

पर्याय (Options):
a
फक्त (a)
Only (a)
b
फक्त (b)
Only (b)
c
(a) आणि (b) दोन्हीही
Both (a) and (b)
✓ योग्य उत्तर
d
(a) नाही आणि (b) देखील नाही
Neither (a) or (b)
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय ३ (C) ((a) आणि (b) दोन्हीही) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• लोकसेवा आयोगांची भूमिका:
• घटनेच्या कलम ३२० अंतर्गत केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) या सल्लागार संस्था आहेत. त्यांच्या शिफारशी सरकारवर कायदेशीररित्या बंधनकारक नसतात.
• विधीमंडळाप्रती उत्तरदायित्व:
• घटनेच्या कलम ३२३ नुसार UPSC आपला वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर करते. राष्ट्रपती तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवतात, ज्यासोबत आयोगाचा सल्ला न स्वीकारल्यास त्याची कारणे स्पष्ट करणारे ज्ञापन (Memorandum) जोडावे लागते.
• याचप्रमाणे राज्य लोकसेवा आयोग आपला अहवाल राज्यपालांना सादर करतो व राज्य विधिमंडळासमोर अशाच कारणांसह ठेवला जातो.
• त्यामुळे शासनाला शिफारस का नाकारली याचे कारण स्पष्ट करणे बंधनकारक असते.
• म्हणून (a) आणि (b) ही दोन्ही विधाने अगदी बरोबर आहेत.
• महत्त्वाची टीप: लोकसेवा आयोग सल्लागार आहेत; परंतु शिफारस नाकारल्यास सरकारला विधिमंडळात स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन देणे बंधनकारक असते (कलम ३२३).

The correct answer is Option C (Both (a) and (b)).

Key Points:
• Role of Public Service Commissions:
• Under Article 320, the Public Service Commissions (UPSC and State PSCs) are primarily advisory bodies. Their recommendations are not legally binding on the executive government.
• Accountability to the Legislature:
• Under Article 323, the UPSC presents an annual report to the President, who lays it before both Houses of Parliament along with a memorandum explaining the reasons where any advice was not accepted.
• Similarly, the State PSC presents its report to the Governor to be placed before the State Legislature along with an explanatory memorandum for any non-acceptance of recommendations.
• This makes the government accountable to the legislature for rejecting any recommendation.
• Thus, both statements (a) and (b) are correct.
• Key Takeaway: PSCs are advisory, but the government must table an explanatory memorandum in Parliament/State Legislature if rejecting their advice (Article 323).

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

केंद्रीय निवडणूक आयोग (कलम ३२४), UPSC व MPSC (कलम ३१५ ते ३२३) आणि केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०): रचना व कार्ये

ज्या संस्थांची व आयोगांची तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ कलमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली असते, त्यांना 'घटनात्मक संस्था...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - कलम १४८), महान्यायवादी (कलम ७६), महाधिवक्ता (कलम १६५) व राष्ट्रीय आयोग (NCSC - कलम ३३८, NCST - कलम ३३८A, NCBC - कलम ३३८B)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे देशाच्या संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेचे (केंद्र व राज्य पातळीवर) सर्वोच्च नियंत्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

निवडणूक कायदे व मतदारसंघ परिसीमन: RPA १९५० व १९५१ कायदे, परिसीमन आयोग, NOTA व निवडणूक सुधारणा

भारतातील निवडणूक कायद्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (RPA 1950), लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (RPA 195...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी

केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य रचनेचे सखोल विश्लेषण: कलम २८० केंद्रीय वित्त आयोग (१५ वा व १६ वा वित्त आयोग), कलम २७९A GST...

वाचा➔
💎

🎯 या परीक्षेची संपूर्ण टेस्ट सिरीज

सर्व सराव पेपर्स, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका व सविस्तर विश्लेषणासह सोडवा

सर्व पहा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Rajyaseva Mains P2 2017 Official Question Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण टेस्ट सिरीज जॉईन करा ➔
1

2004 मध्ये हिंदिमहासागरात आलेल्या प्रलयंकारी सुनामी लाटांमुळे खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशात फार मोठया प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली ?

उत्तर पहा ➔
2

खालीलपैकी कोण राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत ?

उत्तर पहा ➔
3

योग्य जोडया लावा :
यादी I
a. मुंबई - आग (मंत्रालय)
b. पुणे - बॉम्बस्फोट
c. गुजरात - महापूर
d. किल्लारी - भूकंप
यादी II
I. ऑगस्ट, 2005
II. सप्टेंबर, 1993
III. जून, 2012
IV. फेब्रुवारी, 2011

योग्य पर्याय निवडा : अ ब क ड

उत्तर पहा ➔
4

उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या खालील नमूद वैशिष्टयांमधून योग्य पर्याय निवडा :
अ. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी उबदार हवा असते.
ब. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी ढग नसतात.
क. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात दाबाचा उतार सौम्य असतो.
ड. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात सरासरी 50 ते 100 सेमी पाऊस पडतो.
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
5

योग्य जोडया लावा :
यादी I (भूकंपठिकाण)
a. लातूर, उस्मानाबाद
b. चांबोली
c. भूज
d. उत्तरकाशी
यादी II (तारीख व वर्ष)
I. 26 जानेवारी 2001
II. 20 ऑक्टोबर 1991
III. 30 सप्टेंबर 1993
IV. 29 मार्च 1999
अ ब क ड
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
6

पुढीलपैकी जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराचे/ची उदाहरण/उदाहरणे कोणती/ते ?
अ. दुधाचे दही बनणे
ब. बेकर यीस्ट घालून भात आंबवणे
क. विषाणूच्या जनुकाचे जीवाणूत रोपण करणे
ड. रोगाचा इलाज करण्यासाठी माणसात निरोगी जनुकाचे रोपण
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔