माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 7(1) अन्वये विनंतीचा अर्ज फेटाळण्यात येत असेल त्याबाबतीत, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस, सदर अधिनियमाच्या ______ कलमानुसार,
i) असा विनंती अर्ज फेटाळण्याची कारणे;
ii) ज्या कालावधीत असा विनंतीचा अर्ज फेटाळल्याच्या विरोधात अपील करता येईल तो कालावधी; आणि
iii) अपील प्राधिकरणाचा तपशील; कळवील.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 7(1) अन्वये विनंतीचा अर्ज फेटाळण्यात येत असेल त्याबाबतीत, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस, सदर अधिनियमाच्या ______ कलमानुसार,
i) असा विनंती अर्ज फेटाळण्याची कारणे;
ii) ज्या कालावधीत असा विनंतीचा अर्ज फेटाळल्याच्या विरोधात अपील करता येईल तो कालावधी; आणि
iii) अपील प्राधिकरणाचा तपशील; कळवील.
Where a request has been rejected under Section 7(1) of Right to Information Act, 2005, then the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request as per Section ______ of this act,
i) the reasons for such rejection;
ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and
iii) the particulars of the appellate authority.
योग्य उत्तर पर्याय २ (B) (कलम 7(8)) आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• 'जेव्हा उपकलम (१) अन्वये विनंतीचा अर्ज फेटाळण्यात येतो, तेव्हा केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला खालील बाबी कळवेल:
• (i) असा अर्ज फेटाळण्याची कारणे;
• (ii) ज्या कालावधीत अपिलाची दाद मागता येईल तो कालावधी; आणि
• (iii) प्रथम अपील प्राधिकरणाचा संपूर्ण तपशील.'
• कलम ७(१): ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे (जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्यास ४८ तासांत).
• कलम ७(५): फी आकारणी आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व्यक्तींना विनामूल्य माहिती.
• कलम ७(९): साधनसामग्रीचा अपव्यय न होता माहिती मागणीनुसार मूळ स्वरूपात देणे.
• म्हणून, योग्य उत्तर कलम ७(८) हे आहे.
• महत्त्वाची टीप: माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम ७(८) नुसार अर्ज फेटाळल्यास कारणे, अपिलाची मुदत व अपीलीय प्राधिकरणाचा तपशील देणे बंधनकारक आहे.
The correct answer is Option B (Section 7(8)).
Key Points:
• 'Where a request has been rejected under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request,
• (i) the reasons for such rejection;
• (ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and
• (iii) the particulars of the appellate authority.'
• Section 7(1): Obligation to provide information within 30 days (or 48 hours if life/liberty is involved).
• Section 7(5): Fee structure and exemption of fees for persons below the poverty line (BPL).
• Section 7(9): Information shall ordinarily be provided in the form requested unless it would disproportionately divert resources.
• Hence, the mandate is specified under Section 7(8).
• Key Takeaway: Under Section 7(8) of the RTI Act 2005, CPIO/SPIO must inform the applicant of rejection reasons, appeal timeframe, and appellate authority details.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'राज्यघटनेची निर्मिती, स्रोत, सरनामा व परिशिष्टे (Constitutional Framework & Features)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
संविधान सभेची निर्मिती, कामकाज, मसुदा समिती व राज्यघटना स्वीकृती
भारतीय संविधान हे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतीक आहे. स्वतंत्र भारतासाठी स्वतःची एक स्वतंत्र घटन...
भारतीय राज्यघटनेचे आंतरराष्ट्रीय स्रोत व भारत सरकार कायदा १९३५
भारतीय राज्यघटना ही केवळ उसनवारी नसून जगातील सर्वोत्कृष्ट लोकशाही मूल्यांचे भारतीय परिस्थितीनुसार केलेले सुंदर 'तुलनात्म...
भारतीय संविधानाचा सरनामा (Preamble): तत्त्वे, उद्दिष्टे, ४२ वी घटनादुरुस्ती व सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक खटले
भारतीय संविधानाचा सरनामा (Preamble / प्रास्ताविका / उद्देशिका) म्हणजे राज्यघटनेचे ओळखपत्र (Identity Card of the Constitu...
भारतीय राज्यघटनेतील सर्व १२ परिशिष्टे (Schedules १ ते १२): संपूर्ण विश्लेषण व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या
२६ जानेवारी १९५० रोजी मूळ राज्यघटनेत ८ परिशिष्टे (Schedules) होती. त्यानंतर विविध घटनादुरुस्त्यांद्वारे आणखी ४ परिशिष्टे...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 2 (ट) नुसार, राज्य माहित...
खालीलपैकी योग्य कथन/ने ओळखा. राष्ट्रपती स्वतःच्या निर्णयक्षम...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Mains 2025 - Paper 2 (सामान्य क्षमता चाचणी) इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔घरगुती उपभोगाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकरात घट करणे हे _______ याचे उदाहरण आहे.
महाराष्ट्र मानवी विकास अहवाल 2012 अनुसार मानवी विकासाच्या खालीलपैकी कोणत्या निर्देशांकांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत राज्यभर असमानता कायम आहे?
(a) उत्पन्न (b) अर्भक जीवन शक्यता (c) एकूण साक्षरता (d) स्थूल पटनोंदणी प्रमाण
लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांताच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृत्यू दर कमी आणि _______ दिसून येतो.
व्यापार चक्रातील आकुंचन या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत खालीलपैकी कोणते बदल होतात?
(a) वस्तू व सेवांच्या किंमतीत वाढ
(b) वास्तविक GDP मधील घट
(c) रोजगारात घट
(d) गुंतवणुकीत घट
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) भारत निर्देशांक 2023-24 संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) या निर्देशांकाद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) संदर्भातील प्रगती 113 निर्देशांकांच्या आधारे मोजली जाते, जी राष्ट्रीय निर्देशक ढाचा (NIF) शी सुसंगत आहे.
(b) प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशासाठी सर्व 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर (SDGs) उद्दिष्टनिहाय गुण गणना केली जाते.
(c) एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एकत्रित गुण क्रमांक (composite score) हा निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या SDGs वरील उद्दिष्टनिहाय गुणांचे एकत्रीकरण करून निश्चित केला जातो.
(d) या निर्देशांकात 0 गुण मिळणे म्हणजे त्या राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने मूल्यमापनातील SDG उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य केली आहेत असे दर्शविते.
सहकारी विकास निधी (CDF) बद्दल योग्य विधान/ने कोणती आहेत?
(a) त्याची स्थापना नाबार्डने केली आहे.
(b) त्याची स्थापना 1993 मध्ये केली गेली.
(c) सहकारी पतसंस्थांचे मजबुतीकरण हे या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे.
📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔घरगुती उपभोगाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकरात घट करणे हे _______ याचे उदाहरण आहे.
महाराष्ट्र मानवी विकास अहवाल 2012 अनुसार मानवी विकासाच्या खालीलपैकी कोणत्या निर्देशांकांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत राज्यभर असमानता कायम आहे?
(a) उत्पन्न (b) अर्भक जीवन शक्यता (c) एकूण साक्षरता (d) स्थूल पटनोंदणी प्रमाण
लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांताच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृत्यू दर कमी आणि _______ दिसून येतो.
व्यापार चक्रातील आकुंचन या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत खालीलपैकी कोणते बदल होतात?
(a) वस्तू व सेवांच्या किंमतीत वाढ
(b) वास्तविक GDP मधील घट
(c) रोजगारात घट
(d) गुंतवणुकीत घट
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) भारत निर्देशांक 2023-24 संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) या निर्देशांकाद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) संदर्भातील प्रगती 113 निर्देशांकांच्या आधारे मोजली जाते, जी राष्ट्रीय निर्देशक ढाचा (NIF) शी सुसंगत आहे.
(b) प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशासाठी सर्व 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर (SDGs) उद्दिष्टनिहाय गुण गणना केली जाते.
(c) एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एकत्रित गुण क्रमांक (composite score) हा निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या SDGs वरील उद्दिष्टनिहाय गुणांचे एकत्रीकरण करून निश्चित केला जातो.
(d) या निर्देशांकात 0 गुण मिळणे म्हणजे त्या राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने मूल्यमापनातील SDG उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य केली आहेत असे दर्शविते.
सहकारी विकास निधी (CDF) बद्दल योग्य विधान/ने कोणती आहेत?
(a) त्याची स्थापना नाबार्डने केली आहे.
(b) त्याची स्थापना 1993 मध्ये केली गेली.
(c) सहकारी पतसंस्थांचे मजबुतीकरण हे या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे.