बेकायदेशीर अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षणासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाकडे कोणत्या घटनात्मक आदेशानुसार (Writ) दाद मागता येते?

Under which constitutional writ can relief be sought against unlawful arrest and detention in the Supreme Court or High Court?
पर्याय (Options):
a
मँडमस (परमादेश)
Mandamus
b
को-वारंटो (अधिकारपृच्छा)
Quo-Warranto
c
हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण)
Habeas Corpus
✓ योग्य उत्तर
d
प्रोहिबिशन (प्रतिषेध)
Prohibition
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

स्पष्टीकरण:
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२ (सर्वोच्च न्यायालय) व अनुच्छेद २२६ (उच्च न्यायालय) नुसार ५ प्रकारचे प्राज्ञादेश (Writs) काढले जातात:
१) हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus - बंदी प्रत्यक्षीकरण): 'व्यक्तीला समक्ष हजर करा'. बेकायदेशीरपणे अटक केलेल्या व्यक्तीला मुक्त करण्यासाठी हा आदेश दिला जातो.
२) मँडमस (Mandamus - परमादेश): सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्याचा आदेश.
३) को-वारंटो (Quo-Warranto - अधिकारपृच्छा): पदाचा कायदेशीर अधिकार विचारणे.
४) प्रोहिबिशन (प्रतिषेध) व सर्शिओरारी (उत्प्रेक्षण): कनिष्ठ न्यायालयांवर नियंत्रण.
म्हणून योग्य उत्तर पर्याय (c) हेबियस कॉर्पस आहे.

Explanation:
Habeas Corpus ('to have the body of') protects citizens against unlawful arrest and detention by ordering the detaining authority to produce the person before court.
Option (c) is correct.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय नागरिकत्व (भाग २, कलम ५ ते ११): संपादन, समाप्ती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA २०१९) व NRI/PIO/OCI संकल्पना

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २ (कलम ५ ते ११) मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या सर्व मूलभूत आणि तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट आहेत. आधुनिक...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 28 मि. वाचन

मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) ला 'भारताचा मॅग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) म्हटले जाते. १२१५ मध्ये इंग्ल...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ व २२६): ५ रिट्स (प्राधिलेख) - बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार पृच्छा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत विचारलेल्या एका ऐतिहासिक प्रश्नाला उत्तर देताना ठामपणे प्रतिपादन केले होते की, "ज...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

मार्गदर्शक तत्त्वे - DPSP (भाग ४, कलम ३६ ते ५१): समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी तत्त्वे, समान नागरी कायदा (UCC) व खटले

भारतीय संविधानाच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy -...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 22 मि. वाचन

मूलभूत कर्तव्ये (भाग ४A, कलम ५१A): स्वर्णसिंग समिती, वर्मा समिती, ११ मूलभूत कर्तव्ये व घटनादुरुस्त्या

२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता; केवळ नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि रा...

वाचा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा