📅MPSC Group C Tax Assistant Prelims 2014 PaperGoogle वर फॉलो करा

'एखाद्या व्यक्तीला शरीराने हजर करा' असा आदेश न्यायालयाला घटनात्मक उपायांच्या अधिकारातील कशाद्वारे करता येतो ?

Under Constitutional Remedies, which writ orders 'to produce the body of a person before the court'?
पर्याय (Options):
a
परमादेश
Mandamus
b
बंदीप्रत्यक्षीकरण
Habeas Corpus
✓ योग्य उत्तर
c
उत्प्रेक्षण
Certiorari
d
यापैकी नाही
None of these
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय b
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय २ (B) (बंदीप्रत्यक्षीकरण) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• 'बंदीप्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) या लॅटिन शब्दाचा अर्थ 'शरीराने हजर करणे' असा होतो.
• बेकायदेशीरपणे अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश याद्वारे दिला जातो.
• 'परमादेश' (Mandamus) म्हणजे सार्वजनिक कर्तव्याचे पालन करण्याचा आदेश देणे.
• 'उत्प्रेक्षण' (Certiorari) म्हणजे खालच्या न्यायालयातील खटला वर मागवून घेणे.
• महत्त्वाची टीप: बंदीप्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) = व्यक्तीला न्यायालयात हजर करणे (गैरकायदेशीर अटकेविरुद्ध).

The correct answer is Option B (Habeas Corpus).

Key Points:
• Habeas Corpus (बंदीप्रत्यक्षीकरण) literally means 'to have the body of'.
• It is a writ issued by court to direct a person or authority who has detained another person to produce the detainee before the court to examine the legality of detention.
• Mandamus (परमादेश) means 'we command' a public official to perform duty.
• Certiorari (उत्प्रेक्षण) means 'to be certified' or transfer a case from lower court.
• Thus, Option 2 is correct.
• Key Takeaway: Habeas Corpus = 'To have the body of' (protects against illegal detention). Article 32 / 226.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय नागरिकत्व (भाग २, कलम ५ ते ११): संपादन, समाप्ती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA २०१९) व NRI/PIO/OCI संकल्पना

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २ (कलम ५ ते ११) मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या सर्व मूलभूत आणि तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट आहेत. आधुनिक...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 28 मि. वाचन

मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) ला 'भारताचा मॅग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) म्हटले जाते. १२१५ मध्ये इंग्ल...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ व २२६): ५ रिट्स (प्राधिलेख) - बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार पृच्छा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत विचारलेल्या एका ऐतिहासिक प्रश्नाला उत्तर देताना ठामपणे प्रतिपादन केले होते की, "ज...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

मार्गदर्शक तत्त्वे - DPSP (भाग ४, कलम ३६ ते ५१): समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी तत्त्वे, समान नागरी कायदा (UCC) व खटले

भारतीय संविधानाच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy -...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 22 मि. वाचन

मूलभूत कर्तव्ये (भाग ४A, कलम ५१A): स्वर्णसिंग समिती, वर्मा समिती, ११ मूलभूत कर्तव्ये व घटनादुरुस्त्या

२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता; केवळ नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि रा...

वाचा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा