नवीन औद्योगिक धोरण ---- या दिवशी जाहिर करण्यात आले.

आयोगाच्या अधिकृत अंतिम उत्तरतालिकेनुसार हा प्रश्न रद्द (#) करण्यात आला आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• भारताचे ऐतिहासिक 'नवीन औद्योगिक धोरण' तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने '२४ जुलै १९९१' रोजी संसदेत जाहीर केले.
• या धोरणाने भारतातील जाचक 'लायसन्स-परमिट-कोटा राज' संपुष्टात आणले आणि उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरणाच्या (LPG) नव्या पर्वाची सुरुवात केली.
• २४ जुलै १९९१ च्या औद्योगिक धोरणातील ठळक तरतुदी:
• केवळ १८ संवेदनशील उद्योग वगळता इतर सर्व उद्योगांसाठी औद्योगिक परवाना (Licensing) रद्द करण्यात आला (सध्या फक्त ५ उद्योगांना परवाना आवश्यक आहे).
• सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची संख्या १७ वरून ८ करण्यात आली (सध्या फक्त अणुऊर्जा आणि रेल्वे वाहतूक राखीव आहेत).
• प्राधान्य क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये ५१% पर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीस (FDI) स्वयंचलित मंजुरी देण्यात आली.
• मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यातील (MRTP Act) पूर्वपरवानगीची मालमत्ता मर्यादा रद्द करण्यात आली.
• एमपीएससीच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक ४ (२४ जुलै १९९१) हे आहे.
• महत्त्वाची टीप: भारतातील आर्थिक सुधारणांची नांदी ठरणारे नवीन औद्योगिक धोरण २४ जुलै १९९१ रोजी जाहीर करण्यात आले.