भारताने बाली येथील मंत्री परिषदेत डिसेंबर, 2013 मध्ये व्यापारविषयक सुविधा आणि विकासाशी संबंधित मुद्द्याव्यतिरिक्त शेतीशी संबंधित मुद्दे अधिक गांभीर्याने घेण्याविषयी मागणी केली. त्यातील खालीलपैकी कोणता एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे ? (a) कृषिविषयक अनुदानांमध्ये वाढ घडवून आणणे. (b) अन्नधान्य सुरक्षेवरील खर्च हा शेतीविषयक अनुदानाचा भाग म्हणून मोजण्यात येऊ नये. (c) शेतीविषयक वस्तूंची निर्यात कमी करणे. (d) वरीलपैकी नाही पर्यायी उत्तरे :

The correct answer is Option B (Only (b)).

Key Points:
• Correct Option Evaluation: The correct answer is option (2) Only (b).
• WTO Bali Ministerial Conference (2013) & India's Stand:
• Context: At the WTO's 9th Ministerial Conference in Bali (December 2013), India fiercely negotiated safeguards for its public stockholding programs for food security.
• India's Key Demand: India demanded a 'Peace Clause' ensuring that public food procurement and subsidization expenses under food security programs (like the National Food Security Act) should not be counted toward WTO's aggregate measurement of support (AMS) subsidy caps (the 10% ceiling limit).
• Analysis: Thus, option (b) correctly captures India's historic stance at Bali.
• Exam Insight: WTO negotiations on agricultural subsidies (Amber Box, Blue Box, Green Box) remain critical flashpoints between developed and developing nations.
• Key Takeaway: India demanded at the Bali Conference that food security expenses should not be counted as part of agricultural subsidies under WTO caps.