माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 12(3) नुसार केंद्रीय माहिती आयोग गठीत करण्यासाठी मुख्य माहिती आयुक्तांची व माहिती आयुक्तांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार करील :
(a) पंतप्रधान, जे या समितीचे अध्यक्ष असतील.
(b) लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेता.
(c) पंतप्रधान यांनी नामनिर्देशित करावयाचा एक केंद्रीय कॅबीनेट मंत्री.
(d) राज्याचा मुख्यमंत्री.
अचूक पर्याय निवडा :

योग्य उत्तर पर्याय १ (A) (पर्याय (a), (b) आणि (c) योग्य आहेत) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• प्रस्तुत प्रश्नामध्ये 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act 2005) या अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर संकल्पनेवर आधारित विचारणा करण्यात आली आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये उमेदवारांचे वैधानिक संस्थांच्या निर्मिती प्रक्रियेवरील ज्ञान तपासण्यासाठी आयोगाकडून अशा विशिष्ट प्रश्नांवर नेहमीच भर दिला जातो.
• या प्रश्नाचे अधिकृत उत्तर हे कायद्याच्या तरतुदींवर पूर्णपणे खरे उतरते. RTI कायद्याच्या कलम 12(3) नुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या निवड समितीत ३ सदस्य असतात: (a) पंतप्रधान (अध्यक्ष), (b) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, आणि (c) पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री. यात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा कोणताही समावेश नसतो.
• MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये बऱ्याचदा साधे वाटणारे प्रश्नही विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करू शकतात. उमेदवारांना राज्य माहिती आयोगाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया (ज्यात मुख्यमंत्री असतात) आणि केंद्रीय माहिती आयोगाची प्रक्रिया यात गल्लत होण्याची शक्यता असते.
• या प्रश्नातील विधान (d) चुकीचे असल्यामुळे, ज्या पर्यायांमध्ये (d) आहे ते पर्याय (2 आणि 3) बाद होतात. उरलेला पर्याय 1 हा कायद्याच्या मूळ संहितेशी तंतोतंत जुळतो. स्पर्धा परीक्षेत एलिमिनेशन मेथड वापरूनही अचूक उत्तरापर्यंत पोहोचता येते.
• भविष्यातील परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून उमेदवारांनी केंद्रीय (कलम १२) आणि राज्य (कलम १५) माहिती आयोगाच्या निवड समित्यांमधील फरक नीट समजून घ्यावा.
• महत्त्वाची टीप: लक्षात ठेवा: केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि एक केंद्रीय मंत्री हे तीनच सदस्य असतात.