खालील विधाने विचारात घ्या :
अ. भारतातील कोणत्याही राज्याचे 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही.
ब. राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मिर, आसाम आणि नागालँड या राज्यांना विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजूरी दिली होती.
क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केन्द्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतील हाच निधी 60% असतो.
वरीलपैकी कोणते विधान/ने चूकीचे/ची अहे/त ?
पर्यायी उत्तरे :
Consider the following statements:
a. The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State.
b. The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland.
c. The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States.
Which of the above statements is/are false?
Answer Options:

Question

खालील विधाने विचारात घ्या :
अ. भारतातील कोणत्याही राज्याचे 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही.
ब. राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मिर, आसाम आणि नागालँड या राज्यांना विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजूरी दिली होती.
क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केन्द्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतील हाच निधी 60% असतो.
वरीलपैकी कोणते विधान/ने चूकीचे/ची अहे/त ?
पर्यायी उत्तरे :

Consider the following statements:
a. The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State.
b. The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland.
c. The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States.

Which of the above statements is/are false?
Answer Options:

Mahasarav Team · Accepted Answer

योग्य उत्तर पर्याय D: वरीलपैकी एकही नाही.

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
योग्य उत्तर पर्याय ४ (D) (वरीलपैकी एकही नाही) आहे.

**महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):**
• घटनात्मक तरतूद नाही (विधान अ - सत्य)**: राज्यघटनेमध्ये 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' अशी कोणतीही मूळ तरतूद नाही; हे गाडगीळ सूत्रावर आधारित ५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुरू झाले.
• १९६९ मधील पहिली राज्ये (विधान ब - सत्य)**: राष्ट्रीय विकास परिषदेने (NDC) सर्वप्रथम १९६९ मध्ये जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला विशेष दर्जा दिला होता.
• ९०% केंद्र निधी (विधान क - सत्य)**: केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना ९०% निधी केंद्राकडून मिळतो, तर सामान्य राज्यांना ६०% मिळतो.
• प्रश्नात विचारले**: वरीलपैकी कोणते विधान **चुकीचे** आहे? तिन्ही विधाने बरोबर असल्याने एकही विधान चुकीचे नाही.

Mahasarav Team · Answer

पर्याय A: फक्त अ

Mahasarav Team · Answer

पर्याय B: अ आणि ब

Mahasarav Team · Answer

पर्याय C: फक्त क

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

केंद्रीय निवडणूक आयोग (कलम ३२४), UPSC व MPSC (कलम ३१५ ते ३२३) आणि केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०): रचना व कार्ये

निवडणूक कायदे व मतदारसंघ परिसीमन: RPA १९५० व १९५१ कायदे, परिसीमन आयोग, NOTA व निवडणूक सुधारणा

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी

🎯 या परीक्षेची संपूर्ण टेस्ट सिरीज

MPSC All Previous Year Question Papers (Group A, B, C) — Solutions & PDF

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

📑 MPSC Rajyaseva Prelims 2019 - GS Paper 1 इतर प्रश्न (More from this Paper)

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)