📅MPSC Rajyaseva Mains P2 2018 PaperGoogle वर फॉलो करा

खालील वाक्ये वाचा :
(a) 2001 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमित केलेले मतदार संघ हे 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणने पर्यंत अस्तित्वात राहतील.
(b) परिसीमन आयोग हा लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक संस्थांच्या मतदार संघांचे परिसीमन करतो.
वरीलपैकी कोणते/ती वाक्य/वाक्ये बरोबर आहे/आहेत ?
(1) (a) आणि (b) दोन्ही
(2) (a) ही नाही आणि (b) ही नाही
(3) फक्त (b)
(4) फक्त (a)

Consider the following statements:
(a) Constituencies carved out on the basis of 2001 Census will continue to be in operation till the First Census after 2026.
(b) Delimitation commission demarcates the boundaries of constituencies of Lok Sabha, State Assemblies and Local bodies.
Which of the above statement/s is/are correct?

पर्याय (Options):
a
(a) आणि (b) दोन्ही
Both (a) and (b)
b
(a) ही नाही आणि (b) ही नाही
Neither (a) nor (b)
c
फक्त (b)
Only (b)
d
फक्त (a)
Only (a)
✓ योग्य उत्तर
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय d
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय ४ (D) (फक्त (a)) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• परिसीमन आयोग आणि घटनात्मक तरतुदी (कलम ८२ व १७०):
• विधान (a) बरोबर आहे: ८४ व्या (२००१) आणि ८७ व्या (२००३) घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार, २००१ च्या जनगणनेच्या आधारावर देशातील लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची अंतर्गत पुनर्रचना करण्यात आली आणि ही परिसीमित रचना २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होईपर्यंत कायम राहील.
• विधान (b) चुकीचे आहे: केंद्रीय परिसीमन आयोग केवळ लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करतो. ग्रामपंचायती, पालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांची (प्रभाग) पुनर्रचना करण्याचा अधिकार संबंधित राज्य निवडणूक आयोग / राज्य शासनाचा असतो, केंद्रीय परिसीमन आयोगाचा नाही.
• त्यामुळे केवळ विधान (a) बरोबर आहे.
• महत्त्वाची टीप: २००१ च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमन २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत कायम राहील; परिसीमन आयोग स्थानिक संस्थांचे प्रभाग ठरवत नाही.

The correct answer is Option D (Only (a)).

Key Points:
• Delimitation Commission and Constitutional Provisions (Articles 82 & 170):
• Statement (a) is CORRECT: The 84th Constitutional Amendment Act, 2001 and the 87th Amendment Act, 2003 mandated that the delimitation of parliamentary and assembly territorial constituencies be readjusted on the basis of the 2001 Census, and that these boundaries shall freeze and continue in operation until the figures for the first census taken after the year 2026 are published.
• Statement (b) is INCORRECT: The Delimitation Commission established by the Central Government is responsible for demarcating constituencies for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies only. It does NOT demarcate boundaries for local bodies (Panchayats and Municipalities); local body delimitation falls exclusively under the jurisdiction of the respective State Election Commission / State Government.
• Key Takeaway: Delimitation based on 2001 census is frozen until the first census post-2026; the Commission covers LS/Assemblies, not local bodies.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

केंद्रीय निवडणूक आयोग (कलम ३२४), UPSC व MPSC (कलम ३१५ ते ३२३) आणि केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०): रचना व कार्ये

ज्या संस्थांची व आयोगांची तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ कलमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली असते, त्यांना 'घटनात्मक संस्था...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - कलम १४८), महान्यायवादी (कलम ७६), महाधिवक्ता (कलम १६५) व राष्ट्रीय आयोग (NCSC - कलम ३३८, NCST - कलम ३३८A, NCBC - कलम ३३८B)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे देशाच्या संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेचे (केंद्र व राज्य पातळीवर) सर्वोच्च नियंत्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

निवडणूक कायदे व मतदारसंघ परिसीमन: RPA १९५० व १९५१ कायदे, परिसीमन आयोग, NOTA व निवडणूक सुधारणा

भारतातील निवडणूक कायद्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (RPA 1950), लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (RPA 195...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी

केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य रचनेचे सखोल विश्लेषण: कलम २८० केंद्रीय वित्त आयोग (१५ वा व १६ वा वित्त आयोग), कलम २७९A GST...

वाचा➔
💎

🎯 या परीक्षेची संपूर्ण टेस्ट सिरीज

सर्व सराव पेपर्स, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका व सविस्तर विश्लेषणासह सोडवा

सर्व पहा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Rajyaseva Mains P2 2018 Official Question Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण टेस्ट सिरीज जॉईन करा ➔
1

2004 मध्ये हिंदिमहासागरात आलेल्या प्रलयंकारी सुनामी लाटांमुळे खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशात फार मोठया प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली ?

उत्तर पहा ➔
2

खालीलपैकी कोण राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत ?

उत्तर पहा ➔
3

योग्य जोडया लावा :
यादी I
a. मुंबई - आग (मंत्रालय)
b. पुणे - बॉम्बस्फोट
c. गुजरात - महापूर
d. किल्लारी - भूकंप
यादी II
I. ऑगस्ट, 2005
II. सप्टेंबर, 1993
III. जून, 2012
IV. फेब्रुवारी, 2011

योग्य पर्याय निवडा : अ ब क ड

उत्तर पहा ➔
4

उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या खालील नमूद वैशिष्टयांमधून योग्य पर्याय निवडा :
अ. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी उबदार हवा असते.
ब. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी ढग नसतात.
क. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात दाबाचा उतार सौम्य असतो.
ड. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात सरासरी 50 ते 100 सेमी पाऊस पडतो.
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
5

योग्य जोडया लावा :
यादी I (भूकंपठिकाण)
a. लातूर, उस्मानाबाद
b. चांबोली
c. भूज
d. उत्तरकाशी
यादी II (तारीख व वर्ष)
I. 26 जानेवारी 2001
II. 20 ऑक्टोबर 1991
III. 30 सप्टेंबर 1993
IV. 29 मार्च 1999
अ ब क ड
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
6

पुढीलपैकी जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराचे/ची उदाहरण/उदाहरणे कोणती/ते ?
अ. दुधाचे दही बनणे
ब. बेकर यीस्ट घालून भात आंबवणे
क. विषाणूच्या जनुकाचे जीवाणूत रोपण करणे
ड. रोगाचा इलाज करण्यासाठी माणसात निरोगी जनुकाचे रोपण
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔