सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्येत्तर न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी संसदेतील ठराव ________ मंजूर करावा लागतो.

A resolution in Parliament to increase the number of Chief Justices of the Supreme Court has to be passed by ________.
पर्याय (Options):
a
साध्या बहुमताने
By simple majority
✓ योग्य उत्तर
b
विशेष बहुमताने
by a special majority
c
निम्या राज्यांच्या संमतीसह विशेष बहुमताने
By a special majority with the concurrence of half the States
d
विशेष बहुमत आणि सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांच्या सहमतीने
By special majority and concurrence of the Legislatures of all the States
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय a
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय A (साध्या बहुमताने / Simple Majority) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची प्रक्रिया):
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय संविधानाच्या कलम १२४(१) नुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि संसदेने कायद्याद्वारे निश्चित करेपर्यंत इतर न्यायाधीशांची संख्या विहित असेल.
२. संसदेचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार 'संसदेला' (Parliament) आहे. यासाठी संविधानात कलम ३६८ अन्वये कोणतीही विशेष घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नसते.
३. साधे बहुमत: संसद सामान्य वैधानिक कायदा करून (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act) केवळ 'साध्या बहुमताने' (Simple Majority - सभागृहात उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे बहुमत) न्यायाधीशांची संख्या वाढवू शकते.
४. ऐतिहासिक बदल: सुरुवातीला १९५० मध्ये सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त ७ इतर न्यायाधीश होते (एकूण ८). संसदेने साध्या बहुमताने कायदा करून ही संख्या १९५६ मध्ये १०, १९६० मध्ये १३, १९७७ मध्ये १७, १९८६ मध्ये २५, २००८ मध्ये ३० आणि २०१९ मध्ये ३३ (१ सरन्यायाधीश + ३३ इतर = ३४) केली.

म्हणून न्यायाधीशांची संख्या बदलण्यासाठी संसदेत ठराव 'साध्या बहुमताने' मंजूर केला जातो.

The correct answer is Option A (Simple Majority).

Detailed Step-by-Step Parliamentary Procedure Analysis:
1. Constitutional Mandate under Article 124(1): Article 124(1) establishes: "There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges."
2. Ordinary Law-Making Competence: Modifying the strength of Supreme Court puisne judges is enacted through ordinary parliamentary legislation via the 'Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956'.
3. Procedural Requirement: Because ordinary law-making does not constitute a formal constitutional amendment under Article 368, it requires only a Simple Majority (majority of members present and voting in each House of Parliament).
4. Historical Trajectory: The judicial strength was progressively enlarged from 8 (1950) to 11 (1956), 14 (1960), 18 (1977), 26 (1986), 31 (2008), and ultimately 34 (1 CJI + 33 Judges in 2019), all via simple majority statutes.

Hence, Option A is correct.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये (Indian Judiciary)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court - कलम १२४ ते १४७): रचना, कॉलेजियम पद्धत, अधिकारक्षेत्रे व न्यायालयीन पुनर्विलोकन

भारताने अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी न्यायालयीन व्यवस्था (Dual Judiciary) न स्वीकारता 'एकात्मिक व स्वतंत्र न्यायव्यवस्था' (Inte...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

उच्च न्यायालये (कलम २१४ ते २३१) व दुय्यम न्यायालये: मुंबई उच्च न्यायालय, रिट अधिकार (कलम २२६), लोकअदालत व NGT

भारतात उच्च न्यायालयांची स्थापना १८६१ च्या 'इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट' अन्वये १८६२ मध्ये सर्वप्रथम कलकत्ता, बॉम्बे (मुंबई)...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक घटनात्मक खटले (Landmark SC Judgments): केशवानंद भारती, मिनर्व्हा मिल्स, पुट्टास्वामी व २०२६ पर्यंतचे निकाल

भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील सर्व अत्यंत महत्त्वाचे खटले (Landmark Constitutional Cases): शंकरी प्रसाद ते केशवानंद भा...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Prelims 2024 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔