भारतीय संविधानाच्या कलम 165 च्या संदर्भात राज्य सरकारचा कायदेशीर सल्लागार कोण आहे?
योग्य उत्तर पर्याय C (महाधिवक्ता / The Advocate General) आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण (कलम १६५ - राज्याचा महाधिवक्ता):
१. घटनात्मक पद: संविधानाच्या कलम १६५ नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक 'महाधिवक्ता' (Advocate General for the State) असेल.
२. नियुक्ती व पात्रता: राज्यपालांद्वारे महाधिवक्त्याची नियुक्ती केली जाते. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणारी व्यक्तीच महाधिवक्ता बनू शकते. तो राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of the Governor) पद धारण करतो.
३. कर्तव्ये व अधिकार: तो राज्य सरकारचा 'सर्वोच्च कायदेशीर अधिकारी आणि कायदेशीर सल्लागार' असतो. राज्यपाल सोपवतील अशा कायदेशीर बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे आणि सरकारची न्यायालयात बाजू मांडणे हे त्याचे प्रमुख कर्तव्य आहे.
४. विधिमंडळातील अधिकार (कलम १७७): महाधिवक्त्याला राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत भाषण करण्याचा व कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार असतो, मात्र त्याला मतदानाचा अधिकार नसतो.
५. इतर पर्याय:
- महान्यायवादी (Attorney General - कलम ७६): केंद्र सरकारचा सर्वोच्च कायदेशीर सल्लागार.
- सॉलिसिटर जनरल: महान्यायवाद्यांना साहाय्य करणारा केंद्र सरकारचा विधी अधिकारी.
म्हणून कलम १६५ नुसार राज्य सरकारचा कायदेशीर सल्लागार 'महाधिवक्ता' असतो.
The correct answer is Option C (The Advocate General).
Detailed Step-by-Step Constitutional Law Analysis:
1. Constitutional Authority under Article 165: Creates the constitutional office of the Advocate General for the State, appointed by the Governor from among persons qualified to be appointed as a Judge of a High Court.
2. Chief Legal Counsel: Serves as the primary legal adviser to the State Government, advising on legal questions referred by the Governor and representing the state executive in the High Court and Supreme Court.
3. Legislative Privileges (Article 177): Possesses the right to speak and take part in proceedings of the State Legislature, though without voting rights.
4. Federal Counterpart: The Attorney General of India (Article 76) advises the Union Government, assisted by the Solicitor General.
Hence, Option C is correct.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
केंद्रीय निवडणूक आयोग (कलम ३२४), UPSC व MPSC (कलम ३१५ ते ३२३) आणि केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०): रचना व कार्ये
ज्या संस्थांची व आयोगांची तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ कलमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली असते, त्यांना 'घटनात्मक संस्था...
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - कलम १४८), महान्यायवादी (कलम ७६), महाधिवक्ता (कलम १६५) व राष्ट्रीय आयोग (NCSC - कलम ३३८, NCST - कलम ३३८A, NCBC - कलम ३३८B)
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे देशाच्या संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेचे (केंद्र व राज्य पातळीवर) सर्वोच्च नियंत्र...
निवडणूक कायदे व मतदारसंघ परिसीमन: RPA १९५० व १९५१ कायदे, परिसीमन आयोग, NOTA व निवडणूक सुधारणा
भारतातील निवडणूक कायद्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (RPA 1950), लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (RPA 195...
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी
केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य रचनेचे सखोल विश्लेषण: कलम २८० केंद्रीय वित्त आयोग (१५ वा व १६ वा वित्त आयोग), कलम २७९A GST...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
पुढीलपैकी कोणत्या क्षेत्राशी 'स्विच दिल्ली' हे अभियान जोडलेल...
________ या खनिजाच्या अभावामुळे गलगंड हा आजार होतो.
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Prelims 2024 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.
74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?
मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?
आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?
📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी
एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.
महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.
खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी
अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?