खालीलपैकी कोणते विधान चूकीचे आहे ?
(1) राज्यघटना राष्ट्रपतींना त्यांच्या विवेकाधिकाराने कोणतेही कार्य करण्याचा अधिकार देत नाही.
(2) एखाद्या गंभीर किंवा निंदनीय अथवा भ्रष्टाचाराशी निगडीत गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तिला मंत्री बनण्याच्या संदर्भातील सल्ला राज्यपालांना देण्यापासून मुख्यमंत्र्यांना घटनात्मक दृष्ट्या कोणीही प्रतिबंध करू शकत नाही.
(3) राज्यपाल त्यांचा स्वतःच्या मतानुसार अशा व्यक्तिला मुख्यमंत्री म्हणून नेमू शकतात ज्याची विधान सभेत बहुमत मिळविण्याची शक्यता आहे आणि ते विधानसभा पूर्णपणे स्थापन करण्यापूर्वीच या अधिकाराचा वापर करू शकतात, अशी कृती राज्यपालांचा अप्रामाणिकपणा स्थापित करणार नाही.
(4) वरीलपैकी कोणतेही नाही

The correct answer is Option D (None of the above).

Key Points:
• Statement 1 is constitutionally correct: Unlike the Governor who has explicit constitutional discretion under Article 163(1) and (2), the Constitution does not explicitly empower the President with express constitutional discretion (Article 74 binds the President to the advice of the Council of Ministers).
• Statement 2 is judicially correct: The Supreme Court (e.g., Manoj Narula v. Union of India, 2014) observed that while criminalization of politics is concerning, courts cannot write an additional disqualification into Article 164(1); thus, the CM cannot be legally barred from advising the appointment of an chargesheeted MLA as minister.
• Statement 3 is judicially correct: Supported by landmark rulings (including the Maharashtra political crisis jurisprudence and Rameshwar Prasad case), appointing the CM is situational discretion, and doing so based on the Governor's assessment does not ipso facto establish bad faith (malafide).
• Since all statements (1, 2, and 3) are legally and constitutionally sound, Statement 4 ('None of the above') is correct.
• Key Takeaway: Unlike Governors (Art 163), the President has no express constitutional discretion, and the CM holds the prerogative to choose ministers under Art 164.