#172📅 MPSC Group B Mains 2011 - Paper 2 (STI)(2011) +1 गुण

13 व्या वित्त आयेगाच्या मते सार्वजनिक कर्ज आणि एकूण सकल उत्पादन यांचे प्रमाण काय ?

What is the debt GDP ratio according to the 13th Finance Commission?
पर्याय (Options):
a
68%
68%
✓ योग्य उत्तर
b
65%
65%
c
73%
73%
d
56%
56%
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय a
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय १ (A) (68%) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• १३ व्या वित्त आयोगाने (अध्यक्ष: डॉ. विजय केळकर, कालावधी: २०१०-२०१५) देशातील वित्तीय तूट आणि कर्ज नियंत्रणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा मांडला.
• २००८ च्या जागतिक मंदीनंतर देण्यात आलेल्या आर्थिक पॅकेजेसमुळे केंद्र आणि राज्यांचे एकत्रित सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या सुमारे ७५% ते ८०% वर पोहोचले होते.
• १३ व्या वित्त आयोगाची प्रमुख शिफारस:
• केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकत्रित सार्वजनिक कर्ज २०१४-१५ पर्यंत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) '६८%' (68%) वर आणले जावे.
• या ६८% च्या लक्ष्यामध्ये केंद्र सरकारचे कर्ज ४५% आणि सर्व राज्यांचे एकत्रित कर्ज २५% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले.
• एमपीएससीच्या अधिकृत अंतिम उत्तरतालिकेनुसार याचे योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक १ (६८%) हे आहे.
• महत्त्वाची टीप: १३ व्या वित्त आयोगाने केंद्र व राज्यांचे एकत्रित सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या ६८% पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य दिले होते.

The correct answer is Option A (68%).

Key Points:
• The Thirteenth Finance Commission (chaired by Dr. Vijay L. Kelkar for the period 2010–2015) presented an elaborate fiscal consolidation roadmap for India.
• At the time of its report, combined public debt stood near 75% to 80% of GDP following the 2008 financial crisis fiscal stimulus packages.
• Target recommendations of the 13th Finance Commission:
• The combined debt-GDP ratio of the Centre and the States should be brought down to 68% of GDP by the fiscal year 2014–15.
• Of this 68% combined debt ceiling, the Central Government's debt was to be capped at 45% (later adjusted to 44.8%), and the collective debt of the State Governments was to be brought down to 25% (or 24.3%).
• In accordance with this statutory macro-fiscal consolidation target, Option 1 (68%) is the correct answer verified by the official MPSC answer key.
• Key Takeaway: The 13th Finance Commission mandated reducing the combined debt-to-GDP ratio to 68% by 2014–15.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'सार्वजनिक वित्त, कररचना, अर्थसंकल्प व GST (Public Finance & GST)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

सार्वजनिक महसूल, कर रचना (प्रत्यक्ष वि. अप्रत्यक्ष कर), कर सुधारणा समित्या (चेलय्या, केळकर) व वस्तू आणि सेवा कर (GST)

सार्वजनिक वित्त (Public Finance) मध्ये शासनाचे उत्पन्न (महसूल), खर्च, कर्जे आणि वित्तीय प्रशासनाचा अभ्यास केला जातो. शास...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

केंद्रीय अर्थसंकल्प (कलम ११२), अर्थसंकल्पाचे प्रकार, वित्तीय तुटींचे सर्व प्रकार (Fiscal, Revenue, Primary Deficit) व FRBM कायदा

भारतीय राज्यघटनेत 'बजेट' (Budget) हा शब्द कुठेही वापरलेला नसून कलम ११२ अंतर्गत त्यास 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

वित्त आयोग (कलम २८०): घटनात्मक रचना, कार्ये, १ ला ते १६ वा वित्त आयोग, १५ वा वित्त आयोग (४१% वाटा) व कर वाटप निकष

भारतीय संघराज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वित्तीय संसाधनांचे न्याय्य आणि समतोल वाटप करण्यासाठी कलम २८० अंतर्गत...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा