केंद्रीय अर्थसंकल्प (कलम ११२), अर्थसंकल्पाचे प्रकार, वित्तीय तुटींचे सर्व प्रकार (Fiscal, Revenue, Primary Deficit) व FRBM कायदा
भारतीय राज्यघटनेत 'बजेट' (Budget) हा शब्द कुठेही वापरलेला नसून कलम ११२ अंतर्गत त्यास 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual Financial Statement) असे संबोधले जाते. हे विवरणपत्र आगामी आर्थिक वर्षातील (१...
🎯 केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget - कलम ११२), तुटींचे सर्व प्रकार व FRBM कायदा २००३
भारतीय राज्यघटनेत 'बजेट' (Budget) हा शब्द कुठेही वापरलेला नसून कलम ११२ अंतर्गत त्यास 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual Financial Statement) असे संबोधले जाते. हे विवरणपत्र आगामी आर्थिक वर्षातील (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) शासनाच्या अंदाजित जमा आणि खर्चाचे अधिकृत लेखाजोखा असते. MPSC परीक्षेत अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विविध प्रकारच्या वित्तीय तुटी (Fiscal Deficit, Revenue Deficit, Primary Deficit, Effective Revenue Deficit), त्यांचे अचूक आर्थिक अर्थ आणि वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३ (FRBM Act) यावर दरवर्षी तांत्रिक प्रश्न विचारले जातात.
१. अर्थसंकल्पाची घटनात्मक चौकट, रचना व ऐतिहासिक बदल (Constitutional Provisions)
🏛️ घटनात्मक कलमे व निधी (Constitutional Articles & Funds):
- • कलम ११२: राष्ट्रपतींच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांद्वारे संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र मांडले जाते (राज्यांसाठी कलम २०२).
- • भारताचा एकत्रित निधी (Consolidated Fund of India - कलम २६६(१)): सर्व महसूल, कर्जे व कर्जफेडीची रक्कम यात जमा होते; संसदेच्या संमतीशिवाय (Appropriation Act - कलम ११४) यातून एक रुपयाही खर्च करता येत नाही.
- • भारताचा सार्वजनिक लेखा (Public Account - कलम २६६(२)): भविष्य निर्वाह निधी (PF), अल्पबचत ठेवी यात जमा होतात; यासाठी संसदेच्या पूर्वमंजुरीची गरज नसते.
- • भारताचा आकस्मिकता निधी (Contingency Fund - कलम २६७): राष्ट्रपतींच्या अधिकाराखालील आपत्कालीन निधी (सध्या मर्यादा ₹३०,००० कोटी).
📅 ऐतिहासिक अर्थसंकल्पीय बदल (Historical Milestones):
- • स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प: २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी मांडला.
- • सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प मांडणारे अर्थमंत्री: मोरारजी देसाई (एकूण १० वेळा).
- • रेल्वे अर्थसंकल्प विलिनीकरण: १९२४ च्या ॲकवर्थ समितीनुसार (Acworth Committee) वेगळा केलेला रेल्वे अर्थसंकल्प २०१७-१८ मध्ये बिबेक देबरॉय समितीच्या शिफारसीनुसार पुन्हा मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला.
- • तारीख बदल: २०१७ पासून अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसाऐवजी १ फेब्रुवारी रोजी मांडला जातो.
२. अर्थसंकल्पाची रचना: महसुली खाते वि. भांडवली खाते (Revenue vs Capital Budget)
| अर्थसंकल्प घटक | जमा / प्राप्ती (Receipts) | खर्च (Expenditure) |
|---|---|---|
| १. महसुली खाते (Revenue Account - आवर्ती/नित्य स्वरूप) |
महसुली जमा (कोणतीही देयता निर्माण न करणारी): • कर महसूल: आयकर, कंपनी कर, GST, सीमा शुल्क इ. • कर-व्यतिरिक्त महसूल: व्याज प्राप्ती, PSU चे लाभांश व नफा, सरकारी फी, दंड व परकीय अनुदाने (Grants). |
महसुली खर्च (कोणतीही मालमत्ता निर्माण न करणारा): • घेतलेल्या कर्जांवरील व्याज देयके (Interest Payments - सर्वात मोठा खर्च) • संरक्षण सेवांचा देखभाल खर्च • अनुदाने (Subsidies - खते, अन्न, इंधन) • सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्तीवेतन (Salaries & Pensions). |
| २. भांडवली खाते (Capital Account - दीर्घकालीन स्वरूप) |
भांडवली जमा (देयता निर्माण करणारी किंवा मालमत्ता कमी करणारी): • कर्ज प्राप्ती: देशांतर्गत व विदेशी बाजारातून उभारलेली कर्जे (Borrowings). • बिगर-कर्ज भांडवली जमा: पूर्वी दिलेल्या कर्जांची वसुली आणि निर्गुंतवणूक (Disinvestment) उत्पन्न. |
भांडवली खर्च (मालमत्ता निर्माण करणारा किंवा देयता कमी करणारा): • पायाभूत सुविधांवरील खर्च (रस्ते, पूल, रेल्वे, रुग्णालये, यंत्रसामग्री निर्मिती - Capital Outlay). • राज्य सरकारे व PSU ला दिलेली कर्जे. • जुन्या कर्जांची परतफेड (Repayment of Debt). |
३. विविध प्रकारच्या तुटी (Deficits) व त्यांची अचूक सूत्रे (MPSC Master Formulas)
• व्याख्या: शासनाच्या एकूण खर्चापेक्षा बिगर-कर्ज एकूण जमा जेवढी कमी असते ती रक्कम. म्हणजेच शासनाला आपले व्यवहार चालवण्यासाठी वर्षभरात बाजारातून एकूण किती कर्ज उभा करावे लागेल (Total Borrowings) याचे नेमके मोजमाप म्हणजे वित्तीय तूट होय.
• व्याख्या: शासनाचा महसुली खर्च हा त्याच्या चालू महसुली जमेपेक्षा जास्त असणे. शासन आपले दैनंदिन नित्य खर्च भागवण्यासाठी स्वतःच्या महसुलापेक्षा जास्त खर्च करत असल्याचे ही तूट दर्शवते.
• व्याख्या: केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिलेल्या अनुदानांपैकी (Grants) ज्या अनुदानातून राज्यांनी भांडवली मालमत्ता (Capital Assets निर्मिती) तयार केली आहे, ती अनुदाने महसुली तुटीतून वजा करून काढलेली खरी महसुली तूट.
• व्याख्या: वित्तीय तुटीमधून मागील घेतलेल्या जुन्या कर्जांवरील व्याजाची रक्कम (Interest Payments) वजा केल्यावर मिळणारी तूट. चालू वर्षातील सरकारी धोरणांमुळे किती कर्ज काढावे लागत आहे हे ही तूट दर्शवते (व्याजाचा बोजा शून्य मानल्यास येणारी तूट).
४. FRBM कायदा २००३ व एन. के. सिंग FRBM आढावा समिती २०१६
शासनाच्या वाढत्या वित्तीय तुटीला कायदेशीर वेसण घालण्यासाठी आणि आंतर-पिढी समतोल साधण्यासाठी ऑगस्ट २००३ मध्ये 'राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००३' (FRBM Act, 2003) संमत करण्यात आला (लागू: ५ जुलै २००४).
• वित्तीय तूट (FD) GDP च्या ३% पर्यंत खाली आणणे.
• दरवर्षी वित्तीय तूट किमान ०.३% ने आणि महसुली तूट किमान ०.५% ने कमी करणे.
• १ एप्रिल २००६ पासून RBI कडून प्राथमिक बाजारात सरकारी रोखे खरेदीवर पूर्ण बंदी.
• २०२३ पर्यंत एकूण सरकारी कर्ज ६०% वर आणणे (केंद्र सरकार ४०% + राज्य सरकारे २०%).
• वित्तीय तूट २.५% पर्यंत कमी करणे.
• Escape Clause (सुटका कलम): राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपत्ती किंवा कृषी कोसळल्यास वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ०.५% पर्यंत शिथिल करण्याची मुभा.
५. अर्थसंकल्पाचे आधुनिक प्रकार (Modern Budgeting Types)
• प्रणेते: पीटर पिहर (Peter Pyhrr - १९७०; टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स).
• संकल्पना: मागील वर्षाचा खर्च आधार न मानता प्रत्येक योजनेचा खर्च शून्यापासून (From Scratch) नव्याने सिद्ध करावा लागतो.
• भारतातील वापर: विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागात १९८३ मध्ये आणि १९८६-८७ च्या अर्थसंकल्पात व्ही. पी. सिंग यांनी स्वीकारले.
• संकल्पना: महिला व मुलींच्या विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींचे स्वतंत्र विश्लेषण.
• भारतात सुरुवात: २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पापासून अर्थसंकल्पासोबत 'Gender Budget Statement' (भाग A - १००% महिलांसाठी योजना व भाग B - किमान ३०% महिलांसाठी योजना) सादर करणे सुरू झाले.
६. संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया व ३ प्रकारच्या कपात सूचना (Cut Motions)
• संसदीय प्रक्रियेचे ६ टप्पे: १) अर्थसंकल्प मांडणे, २) सर्वसाधारण चर्चा, ३) विभागीय स्थायी समित्यांकडून छाननी, ४) अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान (केवळ लोकसभेत), ५) विनियोजन विधेयक संमत करणे (कलम ११४), ६) वित्त विधेयक संमत करणे (कलम ११०).
• ३ कपात सूचना (Cut Motions):
१) नीती कपात (Policy Disapproval Cut): मागण्यांचे धोरण नाकारण्यासाठी मागणीची रक्कम थेट '₹१ करावी' अशी मागणी.
२) काटकसर कपात (Economy Cut): खर्चात काटकसर करण्यासाठी मागणीतील रक्कम एका विशिष्ट निश्चित रकमेने कमी करावी अशी मागणी.
३) प्रतिकात्मक कपात (Token Cut): विशिष्ट तक्रार मांडण्यासाठी मागणीतून '₹१०० कमी करावेत' अशी मागणी.
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष: केंद्रीय अर्थसंकल्प व वित्तीय तूट क्विक फॅक्ट्स
स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत वारंवार विचारले जाणारे १५+ थेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तरे:
| क्र. | परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा / प्रश्न | थेट अचूक उत्तर / वस्तुस्थिती |
|---|---|---|
| १ | संविधानात 'बजेट' शब्दाऐवजी कोणता शब्द वापरला आहे? | वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (Annual Financial Statement - कलम ११२) |
| २ | स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कोणी सादर केला? | आर. के. षण्मुखम चेट्टी (२६ नोव्हेंबर १९४७) |
| ३ | प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कोणी सादर केला? | जॉन मथाई (२८ फेब्रुवारी १९५०) |
| ४ | भारतात सर्वाधिक वेळा (१० वेळा) अर्थसंकल्प कोणी सादर केला? | मोरारजी देसाई |
| ५ | रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात कधी विलीन करण्यात आला? | २०१७ मध्ये (बिबेक देबरॉय समितीच्या शिफारशीनुसार) |
| ६ | रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र करण्याची शिफारस कोणत्या समितीने केली होती? | अॅकवर्थ समिती (१९२४ पासून स्वतंत्र सादर होत होता) |
| ७ | अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याची सुरुवात कधीपासून झाली? | २०१७ पासून (पूर्वी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी होत असे) |
| ८ | वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणजे काय? | एकूण खर्च - (एकूण प्राप्ती - कर्ज); सरकारचे त्या वर्षातील एकूण कर्ज |
| ९ | प्राथमिक तूट (Primary Deficit) कशी काढली जाते? | वित्तीय तूट - व्याजाची देणी (Fiscal Deficit - Interest Payments) |
| १० | महसुली तूट (Revenue Deficit) म्हणजे काय? | महसुली खर्च - महसुली प्राप्ती (चालू उत्पन्नापेक्षा चालू खर्च जास्त असणे) |
| ११ | FRBM कायदा (वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन) कधी संमत झाला? | २००३ मध्ये (लागू: ५ जुलै २००४) |
| १२ | FRBM कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी कोणती समिती नेमली होती? | एन. के. सिंह समिती (२०१६) |
| १३ | शून्य-आधारित अर्थसंकल्प (Zero-Base Budgeting) ची संकल्पना कोणी मांडली? | पीटर पिहर (Peter Pyhrr - १९७० मध्ये अमेरिकेत) |
| १४ | भारतात शून्य-आधारित अर्थसंकल्प सर्वप्रथम कोणत्या राज्याने राबवला? | महाराष्ट्र (१९८६ मध्ये अर्थमंत्री सुशीलकुमार शिंदे असताना) |
| १५ | भारतात जेंडर बजेटिंग (लिंगभाव अर्थसंकल्प) ची सुरुवात कधी झाली? | २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पात |
| १६ | आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) संसदेत कोण सादर करतो? | केंद्रीय वित्तमंत्री (मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होतो) |
? MPSC राज्यसेवा व संयुक्त गट ब/क परीक्षा: आयोगाचे नमुना प्रश्न (PYQ Pattern)
प्रश्न १. अर्थसंकल्पातील विविध प्रकारच्या तुटींसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
अ) वित्तीय तूट ही सरकारची एका वर्षातील एकूण कर्ज घेण्याची गरज (Borrowing Requirement) दर्शवते.
ब) प्राथमिक तूट ही वित्तीय तुटीतून चालू वर्षातील व्याजाची देणी वजा करून काढली जाते.
क) प्रभावी महसुली तूट (Effective Revenue Deficit) ही संकल्पना २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात सर्वप्रथम मांडण्यात आली.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- फक्त अ आणि क
- अ, ब आणि क सर्व बरोबर
स्पष्टीकरण: वित्तीय तूट = एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + बिगर-कर्ज भांडवली उत्पन्न), म्हणजेच सरकारचे त्या वर्षातील एकूण कर्ज. प्राथमिक तूट = वित्तीय तूट - व्याज देणी. प्रभावी महसुली तूट (ERD) २०११-१२ मध्ये प्रणब मुखर्जी यांनी आणली (महसुली अनुदानातून भांडवली मालमत्ता निर्माण झालेला भाग वजा केला जातो).
प्रश्न २. FRBM कायद्याचा (२००३) आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या एन. के. सिंह समितीने (२०१६) खालीलपैकी कोणती प्रमुख शिफारस केली होती?
- २०२३ पर्यंत एकूण सार्वजनिक कर्ज GDP च्या ६०% पर्यंत आणणे (केंद्राचे ४०% व राज्यांचे २०%).
- वित्तीय तूट शून्य टक्के करणे.
- सर्व अनुदाने पूर्णपणे रद्द करणे.
- प्रत्येक अर्थसंकल्प शून्य-आधारित करणे.
स्पष्टीकरण: एन. के. सिंह समितीने निव्वळ वित्तीय तुटीवर भर देण्याऐवजी 'कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर' (Debt-to-GDP ratio) ६०% ठेवण्याची शिफारस केली (केंद्रासाठी ४०% आणि सर्व राज्यांसाठी २०%) आणि वित्तीय तूट २.५% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे सुचवले.
प्रश्न ३. संविधानाच्या कोणत्या कलमान्वये संसदेत विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) मंजूर झाल्याशिवाय भारताच्या एकत्रित निधीतून (Consolidated Fund) एक रुपयाही काढता येत नाही?
- कलम ११०
- कलम ११२
- कलम ११४
- कलम ११६
स्पष्टीकरण: कलम ११४ अन्वये लोकसभेने अनुदानाच्या मागण्या मंजूर केल्यानंतर सरकार 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) मांडते. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करून राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतरच सरकारी तिजोरीतून कायदेशीर खर्च करता येतो. (कलम ११६ हे लेखानुदान - Vote on Account शी संबंधित आहे).
सार्वजनिक वित्त, कररचना, अर्थसंकल्प व GST सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.