सरकारने मे 2016 मध्ये राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (FRBM) कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी _____ यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केली.

The Government appointed a five member Committee headed by _____ in May 2016 to review the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act.
पर्याय (Options):
a
एल. के. झा
L. K. Jha
b
एन. के. सिंग
N. K. Singh
✓ योग्य उत्तर
c
राजा चेलया
King disciples
d
एम. नरसिम्हम्
M. Narasimha
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय b
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय B (एन. के. सिंग / N. K. Singh) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. पार्श्वभूमी: २००३ च्या 'राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचा' (FRBM Act, 2003) सर्वसमावेशक फेरआढावा घेण्यासाठी भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने मे २०१६ मध्ये ५ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
२. अध्यक्ष: माजी महसूल सचिव व खासदार 'एन. के. सिंग' (N. K. Singh - जे पुढे १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष बनले).
३. सदस्य: डॉ. उर्जित पटेल (तत्कालीन आरबीआय डेप्युटी गव्हर्नर), सुमित बोस, डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन (मुख्य आर्थिक सल्लागार), आणि डॉ. रथिन रॉय.
४. प्रमुख शिफारशी (जानेवारी २०१७ चा अहवाल):
- तुटीऐवजी 'सार्वजनिक कर्ज-जीडीपी गुणोत्तराला' (Debt-to-GDP ratio) प्राथमिक वित्तीय अँकर बनवावे.
- २०२३ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज-जीडीपी प्रमाण ६०% वर आणावे (केंद्रासाठी ४०% आणि राज्यांसाठी २०%).
- राजकोषीय तूट टप्प्याटप्प्याने २.५% पर्यंत कमी करणे.
- आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) ची तरतूद करणे.

म्हणून या समितीचे अध्यक्ष एन. के. सिंग होते.

The correct answer is Option B (N. K. Singh).

Detailed Step-by-Step Fiscal Policy Analysis:
1. Institutional Setting: In May 2016, the Ministry of Finance constituted a five-member expert committee chaired by Nand Kishore (N.K.) Singh to assess the viability and revamp the statutory targets of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003.
2. Composition: Chaired by N.K. Singh, with members including Dr. Urjit Patel, Sumit Bose, Chief Economic Adviser Dr. Arvind Subramanian, and Dr. Rathin Roy.
3. Landmark Recommendations (Report submitted January 2017):
- Recommended a generalized public debt-to-GDP ratio target of 60% by FY 2023 (40% for the Centre and 20% aggregate for the States);
- Phased target of 2.5% of GDP for Central Fiscal Deficit;
- Formalized structured 'Escape Clauses' permitting a 0.5% deficit deviation during national security shocks, agricultural distress, or structural economic disruptions.

Hence, N. K. Singh is the correct Chairman.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'सार्वजनिक वित्त, कररचना, अर्थसंकल्प व GST (Public Finance & GST)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

सार्वजनिक महसूल, कर रचना (प्रत्यक्ष वि. अप्रत्यक्ष कर), कर सुधारणा समित्या (चेलय्या, केळकर) व वस्तू आणि सेवा कर (GST)

सार्वजनिक वित्त (Public Finance) मध्ये शासनाचे उत्पन्न (महसूल), खर्च, कर्जे आणि वित्तीय प्रशासनाचा अभ्यास केला जातो. शास...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

केंद्रीय अर्थसंकल्प (कलम ११२), अर्थसंकल्पाचे प्रकार, वित्तीय तुटींचे सर्व प्रकार (Fiscal, Revenue, Primary Deficit) व FRBM कायदा

भारतीय राज्यघटनेत 'बजेट' (Budget) हा शब्द कुठेही वापरलेला नसून कलम ११२ अंतर्गत त्यास 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

वित्त आयोग (कलम २८०): घटनात्मक रचना, कार्ये, १ ला ते १६ वा वित्त आयोग, १५ वा वित्त आयोग (४१% वाटा) व कर वाटप निकष

भारतीय संघराज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वित्तीय संसाधनांचे न्याय्य आणि समतोल वाटप करण्यासाठी कलम २८० अंतर्गत...

वाचा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा