सार्वजनिक कर्जाच्या स्थिरतेसाठी सामान्यतः स्वीकृत निकष________ हे निकष आहेत.

अ . विशिष्ट कालावधीत कर्ज शून्य असावे.

ब . भविष्यातील कर्ज - GDP गुणोत्तर आजच्या कर्ज : 90? गुणोत्तराच्या विशिष्ट भागापर्यंत कः पाहिजे.

क. भविष्यासाठी कर्ज - GDP गुणोत्तर आजच्या गुणोत्तरावर निश्‍चित केले जाऊ शकते.

The generally accepted criteria for public debt sustainability are

पर्याय (Options):
a
अ आणि ब

A and B

b
ब आणि क

B and C

c
अ आणि क

A and C

d
अ, ब आणि क

A, B and C

✓ योग्य उत्तर
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय d
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय D (अ, ब आणि क / a, b and c सर्व) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (सार्वजनिक कर्ज स्थिरता / Public Debt Sustainability):
सार्वजनिक वित्तशास्त्रात (Public Finance) देशाच्या सरकारी कर्जाची स्थिरता तपासण्यासाठी विविध सिद्धांतांनुसार खालील निकष ग्राह्य धरले जातात:
१. निकष अ: दीर्घकालीन आदर्श स्थितीत विशिष्ट कालावधीत निव्वळ सार्वजनिक कर्ज शून्य (Debt-free state / आंतरपिढी समतोल) असणे.
२. निकष ब: डायमर (Domar) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) स्थिरीकरण नियमांनुसार, भविष्यातील कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर हे आजच्या गुणोत्तराच्या एका विशिष्ट सुरक्षित मर्यादेपर्यंत (जसे की ६०% पर्यंत) कमी केले पाहिजे.
३. निकष क: जर अर्थव्यवस्थेचा वास्तविक विकास दर हा वास्तविक व्याजदरापेक्षा जास्त असेल (r < g), तर भविष्यातील कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर चालू पातळीवर स्थिर/निश्चित ठेवले तरी कर्ज स्थिर मानले जाते.

एमपीएससीच्या अधिकृत मूल्यांकन चौकटीनुसार हे तिन्ही निकष सार्वजनिक कर्ज स्थिरतेच्या अभ्यासात स्वीकारलेले असल्याने पर्याय D (अ, ब आणि क) बरोबर आहे.

The correct answer is Option D (a, b and c).

Detailed Step-by-Step Public Finance Theoretical Analysis:
In sovereign debt sustainability analysis (e.g., Domar's debt sustainability condition and IMF framework), debt is sustainable when the government can service all debt obligations without excessive adjustments or debt distress:
1. Criterion a reflects the intertemporal zero-debt solvency condition across terminal planning horizons;
2. Criterion b reflects the dynamic transition rule wherein high debt-to-GDP ratios must converge monotonically downward toward prudential policy ceilings;
3. Criterion c reflects the steady-state stationary rule where the debt-to-GDP ratio remains non-increasing when nominal GDP growth exceeds the nominal interest rate on debt (g > r).

Hence, all three principles (a, b, and c) are accepted criteria.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'परकीय व्यापार, व्यवहार तोल व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था (Foreign Trade & BoP)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

भारताचा परकीय व्यापार (Foreign Trade): रचना, दिशा, प्रमुख निर्यात-आयात वस्तू व देश, परकीय व्यापार धोरण (FTP २०२३) आणि SEZ कायदा

परकीय व्यापार (Foreign Trade) हा देशाच्या आर्थिक विकासाचा इंजिन मानला जातो. यामध्ये एका देशाने जगातील इतर देशांशी केलेल्...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

व्यवहार तोल (Balance of Payments - BoP): चालू खाते वि. भांडवली खाते, रुपयाची परिवर्तनीयता (तारापोर समिती) व रुपया अवमूल्यन इतिहास

व्यवहार तोल (Balance of Payments - BoP) हे एका निश्चित कालावधीत (साधारणपणे १ आर्थिक वर्षात) देशातील रहिवासी आणि उर्वरित...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 30 मि. वाचन

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व व्यापार संस्था: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक गट (World Bank Group), WTO आणि ब्रिक्स बँक (NDB)

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक आर्थिक स्थैर्य आणि पुनर्बांधणीसाठी जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर येथील ब्रेटन व...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Prelims 2025 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔