खालील निकषांच्या आधारे 2011-12 या वर्षासाठी नियोजन आयोगाने दारिद्र्य रेषा निश्चित केली.
खालील निकषांच्या आधारे 2011-12 या वर्षासाठी नियोजन आयोगाने दारिद्र्य रेषा निश्चित केली.
For 2011-12 planning commission had defined poverty line with the help of following criteria.
Per capita income per month is ₹ 816 for rural areas and ₹ 1,000 for urban areas
Per capita income per day is ₹ 47 for rural areas and ₹ 32 for urban areas
Per capita income per day is ₹ 49.63 for rural areas and ₹ 56.64 for urban areas
None of these
योग्य उत्तर पर्याय A (दरडोई उत्पन्न प्रतिमहिना ग्रामीण भागासाठी ₹ 816 व शहरी भागासाठी ₹ 1,000) आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण (नियोजन आयोगाची दारिद्र्य रेषा २०११-१२ - तेंडुलकर कार्यपद्धती):
१. नियोजन आयोगाचे अधिकृत निकष: नियोजन आयोगाने २०११-१२ च्या एनएसएसओच्या ६८ व्या फेरीच्या आधारे प्रा. सुरेश तेंडुलकर समितीच्या कार्यपद्धतीचा वापर करून दारिद्र्य रेषा जाहीर केली:
- ग्रामीण भागासाठी: दरडोई मासिक उपभोग खर्च (MPCE) = ₹ ८१६ प्रतिमहिना (अंदाजे ₹ २७.२० प्रति दिवस).
- शहरी भागासाठी: दरडोई मासिक उपभोग खर्च (MPCE) = ₹ १,००० प्रतिमहिना (अंदाजे ₹ ३३.३३ प्रति दिवस).
२. दारिद्र्याचे प्रमाण: या निकषांनुसार २०११-१२ मध्ये भारतात दारिद्र्याचे प्रमाण २१.९% (ग्रामीण २५.७% व शहरी १३.७%) इतके मोजले गेले.
३. इतर समित्यांचा संदर्भ: त्यानंतर नेमलेल्या डॉ. सी. रंगराजन समितीने (२०१४) दारिद्र्य रेषा ग्रामीणसाठी ₹ ९७२ प्रतिमहिना (₹ ३२ प्रति दिवस) आणि शहरी भागासाठी ₹ १,४०७ प्रतिमहिना (₹ ४७ प्रति दिवस) सुचवली होती.
म्हणून २०११-१२ साठी नियोजन आयोगाची दारिद्र्य रेषा दरमहा ₹ ८१६ (ग्रामीण) आणि ₹ १,००० (शहरी) ही होती.
The correct answer is Option A (₹816 and ₹1,000 per capita income per month in rural areas and urban areas respectively).
Detailed Step-by-Step Poverty Estimation Analysis:
1. Tendulkar Methodology for 2011–12: The Planning Commission utilized the 68th Round Consumer Expenditure Survey (NSSO) to calibrate the national poverty line at Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE):
- Rural: Rs. 816 per capita per month (~Rs. 27.20 per day).
- Urban: Rs. 1,000 per capita per month (~Rs. 33.33 per day).
2. Derived Poverty Headcount: Placed national poverty at 21.9% of the population (25.7% rural, 13.7% urban).
3. Subsequent Rangarajan Benchmark: Suggested Rs. 972/month (Rs. 32/day) rural and Rs. 1,407/month (Rs. 47/day) urban.
Hence, Option A matches the official Planning Commission criteria.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'दारिद्र्य, बेरोजगारी व मानवी विकास (Poverty, Unemployment & Human Development)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या (दांडेकर-रथ ते तेंडुलकर व रंगराजन)
Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 125 दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या निर...
बेरोजगारी: प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS), PLFS अहवाल व प्रमुख राष्ट्रीय रोजगार योजना
Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 126 बेरोजगारी: संकल्पना, सर्व प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS) व PLF...
मानवी विकास निर्देशांक (HDI): ३ आयाम, ४ निर्देशक, असमानता समायोजित IHDI, GII व भारतातील कल्याणकारी धोरणे
Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 127 मानवी विकास निर्देशांक (HDI): ३ आयाम, ४ निर्देशक, IHDI, GII व भारतातील कल्य...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
भारतात श्वेत क्रान्तीला सुरुवात __________ सालापासून करण्यात...
एका दुकानदाराने 15 शर्ट 2,340 रुपयांना विकल्यास 60 रु. तोटा...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Prelims 2023 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.
74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?
मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?
आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?
📚 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी
एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.
महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.
खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी
अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?