कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्याच्या अनुषंगाने, खालील विधानांचे अवलोकन करा.
विधान I : सदर कायद्यातील कलम 8 हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्ये आणि कार्ये यांच्याशी संबंधित आहे.
विधान II : देशांतर्गत घटनेचा अहवाल, विहित नमुन्यात व पद्धतीने राज्यपालांना देणे हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल.
Consider the following statements in view of Protection of Women from Domestic Violence Act.
Statement I: Section 8 of the Protection of Women from Domestic Violence Act deals with duties and functions of the protection officer.
Statement II: It shall be the duty of the protection officer to make a domestic incident report to the Governor, in such a form and manner prescribed.

Question

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्याच्या अनुषंगाने, खालील विधानांचे अवलोकन करा.
विधान I : सदर कायद्यातील कलम 8 हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्ये आणि कार्ये यांच्याशी संबंधित आहे.
विधान II : देशांतर्गत घटनेचा अहवाल, विहित नमुन्यात व पद्धतीने राज्यपालांना देणे हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल.

Consider the following statements in view of Protection of Women from Domestic Violence Act.
Statement I: Section 8 of the Protection of Women from Domestic Violence Act deals with duties and functions of the protection officer.
Statement II: It shall be the duty of the protection officer to make a domestic incident report to the Governor, in such a form and manner prescribed.

Mahasarav Team · Accepted Answer

योग्य उत्तर पर्याय D: दोन्ही विधाने चूक.

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
योग्य उत्तर पर्याय ४ (D) (दोन्ही विधाने चूक) आहे.

**महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):**
• कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ चे विश्लेषण:
• **विधान I चूक आहे**: कायद्याचे कलम ८ हे राज्य शासनाकडून 'संरक्षण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती' करण्याशी संबंधित आहे. संरक्षण अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये आणि कार्ये कलम ९ मध्ये दिली आहेत.
• **विधान II चूक आहे**: कलम ९(१)(b) नुसार कौटुंबिक घटनेचा अहवाल (DIR) विहित नमुन्यात 'दंडाधिकाऱ्यांकडे' (Magistrate) सादर करणे हे संरक्षण अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असते, राज्यपालांना नाही.
• त्यामुळे दोन्ही विधाने पूर्णपणे चूक आहेत (पर्याय ४).
• **महत्त्वाची टीप**: कलम ८ संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे, आणि कलम ९ नुसार अहवाल राज्यपालांना न देता दंडाधिकाऱ्यांना दिला जातो.

Mahasarav Team · Answer

पर्याय A: विधान I बरोबर; II चूक

Mahasarav Team · Answer

पर्याय B: विधान II बरोबर; I चूक

Mahasarav Team · Answer

पर्याय C: दोन्ही विधाने बरोबर

राज्यपाल (कलम १५३ ते १६१): नेमणूक, मर्जीचे तत्त्व, स्वेच्छाधीन अधिकार, वटहुकूम (कलम २१३) व दयेचा अधिकार

मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळ व राज्य विधिमंडळ (विधानसभा व विधानपरिषद): रचना, अधिकार व कलम ३७१(२) विशेष तरतुदी

महाराष्ट्र राज्य शासन व प्रशासन: विधानसभा (२८८), विधानपरिषद (७८), कलम ३७१(२), MPSC व स्थानिक स्वराज्य संस्था

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

📑 MPSC Group B Mains 2021 - Paper 2 (PSI) इतर प्रश्न (More from this Paper)

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)