महाधिवक्त्या बद्दल खालीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे?

Which of the following statement is not correct about the Advocate General? (1) The 'Advocate General' is appointed by the President of India (2) He gives advice to the Government of the State on such legal matters which are referred to him by the Governor (3) He perform such other duties of a legal character that is assigned to him by the Governor (4) He discharges the functions conferred on him by the Constitution or any other law

पर्याय (Options):
a
'महाधिवक्त्याची' नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात

The 'Advocate General' is appointed by the President of India

✓ योग्य उत्तर
b
राज्यपालांनी त्यांना संदर्भित केलेल्या अशा कायदेशीर बाबींवर ते राज्यसरकारला सल्ला देतात

He advises the State Government on such legal matters as are referred to him by the Governor

c
राज्यपालांनी त्यांना नेमून दिलेली कायदेशीर वैधिष्ट्ये असलेली अशी इतर कर्तव्ये ते पार पाडतात

They perform such other duties having legal authority as may be assigned to them by the Governor

d
संविधान किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने त्यांना दिलेली कार्ये ते पार पाडतात

They perform the functions assigned to them by the Constitution or any other law

✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय a
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय A (विधान १ असत्य आहे) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (कलम १६५ - राज्याचा महाधिवक्ता):
१. विधान १ असत्य का आहे?:
- संविधानाच्या कलम १६५(१) नुसार, प्रत्येक राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती 'राज्याचे राज्यपाल' (Governor) करतात, भारताचे राष्ट्रपती करत नाहीत.
- उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणाऱ्या व्यक्तीची राज्यपाल महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करतात.
२. विधान २, ३ आणि ४ सत्य का आहेत?:
- कलम १६५(२) नुसार, महाधिवक्त्याची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
(२) राज्यपालांनी संदर्भित केलेल्या कायदेशीर बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे [विधान २ सत्य].
(३) राज्यपाल सोपवतील अशी इतर कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडणे [विधान ३ सत्य].
(४) संविधानाने किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने सोपवलेली कार्ये पार पाडणे [विधान ४ सत्य].
३. महाधिवक्ता राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of the Governor) पद धारण करतो आणि त्याचे मानधनही राज्यपालच निश्चित करतात.

म्हणून विधान १ (राष्ट्रपती नियुक्ती करतात) हे असत्य आहे.

The correct answer is Option A (Statement 1 is incorrect).

Detailed Step-by-Step Constitutional Law Analysis:
1. Error in Statement 1: Article 165(1) unambiguously dictates: "The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State." The appointment is made by the State Governor, NOT the President of India.
2. Veracity of Remaining Statements under Article 165(2):
- Statement 2: Duty to advise the State Government on legal matters referred by the Governor.
- Statement 3: Discharge legal duties assigned by the Governor.
- Statement 4: Fulfill functions conferred by the Constitution or any enacted statutory law.
3. Tenure: Holds office at the pleasure of the Governor, receiving remuneration fixed by the Governor.

Hence, Statement 1 is false.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

केंद्रीय निवडणूक आयोग (कलम ३२४), UPSC व MPSC (कलम ३१५ ते ३२३) आणि केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०): रचना व कार्ये

ज्या संस्थांची व आयोगांची तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ कलमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली असते, त्यांना 'घटनात्मक संस्था...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - कलम १४८), महान्यायवादी (कलम ७६), महाधिवक्ता (कलम १६५) व राष्ट्रीय आयोग (NCSC - कलम ३३८, NCST - कलम ३३८A, NCBC - कलम ३३८B)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे देशाच्या संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेचे (केंद्र व राज्य पातळीवर) सर्वोच्च नियंत्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

निवडणूक कायदे व मतदारसंघ परिसीमन: RPA १९५० व १९५१ कायदे, परिसीमन आयोग, NOTA व निवडणूक सुधारणा

भारतातील निवडणूक कायद्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (RPA 1950), लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (RPA 195...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी

केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य रचनेचे सखोल विश्लेषण: कलम २८० केंद्रीय वित्त आयोग (१५ वा व १६ वा वित्त आयोग), कलम २७९A GST...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Prelims 2023 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔