भारतातील उच्च न्यायालयाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?
भारतातील उच्च न्यायालयाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?
Which among the following statement is not correct about a High Court in India?
High Courts can entertain petitions relating to 'Public Interest Litigation'
Each High Court Judge is appointed by the President
The Governor of the State appoints the Judges of the High Court
The retirement age of High Court Judges is 62
योग्य उत्तर पर्याय C (राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती करतात हे विधान चुकीचे आहे) आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण (उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया):
१. विधान C चुकीचे का आहे?:
- संविधानाच्या कलम २१७(१) नुसार, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसह प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती 'भारताचे राष्ट्रपती' (President of India) करतात.
- राष्ट्रपती यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI), संबंधित राज्याचे राज्यपाल आणि संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत करतात. राज्यपालांना नियुक्तीचे अधिकार नाहीत.
२. इतर विधाने बरोबर का आहेत?:
- विधान A: संविधानाच्या कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालये मूलभूत हक्क व इतर अधिकारांच्या संरक्षणासाठी जनहित याचिका (PIL) स्वीकारू शकतात.
- विधान B: प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सही-शिक्क्यानेच होते.
- विधान D: १५ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९६३ नुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून '६२ वर्षे' करण्यात आले आहे (सर्वोच्च न्यायालयासाठी ६५ वर्षे आहे).
म्हणून विधान C बरोबर नाही.
The correct answer is Option C (Governor of the State appoints the Judges of a High Court is incorrect).
Detailed Step-by-Step Judiciary Constitutional Analysis:
1. Error in Statement C: Article 217(1) establishes that every Judge of a High Court is appointed by the President of India by warrant under hand and seal following consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State. The Governor merely conducts the oath of office under Article 219 and has zero appointing authority.
2. Accuracy of Other Statements:
- Statement A: High Courts exercise expansive writ and Public Interest Litigation (PIL) jurisdiction under Article 226.
- Statement B: All appointments are issued by presidential warrant.
- Statement D: The superannuation age of High Court Judges is fixed at 62 years (raised from 60 via the 15th Amendment Act, 1963).
Hence, Option C is not correct.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये (Indian Judiciary)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court - कलम १२४ ते १४७): रचना, कॉलेजियम पद्धत, अधिकारक्षेत्रे व न्यायालयीन पुनर्विलोकन
भारताने अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी न्यायालयीन व्यवस्था (Dual Judiciary) न स्वीकारता 'एकात्मिक व स्वतंत्र न्यायव्यवस्था' (Inte...
उच्च न्यायालये (कलम २१४ ते २३१) व दुय्यम न्यायालये: मुंबई उच्च न्यायालय, रिट अधिकार (कलम २२६), लोकअदालत व NGT
भारतात उच्च न्यायालयांची स्थापना १८६१ च्या 'इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट' अन्वये १८६२ मध्ये सर्वप्रथम कलकत्ता, बॉम्बे (मुंबई)...
सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक घटनात्मक खटले (Landmark SC Judgments): केशवानंद भारती, मिनर्व्हा मिल्स, पुट्टास्वामी व २०२६ पर्यंतचे निकाल
भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील सर्व अत्यंत महत्त्वाचे खटले (Landmark Constitutional Cases): शंकरी प्रसाद ते केशवानंद भा...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
अति पाण्यामुळे वनस्पती मृत होतात कारण
इ.स. 1857 च्या उठावात शिंदे व निजाम यांनी भाग घेतला असता तर...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Prelims 2023 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.
74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?
मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?
आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?
📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी
एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.
महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.
खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी
अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?