प्रशासनावरील न्यायालयीन नियंत्रणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट काय आहे?
योग्य उत्तर नागरिकांच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे आहे.
Key Points
• भारतात न्यायव्यवस्थेला महत्त्वाचे स्थान आहे.
• संविधानाने नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची कल्पना केली आहे.
• प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध नागरिकांचे संरक्षण करण्यात न्यायपालिकेची महत्त्वाची भूमिका आहे.
• न्यायिक नियंत्रण:
• प्रशासनावर न्यायालयांच्या नियंत्रणास न्यायिक नियंत्रण म्हणतात.
• म्हणजेच, प्रशासकीय कृत्ये कायद्याच्या मर्यादेत ठेवण्याची न्यायालयाची शक्ती.
• याचा अर्थ प्रशासनाच्या अयोग्य कृतीला कायद्याच्या न्यायालयात आव्हान देण्याचा पीडित नागरिकाचा अधिकार असा देखील होतो.
• प्रशासनावरील न्यायालयीन नियंत्रणाचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे प्रशासकीय कृतींची कायदेशीरता सुनिश्चित करून नागरिकांच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे.
• न्यायालयीन नियंत्रण म्हणजे कायदेशीरपणा सुनिश्चित करणे आणि अशा प्रकारे, नागरिकांना त्यांच्या संविधानात्मक आणि इतर अधिकारांवर बेकायदेशीर अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे.
• अशा प्रकारे, न्यायिक नियंत्रणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे.
The correct answer is To safeguard the rights and liberty of the citizens.
Key Points
• In India, the judiciary occupies an important place.
• The constitution visualizes an independent judiciary to safeguard the rights of citizens.
• The judiciary has an important role to play in protecting the citizen against the arbitrary exercise of power by the administration.
• Judicial control:
• The control exercised by the Courts over the administration is called judicial control.
• That is, to the power of the court to keep the administrative acts within the limits of the law.
• It also implies the right of an aggrieved citizen to challenge the wrongful act of administration in a court of law.
• The primary purpose of judicial control over administration is the protection of the rights and liberty of citizens by ensuring the legality of administrative acts.
• The judicial control is to ensure the legality and thus, protect citizens against unlawful trespass on their constitutional and other rights.
• Thus, the primary objective of Judicial control is to protect citizen's rights.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'राज्यघटनेची निर्मिती, स्रोत, सरनामा व परिशिष्टे (Constitutional Framework & Features)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
संविधान सभेची निर्मिती, कामकाज, मसुदा समिती व राज्यघटना स्वीकृती
भारतीय संविधान हे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतीक आहे. स्वतंत्र भारतासाठी स्वतःची एक स्वतंत्र घटन...
भारतीय राज्यघटनेचे आंतरराष्ट्रीय स्रोत व भारत सरकार कायदा १९३५
भारतीय राज्यघटना ही केवळ उसनवारी नसून जगातील सर्वोत्कृष्ट लोकशाही मूल्यांचे भारतीय परिस्थितीनुसार केलेले सुंदर 'तुलनात्म...
भारतीय संविधानाचा सरनामा (Preamble): तत्त्वे, उद्दिष्टे, ४२ वी घटनादुरुस्ती व सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक खटले
भारतीय संविधानाचा सरनामा (Preamble / प्रास्ताविका / उद्देशिका) म्हणजे राज्यघटनेचे ओळखपत्र (Identity Card of the Constitu...
भारतीय राज्यघटनेतील सर्व १२ परिशिष्टे (Schedules १ ते १२): संपूर्ण विश्लेषण व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या
२६ जानेवारी १९५० रोजी मूळ राज्यघटनेत ८ परिशिष्टे (Schedules) होती. त्यानंतर विविध घटनादुरुस्त्यांद्वारे आणखी ४ परिशिष्टे...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-39 मध्ये खालीलपैकी कोणती तरतूद...
लॉर्ड डलहौसीबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे? (a) रेल्व...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Pre 2019 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.
74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?
मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?
आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?
📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी
एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.
महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.
खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी
अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?