महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० नुसार खालीलपैकी कोणते सहकार संस्थांचे अंकेक्षण करण्याचा उद्देश नाही/नाहीत?
(a) सहकारी कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या सहकार संस्थांनी हिशेबाची सर्व पुस्तके नियमानुसार ठेवली किंवा नाही ते तपासणे.
(b) सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन सहकार कायद्याप्रमाणे आणि सहकाराच्या तत्त्मानुसार होते किंवा नाही हे तपासणे.
(c) सहकारी संस्थेत गैरव्यवहार आढळल्यास संचालकांना जबाबदार धरून आर्थिक दंड करणे.
(d) सहकारी संस्थांच्या जमा खर्चातील चुका आणि अफरातफरीचे व्यवहार शोधणे.
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० नुसार खालीलपैकी कोणते सहकार संस्थांचे अंकेक्षण करण्याचा उद्देश नाही/नाहीत?
(a) सहकारी कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या सहकार संस्थांनी हिशेबाची सर्व पुस्तके नियमानुसार ठेवली किंवा नाही ते तपासणे.
(b) सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन सहकार कायद्याप्रमाणे आणि सहकाराच्या तत्त्मानुसार होते किंवा नाही हे तपासणे.
(c) सहकारी संस्थेत गैरव्यवहार आढळल्यास संचालकांना जबाबदार धरून आर्थिक दंड करणे.
(d) सहकारी संस्थांच्या जमा खर्चातील चुका आणि अफरातफरीचे व्यवहार शोधणे.
According to the Maharashtra Cooperative Societies Act 1960, which of the following is/are not the purpose of the audit of Cooperative Societies?
only (c)
(a), (c) only
(b), (c) and (d) only.
only (a)
योग्य उत्तर पर्याय A [फक्त (c)] आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० - कलम ८१):
१. कलम ८१ अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे (Audit) कायदेशीर उद्दिष्ट:
- नोंदणीकृत सहकारी संस्थांची हिशेब पुस्तके नियमानुसार आहेत की नाही ते तपासणे [विधान a].
- संस्थेचे व्यवस्थापन सहकार कायद्यानुसार व सहकार तत्त्वांनुसार चालले आहे का याची पडताळणी करणे [विधान b].
- जमा-खर्चातील चुका, गैरव्यवहार, अपहार व अनियमित व्यवहार शोधून काढणे आणि थकीत कर्जांची स्थिती तपासणे [विधान d].
२. विधान (c) लेखापरीक्षणाचा उद्देश का नाही?
- लेखापरीक्षक (Auditor) हा केवळ तपासणी करतो आणि आपला अहवाल निबंधकांकडे (Registrar) सादर करतो.
- संचालकांवर थेट आर्थिक दंड ठोठावणे किंवा त्यांना जबाबदार धरून शिक्षेची कारवाई करणे हा अधिकार लेखापरीक्षकाचा नसून, तो कलम ८८ अन्वये निबंधक (Registrar) किंवा सहकार न्यायालयाचा (Co-operative Court) अर्ध-न्यायिक अधिकार आहे.
म्हणून (c) हे लेखापरीक्षणाचे उद्दिष्ट नाही, पर्याय A योग्य आहे.
The correct answer is Option A [Only (c)].
Detailed Step-by-Step Legal & Economic Analysis:
1. Statutory Scope of Audit under Section 81 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960:
- Verification that mandatory books of account and vouchers are maintained in statutory compliance [Statement a].
- Ensuring the business and management align with cooperative principles and statutory rules [Statement b].
- Detection of bookkeeping errors, accounting discrepancies, fraudulent misallocations, and asset evaluation [Statement d].
2. Why Statement (c) is Excluded:
- The statutory auditor's function is strictly investigative, evaluative, and reporting.
- Imposing financial surcharge, attaching personal assets, or penalizing directors lies within the quasi-judicial jurisdiction of the Registrar under Section 88 (Surcharge proceedings) or Cooperative Courts, not within the audit mandate.
Hence, Statement (c) is not an audit objective, making Option A correct.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'राष्ट्रीय उत्पन्न, आर्थिक वृद्धी व विकास (National Income, Economic Growth & Development)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मूलभूत संकल्पना: GDP, GNP, NDP, NNP, Factor Cost वि. Market Price, Green GDP व GDP Deflator
राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income) हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे आणि नागरिकांच्या जीवनमानाचे मोजमाप करणारे सर्व...
राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप पद्धती, भारतीय सांख्यिकी इतिहास (दादाभाई नौरोजी ते महालनोबिस) व NSO रचना
राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप करण्यासाठी उत्पादनाचा प्रवाह, उत्पन्नाचा प्रवाह आणि खर्चाचा प्रवाह या तीन दृष्टिकोनातून तीन...
अर्थव्यवस्थेची क्षेत्रे (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचमक) आणि आर्थिक वृद्धी वि. आर्थिक विकास
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील मानवी आर्थिक क्रियांचे स्वरूप आणि उत्पादन प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी तिची प्राथमिक, द्वितीयक,...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
खालील विधाने विचारात घ्या. (a) महाराष्ट्राचा अक्षवृत्तीय व...
सप्टेंबर 2024 मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्रातील ल...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Prelims 2024 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.
74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?
मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?
आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?
📚 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी
एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.
महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.
खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी
अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?