वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2003 (एफ आर बी एम कायदा, 2003) असे नमूद करतो की केंद्र सरकारने __________ पर्यंत महसूली तूट दूर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा, 2003 (एफ आर बी एम कायदा, 2003) असे नमूद करतो की केंद्र सरकारने __________ पर्यंत महसूली तूट दूर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
The Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBM Act, 2003) stipulates that the Central Government must take appropriate measures to eliminate the revenue deficit by
2004 – 05
2008 – 09
2010 – 11
2015 – 16
योग्य उत्तर पर्याय B (2008 – 09) आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण (FRBM कायदा २००३ व महसुली तूट निर्मूलन लक्ष्य):
१. कायदा व अंमलबजावणी: भारताच्या वित्तीय शिस्तीसाठी 'वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा' (FRBM Act) २००३ मध्ये संमत झाला आणि ५ जुलै २००४ पासून लागू झाला.
२. मूळ उद्दिष्टे व कालमर्यादा:
- महसुली तूट (Revenue Deficit): दरवर्षी जीडीपीच्या ०.५% ने कमी करत '३१ मार्च २००९' पर्यंत (म्हणजेच आर्थिक वर्ष २००८-०९ अखेर) ती पूर्णपणे 'शून्य' (Eliminate) करण्याचे वैधानिक बंधन कायद्यात घालण्यात आले होते.
- राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): दरवर्षी ०.३% ने कमी करत ३१ मार्च २००८/२००९ पर्यंत जीडीपीच्या ३% वर आणण्याचे लक्ष्य होते.
३. नंतरचे बदल: २००८ च्या जागतिक वित्तीय संकटामुळे (Global Financial Crisis) ही उद्दिष्टे स्थगित करण्यात आली आणि पुढे सुधारित करण्यात आली; परंतु कायद्यातील मूळ वैधानिक तरतूद ही २००८-०९ पर्यंत महसुली तूट दूर करण्याचीच होती.
म्हणून अचूक उत्तर पर्याय B (२००८ – ०९) आहे.
The correct answer is Option B (2008 – 09).
Detailed Step-by-Step Fiscal Legislation Analysis:
1. Statutory Enactment: The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act was passed in 2003 and operationalized on 5 July 2004 to enforce inter-generational fiscal discipline.
2. Statutory Deficit Reduction Targets:
- Elimination of Revenue Deficit: Mandated annual reductions of minimum 0.5% of GDP in the revenue deficit to reach zero (complete elimination) by 31 March 2009 (Fiscal Year 2008–09).
- Fiscal Deficit Glide Path: Reduction by 0.3% of GDP annually to reach 3.0% of GDP over the same timeframe.
3. Historical Aftermath: The deadline was derailed by fiscal expansion during the 2008 Global Financial Crisis and later recalibrated by the N.K. Singh FRBM Review Committee.
Hence, Option B is correct.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'सार्वजनिक वित्त, कररचना, अर्थसंकल्प व GST (Public Finance & GST)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
सार्वजनिक महसूल, कर रचना (प्रत्यक्ष वि. अप्रत्यक्ष कर), कर सुधारणा समित्या (चेलय्या, केळकर) व वस्तू आणि सेवा कर (GST)
सार्वजनिक वित्त (Public Finance) मध्ये शासनाचे उत्पन्न (महसूल), खर्च, कर्जे आणि वित्तीय प्रशासनाचा अभ्यास केला जातो. शास...
केंद्रीय अर्थसंकल्प (कलम ११२), अर्थसंकल्पाचे प्रकार, वित्तीय तुटींचे सर्व प्रकार (Fiscal, Revenue, Primary Deficit) व FRBM कायदा
भारतीय राज्यघटनेत 'बजेट' (Budget) हा शब्द कुठेही वापरलेला नसून कलम ११२ अंतर्गत त्यास 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual...
वित्त आयोग (कलम २८०): घटनात्मक रचना, कार्ये, १ ला ते १६ वा वित्त आयोग, १५ वा वित्त आयोग (४१% वाटा) व कर वाटप निकष
भारतीय संघराज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वित्तीय संसाधनांचे न्याय्य आणि समतोल वाटप करण्यासाठी कलम २८० अंतर्गत...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
जर्मन सिल्वर हा मिश्रधातू खालील धातूंच्या मिश्रणातून तयार हो...
कोणती जोडी अयोग्यरित्या जुळवलेली आहे/त? अ. भेदभाव करण्यास मन...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Prelims 2023 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.
74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?
भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?
मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?
आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?
📚 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी
एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.
महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.
खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी
अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?