बलवंतराय मेहता समितीच्या योग्य शिफारसी ओळखा.
अ. ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसह स्थापन करावी.
ब. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसह स्थापन करावी.
क. जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असावेत.
बलवंतराय मेहता समितीच्या योग्य शिफारसी ओळखा.
अ. ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसह स्थापन करावी. ब. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसह स्थापन करावी. क. जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असावेत.
Select the correct recommendations of the Balwantrai Mehta Committee.
A, B only
B, C only
A, C only
All of the above
योग्य उत्तर पर्याय C (फक्त अ, क / Only A, C) आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण (बलवंतराय मेहता समिती - १९५७):
सामुदायिक विकास कार्यक्रमाच्या मूल्यमापनासाठी स्थापन झालेल्या बलवंतराय मेहता समितीने 'लोकशाही विकेंद्रीकरणाची' (त्रिस्तरीय पंचायत राज) शिफारस केली:
१. शिफारस अ (बरोबर): गाव पातळीवर ग्रामपंचायतीची स्थापना 'प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाने निवडून आलेल्या' प्रतिनिधींद्वारे व्हावी.
२. शिफारस ब (चुकीची): समितीने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी प्रत्यक्ष निवडणुकांची शिफारस केली नव्हती; उलट ब्लॉक पातळीवरील 'पंचायत समिती' ही अप्रत्यक्षपणे निवडून आलेल्या सदस्यांची (ग्रामपंचायत सरपंचांमधून) असावी आणि 'जिल्हा परिषद' ही सल्लागार व समन्वय संस्था म्हणून अप्रत्यक्ष प्रतिनिधींची असावी अशी शिफारस होती.
३. शिफारस क (बरोबर): जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षस्थान 'जिल्हाधिकारी' (District Collector) यांनी भूषवावे, अशी स्पष्ट शिफारस समितीने केली होती.
म्हणून अचूक शिफारसी 'फक्त अ आणि क' आहेत.
The correct answer is Option C (Only A, C).
Detailed Step-by-Step Panchayati Raj Committee Analysis:
The Balwantrai Mehta Committee (appointed January 1957, reported November 1957) recommended the establishment of a three-tier democratic decentralization system:
1. Recommendation A (Correct): The village panchayat should be constituted with directly elected representatives on an adult franchise basis.
2. Recommendation B (Incorrect): The committee recommended that the intermediate tier (Panchayat Samiti) and district tier (Zilla Parishad) should be constituted with indirectly elected members drawn from lower tiers, not directly elected representatives.
3. Recommendation C (Correct): The District Collector was specifically recommended to be the Chairman of the Zilla Parishad to ensure administrative coordination.
Hence, only A and C are authentic recommendations (Option C).
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'पंचायत राज व स्थानिक स्वराज्य संस्था (Panchayati Raj & Urban Local Government)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, विकास समित्या (बलवंतराय, वसंतराव नाईक) व ७३ वी-७४ वी घटनादुरुस्ती
भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुळे प्राचीन ग्रामव्यवस्थेत आढळतात. आधुनिक काळात १८८२ चा लॉर्ड रिपन यांचा ठराव हा 'स्थ...
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था: ग्रामपंचायत (१९५८ कायदा), पंचायत समिती व जिल्हा परिषद (१९६१ कायदा) सखोल रचना
महाराष्ट्रात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय रचना दोन स्वतंत्र अधिनियमांद्वारे नियंत्रित केली जाते: १) गाव...
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था: महानगरपालिका (महाराष्ट्रातील सर्व २९ मनपा), नगरपालिका, नगरपंचायत व छावणी मंडळे
भारतातील नागरी स्थानिक प्रशासनाची मुहूर्तमेढ १६८८ मध्ये मद्रास महानगरपालिकेच्या (Madras Municipal Corporation) स्थापनेने...
पुढीलपैकी बरोबर जोडी कोणती ते शोधा ?
खालील स्तंभालेखावरून, वर्ष 1976 ते 1980 पर्यंत उत्पादन किती...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group C Prelims 2025 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔विजय गोखले यांची भारताच्या परराष्ट्र सचिव म्हणून नुकतीच नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
भारतीय संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदानुसार मंत्री परिषद लोकसभेला उत्तरदायी असते?
केन्द्र व राज्य लोकसेवा आयोगाची स्थापना भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या कलमान्वये करण्यात आलेली आहे?
खालील विधाने लक्षात घ्या:
अ. एम. सी. सेटलवाड हे भारताचे पहिले महान्यायवादी होते.
ब. महान्यायप्रतिनिधीस भारताच्या सर्व न्यायालयांत उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे.
क. महान्यायप्रतिनिधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात सहभागी होतो. त्याला तेथे बोलणे व मत देण्याचा अधिकार आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने चूक आहे/आहेत?
संसदेने पक्षांतरबंदी कायदा कोणत्या घटनादुरुस्ती अधिनियमानुसार संमत केला आहे?
कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला?
📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔राज्यघटना निर्मितीची जबाबदारी व कार्ये पार पाडण्यासाठी घटनासमितीने विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यात कार्यपद्धतीविषयक नियम समितीचे अध्यक्ष म्हणून खालीलपैकी कोणी काम केले ?
सर्वसाधारणपणे, राज्याच्या उच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश आणि _________ समावेश असतो.
महाराष्ट्राच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ. जिल्हा परिषदेची बैठक जेंव्हा आवश्यक असेल तेंव्हा भरविता येईल परंतु मागील बैठक आणि पुढील बैठकीच्या तारखेत एक महि-न्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.
ब. जिल्हा परिषद अध्यक्ष एक-पंचमांश पेक्षा कमी नाही इतक्या सदस्यांच्या लेखी विनंतीनुसार विशेष बैठक बोलावू शकतात.
क. प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षस्थान-अध्यक्षाने आणि त्याच्या अनुपस्थिती मध्ये उपाध्यक्षाने भूषविले पाहिजे.
ड. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थिती मध्ये बैठकीचे अध्यक्षस्थान विषय समितीचा सभापती भूषवील. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
भारतीय संसदेला राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयाबाबत राष्ट्रीय हितासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे जर तसंबंधी _________ ने ठराव मंजूर केला तर.
'अर्थ विधेयका' बाबतीत खालीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/आहेत ?
अ. ते मंत्री किंवा खाजगी सदस्य मांडू शकतो.
ब. ते राज्यपालांच्या शिफारशी शिवाय मांडता येत नाही.
क. एखादे विधेयक अर्थ विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास राज्यपालांचा अंतिम निर्णय असतो.
ड. जर दोन्ही सभागृहांमध्ये अर्थ विधेयका बाबत पेच निर्माण झाल्यास राज्यपाल विधानसभा आणि विधान परिषदेची संयुक्त बैठक बोलावू शकतात. पर्यायी उत्तरे :
विधान (अ) : संसदीय पद्धतीमध्ये प्रशासनावरील कायदेमंडळाचे नियंत्रण अध्यक्षीय पद्धतीपेक्षा भिन्न असते. कारण (ब) : प्रशासनावर कायदेमंडळाचे नियंत्रण हे लोकसत्ताक शासनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.