खालीलपैकी कोणते/ती विधान/ने हे माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत माहिती मागण्याच्या अर्जाबद्दल खरे आहे/त ?
(a) अर्ज हा लिखित स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून असावा.
(b) अर्जासोबत ठरवून दिलेली फी असावी/दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारास फी, शुल्क नाही.
(c) अर्जात माहिती मागण्याची कारणे दिलेली असावी.
(d) अर्जात अर्जदाराची संपर्क साधण्यापुरती वैयक्तिक माहिती दिलेली असावी.
पर्यायी उत्तरे :

योग्य उत्तर पर्याय ३ (C) ((a), (b), (d) फक्त) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• प्रस्तुत प्रश्नामध्ये 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act 2005) या अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर संकल्पनेवर आधारित विचारणा करण्यात आली आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये उमेदवारांचे प्रशासकीय कायद्यांच्या व्यावहारिक प्रक्रियेवरील ज्ञान तपासण्यासाठी आयोगाकडून अशा विशिष्ट प्रश्नांवर नेहमीच भर दिला जातो.
• या प्रश्नाचे अधिकृत उत्तर हे कायद्याच्या तरतुदींवर पूर्णपणे खरे उतरते. RTI कायद्याच्या कलम ६ नुसार, अर्ज लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून असावा (a बरोबर). सोबत निर्धारित फी असावी आणि BPL अर्जदारांना फी माफ असते (b बरोबर). अर्जदाराने केवळ संपर्क साधण्यापुरती माहिती देणे आवश्यक असते (d बरोबर). मात्र, कलम ६(२) नुसार माहिती मागण्याचे 'कारण' देण्याची कोणतीही आवश्यकता नसते, त्यामुळे विधान (c) चुकीचे आहे.
• MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये बऱ्याचदा साधे वाटणारे प्रश्नही विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करू शकतात. सामान्य माणूस अर्ज करताना कारण लिहितो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वाटते की कारण देणे सक्तीचे आहे, हा कायद्यातील मोठा ट्रॅप आहे.
• या प्रश्नातील विधान (c) कायद्यानुसार पूर्णपणे चुकीचे असल्याने, ज्या पर्यायामध्ये (c) नाही तोच पर्याय अचूक ठरतो. त्यामुळे 'पर्याय 3: (a), (b), (d) फक्त' हे अचूक उत्तर आहे. स्पर्धा परीक्षेत एलिमिनेशन मेथड वापरूनही अचूक उत्तरापर्यंत पोहोचता येते.
• भविष्यातील परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून उमेदवारांनी RTI कायद्यांतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत आणि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटींचे (कलम ६) अचूक वाचन करावे.
• महत्त्वाची टीप: लक्षात ठेवा: RTI कायद्याच्या कलम ६(२) नुसार, माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला माहिती मागण्याचे कारण देणे कायद्याने बंधनकारक नाही.