ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (CPA 2019): ग्राहकांचे ६ मूलभूत हक्क, CCPA, आर्थिक अधिकारक्षेत्र व ई-कॉमर्स नियम
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (CPA 2019): ग्राहकांचे ६ मूलभूत हक्क, CCPA, आर्थिक अधिकारक्षेत्र व ई-कॉमर्स नियम या घटकामध्ये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA, राष्ट्रपतींची मंजुरी:, अंमलबजावणी प्रारंभ: या मुद्द्यांचा सविस्तर समावेश आहे.
🎯 ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (CPA 2019): ग्राहकांचे ६ मूलभूत हक्क, CCPA, आर्थिक अधिकारक्षेत्र व ई-कॉमर्स नियम
१९८६ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेणारा आधुनिक ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ (टप्प्याटप्प्याने लागू: मुख्य तरतुदी २० जुलै २०२० [20 July 2020] आणि CCPA सह उर्वरित तरतुदी २४ जुलै २०२० [24 July 2020] रोजी लागू; डिसेंबर २०२१ मधील सुधारित आर्थिक अधिकारक्षेत्र), ग्राहकांचे ६ मूलभूत हक्क, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA ची स्थापना, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व सेलिब्रिटींवर दंड), त्रिस्तरीय ग्राहक मंच (जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय आयोग - सुधारित आर्थिक अधिकारक्षेत्र), उत्पादन दायित्व (Product Liability), मध्यस्थी (Mediation) आणि ई-कॉमर्स नियमावलीचा सर्वंकष अभ्यास.
अभ्यासघटक अनुक्रमणिका (Quick Navigation)
ग्राहकाची व्याख्या व उपजीविका अपवाद (Definition of Consumer - कलम २(७)):
• ग्राहक (Consumer): मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा घेणारी कोणतीही व्यक्ती (ऑनलाइन/ऑफलाइन). पुनर्विक्री किंवा व्यापारी उद्देशाने (commercial purpose) वस्तू घेणारी व्यक्ती ग्राहक मानली जात नाही.
• स्वयंरोजगार व उपजीविका अपवाद (Self-Employment & Livelihood Exception - कलम २(७) स्पष्टीकरण): जर एखाद्या व्यक्तीने वस्तू केवळ स्वतःच्या उपजीविकेसाठी स्वयंरोजगाराद्वारे (exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment) खरेदी केली असेल, तर तो व्यापारी उद्देश मानला जात नाही; अशी व्यक्ती कायद्यानुसार ग्राहक (Consumer) मानली जाते (उदा. उदरनिर्वाहासाठी घेतलेली शिलाई मशीन, टॅक्सी किंवा कॉम्प्युटर).
१ कायद्याची पार्श्वभूमी व ग्राहकांचे ६ मूलभूत हक्क (Six Basic Consumer Rights)
डिजिटल युगात ऑनलाइन खरेदी (e-Commerce), थेट विक्री (Direct Selling), टेलिशॉपिंग आणि भुलथापा देणाऱ्या जाहिरातींच्या जाळ्यात ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी जुन्या १९८६ च्या कायद्यात आमूलाग्र बदल करून संसदेने ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ संमत केला. राष्ट्रपतींची मंजुरी ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी मिळाली व हा कायदा २० जुलै २०२० पासून देशभरात लागू झाला.
ग्राहकाची कायदेशीर व्याख्या (कलम २(७)):
• मोबदला देऊन (किंवा देण्याचे कबूल करून) वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू किंवा सेवा विकत घेणारी कोणतीही व्यक्ती म्हणजे 'ग्राहक' (Consumer) होय.
• नवीन समावेश: ऑफलाइन खरेदीसोबतच ऑनलाइन (ई-कॉमर्स - Amazon, Flipkart), टेलिशॉपिंग, मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग द्वारे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाही या कायद्यात स्पष्ट संरक्षण देण्यात आले आहे.
• अपवाद: व्यावसायिक हेतूने (Commercial Purpose) किंवा पुनर्विक्रीसाठी (Resale) वस्तू खरेदी करणारी व्यक्ती ग्राहक मानली जात नाही.
ग्राहकांचे ६ मूलभूत हक्क (कलम २(९)):
- १. सुरक्षिततेचा हक्क (Right to Safety): जीवन व मालमत्तेला धोकादायक ठरणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या विक्रीविरुद्ध संरक्षण.
- २. माहिती मिळवण्याचा हक्क (Right to Information): वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, शुद्धता, क्षमता, मानक आणि किंमत जाणून घेण्याचा अधिकार.
- ३. निवडीचा हक्क (Right to Choose): स्पर्धात्मक दरांमध्ये विविध प्रकारच्या दर्जेदार वस्तू व सेवांमधून निवड करण्याचे स्वातंत्र्य.
- ४. विचार केला जाण्याचा हक्क (Right to be Heard): ग्राहकांच्या हिताचा योग्य मंचांवर विचार केला जाईल आणि प्रतिनिधित्व मिळेल याची खात्री.
- ५. तक्रार निवारणाचा हक्क (Right to Redressal): अनुचित व्यापारी पद्धती (Unfair Trade Practices) किंवा शोषणाविरुद्ध भरपाई मिळवणे.
- ६. ग्राहक शिक्षणाचा हक्क (Right to Consumer Education): ग्राहकाला आयुष्यभर सजग आणि ज्ञानी बनण्यासाठी आवश्यक शिक्षण मिळवणे.
२ केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती: प्रशासकीय शास्ती (कलम २१) वि. फौजदारी शिक्षा (कलम ८९):
- १. CCPA चे प्रशासकीय अधिकार व दंड (कलम २१ / Section 21): उत्पादक किंवा जाहिरातदारावर ₹१० लाखांपर्यंत दंड (पुन्हा केल्यास ₹५० लाख); सेलिब्रिटी/endorser वर १ वर्षाची जाहिरात बंदी (पुन्हा केल्यास ३ वर्षे बंदी).
(महत्त्वाचे: कलम २१(५) नुसार, जर endorser ने दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी योग्य ती दक्षता [exercised due diligence to verify the veracity of the claims] घेतली असेल, तर त्याच्यावर कोणतीही शास्ती होत नाही). - २. फौजदारी गुन्हा व कारावास (कलम ८९ / Section 89): दिशाभूल करणारी जाहिरात देणाऱ्या उत्पादक किंवा सेवा पुरवठादारावर पहिल्या गुन्ह्यासाठी २ वर्षांपर्यंत कारावास + ₹१० लाख दंड; पुढील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ५ वर्षांपर्यंत कारावास + ₹५० लाख दंड. (हा फौजदारी कारावास व्यापारी किंवा endorser वर सरसकट लागू नाही).
२०१९ च्या कायद्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांच्या हक्कांचे संवर्धन, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अमेरिकेच्या FTC च्या धर्तीवर एका शक्तिशाली नियामक संस्थेची स्थापना करण्यात आली - केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority - CCPA).
CCPA ची रचना व अधिकार (प्रकरण ३):
- रचना: एक मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) आणि इतर दोन आयुक्त (एक वस्तू आणि दुसरा सेवा क्षेत्रासाठी).
- चौकशी कक्ष (Investigation Wing): महासंचालकांच्या (Director-General) नेतृत्वाखालील स्वतंत्र तपास यंत्रणा ग्राहकांच्या सामूहिक तक्रारींची चौकशी करते.
- स्वतःहून दखल (Suo-motu Action): कोणतीही औपचारिक तक्रार नसतानाही व्यापक फसवणूक दिसल्यास स्वतःहून चौकशी करण्याचे अधिकार.
- आदेशांचे स्वरूप: धोकादायक वस्तू बाजारातून परत मागवणे (Recall of goods), ग्राहकांना पैशांचा परतावा (Reimbursement) देण्याचे आदेश, आणि अनुचित प्रथा बंद करण्याचे फर्मान.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व सेलिब्रिटींवर दंडात्मक कारवाई:
- खोटे दावे करणाऱ्या उत्पादक किंवा व्यापाऱ्याला ₹१० लाखांपर्यंत दंड आणि २ वर्षांपर्यंत कारावास. (पुन्हा गुन्हा केल्यास ₹५० लाख दंड व ५ वर्षे कारावास).
- सेलिब्रिटी / जाहिरातदार (Endorsers): जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तीने (उदा. सिनेअभिनेते, खेळाडू) उत्पादनाची खात्री न करता दिशाभूल केल्यास त्यांना ₹१० लाखांपर्यंत दंड आणि १ वर्षासाठी कोणत्याही उत्पादनाची जाहिरात करण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. (पुन्हा गुन्हा केल्यास ₹५० लाख दंड व ३ वर्षे बंदी).
३ त्रिस्तरीय ग्राहक वाद निवारण आयोग व आर्थिक अधिकारक्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction)
तक्रार निवारणासाठी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे. २०१९ च्या कायद्याने आणि नंतर २०२१ च्या सुधारित नियमांनुसार आयोगांचे आर्थिक अधिकारक्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे:
| ग्राहक आयोग स्तर | आर्थिक अधिकारक्षेत्र (२०२१ च्या सुधारित नियमांनुसार) | अपील करण्याची मुदत | रचना, अध्यक्ष व सदस्य पात्रता |
|---|---|---|---|
| जिल्हा ग्राहक आयोग (District Commission - DCDRC) |
₹५० लाख रुपयांपर्यंत (Up to ₹50 Lakhs) |
राज्य आयोगाकडे ४५ दिवसांत अपील (कलम ४१). | अध्यक्ष (जिल्हा न्यायाधीश किंवा पात्रता) + किमान २ सदस्य. |
| राज्य ग्राहक आयोग (State Commission - SCDRC) |
₹५० लाखांपेक्षा जास्त ते ₹२ कोटींपर्यंत (₹50 Lakh to ₹2 Crore) |
राष्ट्रीय आयोगाकडे ३० दिवसांत अपील (कलम ५१). | अध्यक्ष (उच्च न्यायालयाचे निवृत्त/विद्यमान न्यायाधीश) + किमान ४ सदस्य. |
| राष्ट्रीय ग्राहक आयोग (National Commission - NCDRC) |
₹२ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम (Above ₹2 Crore) |
सर्वोच्च न्यायालयात ३० दिवसांत अपील (कलम ६७). | अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश) + किमान ४ सदस्य (मुख्यालय: नवी दिल्ली). |
२०१९ च्या कायद्यातील क्रांतिकारी बदल:
• खरेदी मूल्यावर अधिकारक्षेत्र: जुन्या कायद्यात 'मागितलेली नुकसानभरपाई' जोडून अधिकारक्षेत्र ठरत असे; नवीन कायद्यात ग्राहकाने प्रत्यक्षात अदा केलेल्या मोबदल्यावर (Consideration Paid) अधिकारक्षेत्र ठरते.
• तक्रार कुठेही दाखल करण्याची मुभा: जुन्या कायद्यात विक्रेत्याच्या कार्यक्षेत्रात जावे लागे; आता ग्राहक स्वतः जिथे राहतो किंवा नोकरी करतो त्या जिल्हा आयोगात तक्रार नोंदवू शकतो. तसेच 'e-Daakhil' पोर्टलद्वारे ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येते.
४ उत्पादन दायित्व (Product Liability), मध्यस्थी कक्ष (Mediation) व ई-कॉमर्स
उत्पादन दायित्व (Product Liability):
• सदोष उत्पादनामुळे (Defective Product) ग्राहकाचे शारीरिक नुकसान किंवा मालमत्तेची हानी झाल्यास भरपाई देण्याची कायदेशीर जबाबदारी.
• यामध्ये केवळ उत्पादक (Manufacturer) नव्हे, तर सेवा पुरवठादार (Service Provider) आणि विक्रेता (Product Seller) यांनाही जबाबदार धरले जाते.
मध्यस्थी कक्ष (Mediation - प्रकरण ५):
• वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय आयोगाशी संलग्न ग्राहक मध्यस्थी कक्ष (Consumer Mediation Cell) स्थापन करणे बंधनकारक.
• मध्यस्थीद्वारे दोन्ही पक्षांच्या संमतीने झालेल्या समझोत्याविरुद्ध (Settlement) कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही.
ई-कॉमर्स नियमावली (e-Commerce Rules):
• सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना उत्पादकाचे नाव, पत्ता आणि मूळ देशाचे नाव (Country of Origin) स्पष्टपणे दाखवणे अनिवार्य.
• तक्रार निवारण अधिकारी (Grievance Officer) ची नेमणूक करून ४८ तासांत तक्रारीची पोचपावती व १ महिन्यात निवारण बंधनकारक.
५ सविस्तर सोडवलेली मार्गदर्शक उदाहरणे (Solved Conceptual Questions)
एका ग्राहकाने ₹७५ लाख रुपयांचे मूल्य देऊन एक सदनिका (Flat) खरेदी केली, मात्र बिल्डरने वेळेत ताबा न दिल्याने ग्राहकास वाद दाखल करायचा आहे. २०२१ च्या सुधारित नियमांनुसार हा खटला कोणत्या ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येईल?
विश्लेषण: ग्राहक संरक्षण नियमांनुसार, जिल्हा आयोगाची मर्यादा ₹५० लाख रुपयांपर्यंत आहे. ₹५० लाखांपेक्षा जास्त परंतु ₹२ कोटींपर्यंतचा प्रत्यक्ष भरलेला मोबदला असल्यास तो खटला राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या (SCDRC) अधिकारकक्षेत येतो. येथे किंमत ₹७५ लाख असल्याने खटला थेट राज्य आयोगाकडे दाखल करावा लागेल.
उत्तर: राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग (State Commission).
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अन्वये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीची जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटीवर (Endorser) पहिल्या गुन्ह्यासाठी किती रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो?
विश्लेषण: कलम २१ मधील तरतुदींनुसार, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीचे समर्थन करणाऱ्या सेलिब्रिटीवर CCPA द्वारे पहिल्यांदा ₹१० लाखांपर्यंत (Up to ₹10 Lakhs) दंड आणि १ वर्षाची जाहिरात बंदी घातली जाऊ शकते. पुढील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी हा दंड ₹५० लाखांपर्यंत वाढू शकतो.
उत्तर: कमाल ₹१० लाख रुपये.
ग्राहक मध्यस्थी कक्षामध्ये (Consumer Mediation Cell) दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने झालेल्या समझोत्याविरुद्ध राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करता येते का?
विश्लेषण: ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ३७A (Section 37A व Mediation Act 2023 - मध्यस्थी कायदा २०२३ नुसार जुनी कलमे ७४ ते ८१ वगळण्यात आली आहेत) मधील स्पष्ट तरतुदीनुसार, मध्यस्थीद्वारे (Mediation) दोन्ही पक्षांनी सहमतीने स्वाक्षरी केलेल्या तडजोड आदेशाविरुद्ध कोणत्याही उच्च मंचावर अपील दाखल करण्यास सक्त मनाई आहे. मध्यस्थीचा निकाल अंतिम आणि अपरिवर्तनीय असतो.
उत्तर: नाही, मध्यस्थीच्या समझोत्याविरुद्ध कोणतेही अपील करता येत नाही.
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) स्पेशल वन-लाइनर तथ्ये व वारंवार विचारलेले प्रश्न
| क्र. | वारंवार विचारलेला प्रश्न / घटक | परीक्षालक्षी अचूक उत्तर व संदर्भ |
|---|---|---|
| १ | भारतात राष्ट्रीय ग्राहक दिन कधी साजरा केला जातो? | २४ डिसेंबर (१९८६ च्या पहिल्या कायद्याच्या स्मरणार्थ). |
| २ | जागतिक ग्राहक हक्क दिन कधी साजरा होतो? | १५ मार्च (John F. Kennedy यांच्या भाषणाचे स्मरण). |
| ३ | नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा कधी लागू झाला? | २० जुलै २०२० रोजी. |
| ४ | या कायद्यानुसार ग्राहकांना एकूण किती मूलभूत हक्क दिले आहेत? | ६ मूलभूत हक्क (Six Basic Rights - कलम २(९)). |
| ५ | CCPA चे पूर्ण रूप काय आहे? | Central Consumer Protection Authority (केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण). |
| ६ | जिल्हा ग्राहक आयोगाची आर्थिक मर्यादा किती आहे? | ₹५० लाख रुपयांपर्यंत (सुधारित नियमांनुसार). |
| ७ | राज्य ग्राहक आयोगाची आर्थिक मर्यादा किती? | ₹५० लाख ते ₹२ कोटींपर्यंत. |
| ८ | राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाची आर्थिक मर्यादा किती? | ₹२ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम. |
| ९ | जिल्हा आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील कुठे व किती दिवसांत करावे? | राज्य आयोगाकडे ४५ दिवसांच्या आत (कलम ४१). |
| १० | राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपीलाची मुदत किती? | ३० दिवसांच्या आत (कलम ५१). |
| ११ | राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे मुख्यालय कोठे आहे? | नवी दिल्ली (New Delhi). |
| १२ | ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्यासाठीचे सरकारी पोर्टल कोणते? | ई-दाखल (e-Daakhil) पोर्टल / राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (1915). |
| १३ | सदोष उत्पादनामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याचे दायित्व काय म्हणतात? | उत्पादन दायित्व (Product Liability - प्रकरण ६). |
| १४ | दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे अधिकार कोणाला आहेत? | CCPA (केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण). |
| १५ | ई-कॉमर्स कंपन्यांनी उत्पादनावर काय नमूद करणे सक्तीचे आहे? | मूळ देशाचे नाव (Country of Origin). |
| १६ | पुनर्विक्रीसाठी (Resale) माल खरेदी करणारा ग्राहक मानला जातो का? | नाही, व्यावसायिक खरेदीदार कायद्यानुसार ग्राहक नाही. |
? MPSC PYQ संदर्भ प्रश्न व विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरणे
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
(अ) हा कायदा जुन्या १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची जागा घेतो.
(ब) या कायद्यात पहिल्यांदाच ई-कॉमर्स (e-Commerce) आणि थेट विक्रीचा (Direct Selling) समावेश करण्यात आला आहे.
(क) यामध्ये 'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण' (CCPA) ची स्थापना करण्यात आली आहे.
सत्य विधाने कोणती आहेत?
पर्याय: (१) फक्त अ आणि ब (२) फक्त ब आणि क (३) फक्त अ आणि क (४) सर्व विधाने सत्य
सविस्तर विश्लेषण: २०१९ चा कायदा १९८६ च्या कायद्याऐवजी आला (विधान अ बरोबर). यात ऑनलाइन खरेदीदार आणि टेलिशॉपिंगचा स्पष्ट समावेश आहे (विधान ब बरोबर). ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी स्वायत्त CCPA ची स्थापना करण्यात आली (विधान क बरोबर). त्यामुळे सर्व विधाने सत्य आहेत.
योग्य उत्तर: पर्याय (४) सर्व विधाने सत्य.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील 'उत्पादन दायित्व' (Product Liability) च्या संदर्भात नुकसानभरपाईसाठी कोणाविरुद्ध दावा दाखल करता येतो?
(अ) केवळ वस्तूचा मूळ उत्पादक (Product Manufacturer)
(ब) सेवा पुरवठादार (Service Provider)
(क) उत्पादनाचा विक्रेता (Product Seller)
योग्य पर्याय निवडा:
पर्याय: (१) फक्त अ (२) फक्त अ आणि ब (३) अ, ब आणि क (४) फक्त अ आणि क
सविस्तर विश्लेषण: कायद्याच्या प्रकरण ६ नुसार उत्पादन दायित्वाचा दावा (Product Liability Action) हा उत्पादक (कलम ८४), सेवा पुरवठादार (कलम ८५) आणि विशिष्ट परिस्थितीत विक्रेता (कलम ८६ - जसे की वॉरंटी दिली असल्यास किंवा विक्रेत्याने फेरबदल केले असल्यास) या तिघांविरुद्धही दाखल करता येतो.
योग्य उत्तर: पर्याय (३) अ, ब आणि क.
जिल्हा ग्राहक आयोगाच्या (District Commission) आदेशाने असंतुष्ट झालेल्या कोणत्याही पक्षाला राज्य ग्राहक आयोगाकडे किती दिवसांच्या आत अपील दाखल करावे लागते?
पर्याय:
(१) ३० दिवस
(२) ४५ दिवस
(३) ६० दिवस
(४) ९० दिवस
सविस्तर विश्लेषण: ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ४१ मधील तरतुदींनुसार, जिल्हा आयोगाच्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध राज्य आयोगाकडे अपील दाखल करण्याची कालमर्यादा ४५ दिवस (45 Days) निश्चित करण्यात आली आहे (जुन्या १९८६ च्या कायद्यात ही मुदत ३० दिवसांची होती). तसेच राज्य आयोगाकडून राष्ट्रीय आयोगाकडे अपीलाची मुदत ३० दिवस आहे.
योग्य उत्तर: पर्याय (२) ४५ दिवस.
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ सराव चाचणी ०३
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.