भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 E प्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत ती त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, _________ पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील.

According to article 243 E of the Indian Constitution every gram panchayat unless dissolved earlier under any law for the time being in force, shall continue for five years from _______.

पर्याय (Options):
a
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासूनच्या दिनांकापासून

The date of declaration of election results

b
निवडणूका जाहीर झाल्यापासून

The date of notification of elections

c
तिच्या निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या बैठकीसाठी नियत केलेल्या दिनांकापासून

The date appointed for its first meeting

✓ योग्य उत्तर
d
पंचायत निवडणुकांच्या नंतर सुरू होणाऱ्या पहिल्या आर्थिक वर्षापासून

The beginning of the first financial year after elections

✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय C (तिच्या निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या बैठकीसाठी नियत केलेल्या दिनांकापासून) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (कलम २४३-ई: पंचायतींचा कालावधी):
१. घटनात्मक तरतूद: ७३ व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या कलम २४३-ई(१) मध्ये नमूद केले आहे:
"प्रत्येक पंचायत, ती त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, 'तिच्या पहिल्या बैठकीसाठी नियत केलेल्या दिनांकापासून' (From the date appointed for its first meeting) पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, आणि त्याहून अधिक काळ नाही."
२. विसर्जन व फेरनिवडणूक: जर पंचायत मुदत संपण्यापूर्वी विसर्जित झाली, तर विसर्जनाच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत फेरनिवडणूक घेणे बंधनकारक असते, आणि नवीन पंचायत केवळ उर्वरित कालावधीसाठीच अस्तित्वात राहते.

म्हणून पंचायतीचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ हा निवडणूक निकालापासून नसून 'पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून' मोजला जातो.

The correct answer is Option C (the date appointed for its first meeting after elections).

Detailed Step-by-Step Local Self-Government Constitutional Analysis:
1. Article 243E(1) Text: Enacts unequivocally: "Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer."
2. Crucial Legal Distinction: The 5-year tenure of the Gram Panchayat commences neither on the polling date nor on the election declaration date, but strictly from the statutorily convened inaugural meeting.

Hence, Option C is correct.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'पंचायत राज व स्थानिक स्वराज्य संस्था (Panchayati Raj & Urban Local Government)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, विकास समित्या (बलवंतराय, वसंतराव नाईक) व ७३ वी-७४ वी घटनादुरुस्ती

भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुळे प्राचीन ग्रामव्यवस्थेत आढळतात. आधुनिक काळात १८८२ चा लॉर्ड रिपन यांचा ठराव हा 'स्थ...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था: ग्रामपंचायत (१९५८ कायदा), पंचायत समिती व जिल्हा परिषद (१९६१ कायदा) सखोल रचना

महाराष्ट्रात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय रचना दोन स्वतंत्र अधिनियमांद्वारे नियंत्रित केली जाते: १) गाव...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 40 मि. वाचन

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था: महानगरपालिका (महाराष्ट्रातील सर्व २९ मनपा), नगरपालिका, नगरपंचायत व छावणी मंडळे

भारतातील नागरी स्थानिक प्रशासनाची मुहूर्तमेढ १६८८ मध्ये मद्रास महानगरपालिकेच्या (Madras Municipal Corporation) स्थापनेने...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Pre 2022 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔