राज्यपाल व राज्य विधिमंडळ (विधानसभा, विधानपरिषद) - सराव चाचणी

राज्यपाल व राज्य विधिमंडळ (विधानसभा, विधानपरिषद) (Governor & State Legislature) या घटकावर आधारित १५ महत्त्वाचे बहुपर्यायी सराव प्रश्न व सविस्तर स्पष्टीकरण. MPSC, पोलीस भरती व तलाठी परीक्षेसाठी मोफत ऑनलाइन सोडवा.

भारतीय राज्यघटना

Google वर फॉलो करा

📖

या घटकाची अभ्यास नोट्स उपलब्धराज्यपाल (कलम १५३ ते १६१): नेमणूक, मर्जीचे तत्त्व, स्वेच्छाधीन अधिकार, वटहुकूम (कलम २१३) व दयेचा अधिकार

नोट्स वाचा➔

महासराव संपादकीय टीम १९ सप्टेंबर, २०२६ तज्ज्ञांकडून प्रमाणित (Verified Test)

एकूण प्रश्न

एकूण गुण

वेळ मर्यादा

15 मि.

माध्यम

मराठी व English

🎯 प्रीमियम टेस्ट सिरीज➔

📲

हा सराव मोबाईल ॲपमध्ये सोडवा!

महासरावचे अधिकृत Android App आता Google Play वर उपलब्ध आहे.

Google Play वरून मिळवा

सराव प्रश्नपत्रिका व उत्तरे (Practice Questions)

15 प्रश्न समाविष्ट

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५३ आणि १५४ नुसार राज्याचा घटनात्मक प्रमुख कोण असतो आणि राज्याची कार्यकारी सत्ता कोणाच्या ठायी निहित असते?

मुख्यमंत्री

विधानसभा अध्यक्ष

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश

राज्यपाल

१९५६ च्या ७ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे राज्यपालांच्या पदाबाबत कोणती महत्त्वाची लवचिक तरतूद करण्यात आली?

राज्यपालांना काढून टाकण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला

राज्यपाल पदासाठी निवडणूक घेण्याची तरतूद केली

एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी 'सामायिक राज्यपाल' म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते

राज्यपालांचे पद रद्द करण्यात आले

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५५ नुसार राज्यपालांची नियुक्ती कोणामार्फत केली जाते आणि त्यांचा पदावधी काय असतो?

जनतेकडून थेट ५ वर्षांसाठी निवडले जातात

राष्ट्रपतींद्वारे स्वतःच्या सही व शिक्क्यासह अधिपत्राद्वारे नियुक्त केले जातात आणि ते 'राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत' ) पदावर राहतात

विधानसभेकडून निवडले जातात

सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेमले जातात

राज्य विधिमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांकडे आल्यावर कलम २०० (Article 200) अन्वये राज्यपालांकडे खालीलपैकी कोणता विशेष अधिकार उपलब्ध असतो जो राष्ट्रपतींकडे नसतो?

विधेयक 'राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे'

विधेयक पूर्णपणे फाडून टाकणे

विधेयकात स्वतः बदल करणे

विधेयक थेट न्यायालयात पाठवणे

राष्ट्रपतींप्रमाणेच राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना वटहुकूम (Ordinance) काढण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात देण्यात आला आहे?

कलम १२३

कलम १६३

कलम २१३

कलम १६७

🎯 Official Test Series सर्व स्पर्धा परीक्षा परिपूर्ण तयारी

MPSC, पोलीस भरती व तलाठी — संपूर्ण टेस्ट सिरीज

100+ फुल-लेंथ सराव पेपर्स, विषयनिहाय चाचण्या, ऑल महाराष्ट्र रँकिंग आणि PYQs सोल्यूशन्ससह!

👮 पोलीस भरती सिरीज➔🏛️ तलाठी / MPSC सिरीज➔

भारतीय संविधानाच्या कलम १६९ (Article 169) नुसार एखाद्या राज्यात 'विधानपरिषद' (Legislative Council) निर्माण करणे किंवा बरखास्त करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

केवळ राज्यपाल अध्यादेश काढून विधानपरिषद निर्माण करू शकतात

संबंधित राज्याच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने (एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत + उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांचे २/३ बहुमत) ठराव मंजूर केल्यानंतर संसदेने साध्या बहुमताने कायदा करणे आवश्यक असते

केवळ राष्ट्रपतींच्या सहीने होते

यासाठी संपूर्ण भारतात सार्वमत घ्यावे लागते

सध्या भारतातील एकूण किती राज्यांमध्ये द्विगृही विधिमंडळ (विधानसभा + विधानपरिषद) अस्तित्वात आहे?

६ राज्ये

१० राज्ये

४ राज्ये

८ राज्ये

घटकराज्याच्या विधानपरिषदेची सदस्यसंख्या संविधानाच्या कलम १७१ नुसार किती मर्यादित करण्यात आली आहे?

विधानसभेच्या अर्धी (१/२)

कमाल १०० व किमान ५०

नेहमी ५० सदस्य असावी

विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांश पेक्षा जास्त नसावी आणि किमान ४० पेक्षा कमी नसावी

विधानपरिषदेतील सदस्यांच्या निवडीच्या प्रमाणानुसार राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केल्या जाणाऱ्या सदस्यांचे प्रमाण किती असते?

एकूण सदस्यसंख्येच्या १/३

एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-षष्ठांश सदस्य

एकूण सदस्यसंख्येच्या १/१२

अर्धे सदस्य

Q10

घटकराज्यांच्या विधानसभेबाबत (Legislative Assembly - कलम १७०) कमाल आणि किमान सदस्यसंख्या अनुक्रमे किती विहित करण्यात आली आहे?

कमाल ५०० आणि किमान ६०

कमाल २५० आणि किमान ४०

कमाल ६०० आणि किमान १००

कमाल ३०० आणि किमान ५०

Q11

सामान्य विधेयकाच्या बाबतीत घटकराज्यातील 'विधानपरिषदेचे अधिकार' संसदेतील राज्यसभेपेक्षा अत्यंत कमकुवत कसे आहेत?

विधानपरिषद विधेयक पूर्णपणे फेटाळू शकते

विधानपरिषदेचे मत नेहमी अंतिम मानले जाते

विधानपरिषदेला विधेयकावर मतदानाचा अधिकारच नसतो

राज्य विधिमंडळात संयुक्त बैठकीची कोणतीही तरतूद नसून विधानपरिषद सामान्य विधेयक पहिल्यांदा ३ महिने व दुसऱ्यांदा १ महिना असे जास्तीत जास्त केवळ ४ महिनेच लांबणीवर टाकू शकते

Q12

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६५ (Article 165) नुसार 'राज्याचा महाधिवक्ता' (Advocate General for the State) ची पात्रता आणि नियुक्ती कशी होते?

तो उच्च न्यायालयाचा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश असावा आणि मुख्यमंत्र्यांकडून नियुक्त होतो

तो केवळ जिल्हा न्यायालयाचा वकील असावा

उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणाऱ्या व्यक्तीची राज्यपाल महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करतात आणि तो राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतो

तो संसदेकडून निवडला जातो

Q13

राज्यपालांच्या 'स्वविवेकाधीन अधिकारां'मध्ये (Discretionary Powers - कलम १६३) खालीलपैकी कशाचा समावेश होतो?

निवडणुकीनंतर कोणालाही बहुमत नसताना मुख्यमंत्री निवडणे, बहुमत चाचणीचे आदेश देणे, कलम ३५६ चा राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवणे आणि राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवणे

विधानसभेत स्पष्ट बहुमत असताना मंत्रिमंडळ बरखास्त करणे

स्वतःच्या मर्जीने कर लादणे

न्यायाधीशांची परस्पर बदली करणे

Q14