📁 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) 📖 श्रम व रोजगार — नवीन PLFS प्रणाली: मासिक-त्रैमासिक अहवाल, UPS, UPSS, CWS व रोजगार कल ⏱️ 30 मिनिटे वाचन 👁️ 2 views

श्रम व रोजगार: नवीन PLFS प्रणाली (२०२५-२६), मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS), LFPR, WPR व बेरोजगारी दर

MoSPI च्या आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षणाची (PLFS) नवीन पद्धती: जुनी केवळ नागरी त्रैमासिक पद्धती संपुष्टात येऊन जानेवारी २०२५ पासून लागू झालेली मासिक ग्रामीण+शहरी रोजगार मोजणी, UPS, UPSS, CWS संकल्पना, LFPR सूत्र, महिला श्रम सहभाग आणि २०२६ चे ताजे रोजगार आकडे.

लेखक: Mahasarav Team• २९ सप्टेंबर, २०२६

👥 श्रम व रोजगार: नवीन PLFS प्रणाली २०२५–२६ (Redesigned PLFS Framework)

सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) एप्रिल २०१७ मध्ये सुरू केलेल्या आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षणाची (Periodic Labour Force Survey - PLFS) रचना जानेवारी २०२५ पासून पूर्णतः आधुनिक बनवली आहे. जुन्या पद्धतीत त्रैमासिक अहवाल केवळ नागरी भागांपुरता मर्यादित असायचा; आता अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांसाठी नियमित मासिक व त्रैमासिक रोजगार निर्देशांक प्रसिद्ध केले जातात.

१. PLFS चे आधुनिकीकरण (जानेवारी २०२५ पासून लागू बदल)

निकष जुनी पद्धती (२०१७ ते २०२४) नवीन सुधारित पद्धती (जानेवारी २०२५ पासून लागू)
त्रैमासिक अहवाल कव्हरेज केवळ नागरी भाग (Urban only) ग्रामीण व शहरी दोन्ही भाग (Rural + Urban comprehensive)
वारंवारता (Frequency) वार्षिक (ग्रामीण+शहरी) व त्रैमासिक (शहरी) अखिल भारतीय पातळीवर मासिक निर्देशक (Monthly Indicators) + त्रैमासिक व वार्षिक अहवाल
डेटा संकलन पद्धत पारंपरिक सर्वेक्षण गोळा करणे CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) डिजिटल टॅबलेट्सद्वारे रियल-टाइम डेटा

२. बेरोजगारीच्या मोजमाप पद्धती: UPS, UPSS, CWS व CDS

मोजमाप पद्धती संदर्भ कालावधी अचूक व्याख्या व निकष
१. सामान्य मुख्य दर्जा (UPS - Usual Principal Status) मागील ३६५ दिवस (१ वर्ष) व्यक्तीने वर्षातील बहुतांश वेळ (किमान १८३ दिवस किंवा ६ महिने) ज्या आर्थिक कामात घालवला, तो तिचा मुख्य दर्जा मानला जातो.
२. सामान्य मुख्य व दुय्यम दर्जा (UPSS - Usual Status) मागील ३६५ दिवस (१ वर्ष) UPS सोबतच, जर एखाद्या व्यक्तीने वर्षातील किमान ३० दिवस जरी कोणत्याही दुय्यम (Subsidiary) आर्थिक कामात भाग घेतला असेल, तर तिला रोजगारित मानले जाते. भारतात वार्षिक आकडेवारीसाठी UPSS चा वापर होतो.
३. चालू साप्ताहिक दर्जा (CWS - Current Weekly Status) मागील ७ दिवस (१ आठवडा) अचूक व्याख्या: संदर्भाच्या ७ दिवसांत कोणत्याही एका दिवशी किमान १ तास जरी लाभदायी काम केले असेल, तर व्यक्तीला रोजगारित (Employed) मानले जाते. संपूर्ण आठवड्यात १ तासदेखील काम न मिळालेल्या व्यक्तीला बेरोजगार मानले जाते.
४. चालू दैनिक दर्जा (CDS - Current Daily Status) आठवड्यातील प्रत्येक दिवस एका दिवसात ४ तास किंवा त्याहून अधिक काम = पूर्ण दिवस रोजगार; १ ते ४ तास काम = अर्धा दिवस रोजगार. हे भारतातील बेरोजगारीचे सर्वात सर्वसमावेशक व संवेदनशील मोजमाप मानले जाते (भगवती समिती शिफारस).

३. श्रम बाजारातील प्रमुख निर्देशक व चालू २०२६ आकडेवारी

१. LFPR (श्रमशक्ती सहभाग दर):

$\text{LFPR} = \frac{\text{काम करणारे} + \text{कामाच्या शोधात असणारे}}{\text{१५+ वयोगटातील एकूण लोकसंख्या}} \times १००$

ऑगस्ट २०२६: ५५.६%
महिला LFPR मध्ये लक्षणीय वाढ होऊन ३४.८% वर पोहोचला.
२. WPR (कामगार-लोकसंख्या प्रमाण):

$\text{WPR} = \frac{\text{प्रत्यक्ष रोजगारित लोकसंख्या}}{\text{१५+ वयोगटातील एकूण लोकसंख्या}} \times १००$

ऑगस्ट २०२६: ५२.८%
देशातील प्रत्यक्ष कामात असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण.
३. UR (बेरोजगारी दर):

$\text{UR} = \frac{\text{एकूण बेरोजगार व्यक्ती}}{\text{एकूण श्रमशक्ती (Labour Force)}} \times १००$

ऑगस्ट २०२६: ५.०%
ग्रामीण UR: ४.१% वि. शहरी UR: ६.८%.

💡इतर संबंधित अभ्यास नोट्स

आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना व नीती आयोग (Planning, 12 FYPs & NITI Aayog)⏱️ 25 min

भारतातील आर्थिक नियोजनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (विश्वेश्वरय्या ते सर्वोदय योजना), नियोजन आयोग व NDC

कौटुंबिक उपभोग खर्च पाहणी, दारिद्र्य व विषमता: HCES (२०२२–२३), MPCE, गिनी गुणांक व लॉरेन्झ वक्र⏱️ 25 min

कौटुंबिक उपभोग खर्च पाहणी (HCES २०२२–२३), MPCE, उपभोग पद्धती, गिनी गुणांक (Gini) व आर्थिक विषमता

राष्ट्रीय उत्पन्न, आर्थिक वृद्धी व विकास (National Income, Economic Growth & Development)⏱️ 25 min

अर्थव्यवस्थेची क्षेत्रे (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचमक) आणि आर्थिक वृद्धी वि. आर्थिक विकास

आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना व नीती आयोग (Planning, 12 FYPs & NITI Aayog)⏱️ 25 min

नीती आयोग (NITI Aayog): स्थापना, रचना, सहकारी संघराज्यवाद, बॉटम-अप दृष्टिकोन आणि प्रमुख निर्देशांक व अहवाल