भारतातील लवाद व्यवस्थेचा आढावा घेणारी उच्च स्तरीय समिती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच नेमण्यात आली आहे?

Who has been appointed as chairman of a high level committee to review Arbitration Mechanism in India?
पर्याय (Options):
a
न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण
Justice B.N. Srikrishna
✓ योग्य उत्तर
b
न्यायमूर्ती मिहिर शाह
Justice Mihir Shah
c
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा
Justice Dipak Mishra
d
न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा
Justice Arun Mishra
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय a
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर: पर्याय (a) न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण
• भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादाचे (Arbitration) केंद्र बनवण्यासाठी आणि लवाद कायद्याचा आढावा घेऊन सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०१६/जानेवारी २०१७ मध्ये उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.

Correct Answer: Option (a) Justice B.N. Srikrishna
• The Government of India constituted a High-Level Committee under the chairmanship of retired Supreme Court Judge Justice B. N. Srikrishna to review the institutionalization of arbitration mechanisms in India and recommend legislative reforms.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या '२०२६ चालू घडामोडी महासंग्रह व साप्ताहिक सराव चाचण्या (Current Affairs 2026 Master Digest)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 9 मि. वाचन

जानेवारी २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

जानेवारी २०२६ मध्ये राष्ट्रीय समारंभ, नागरी पुरस्कार, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक सर्वेक्षण या विषय...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 8 मि. वाचन

फेब्रुवारी २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

फेब्रुवारी २०२६ च्या चालू घडामोडींमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ आणि त्याच्याशी जोडलेल्या प्रमुख घोषणा केंद्रस्थानी र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 8 मि. वाचन

मार्च २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

मार्च २०२६ मध्ये क्रीडा, अंतराळ, आंतरराष्ट्रीय निर्देशांक आणि महिला सशक्तीकरण हे चार मुख्य विषय स्पर्धा परीक्षांच्या दृष...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 8 मि. वाचन

एप्रिल २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

एप्रिल २०२६ मध्ये मानवी अंतराळमोहिमा, जनगणनेचा पहिला टप्पा, सागरी विमा आणि पायाभूत सुविधा यांवर लक्ष केंद्रित झाले. इस्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 8 मि. वाचन

मे २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

मे २०२६ मध्ये भारतातील नवीन राज्य नेतृत्व, डिजिटल आपत्ती सूचना, सेमीकंडक्टर गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्क...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 8 मि. वाचन

जून २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

जून २०२६ मध्ये आर्थिक निर्देशांकांच्या नवीन मालिका, राष्ट्रीय गुंतवणूक, कृषी डिजिटल सेवा आणि जागतिक क्रीडा आयोजन या विषय...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 8 मि. वाचन

जुलै २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

जुलै २०२६ मध्ये औद्योगिक प्रोत्साहन, ग्रामीण रोजगार, व्यापार करार आणि जागतिक वारसा या क्षेत्रांत महत्त्वाचे निर्णय झाले....

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 7 मि. वाचन

ऑगस्ट २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

ऑगस्ट २०२६ मध्ये जैवऊर्जा, सामाजिक संस्था, डिजिटल देयक सहकार्य आणि राष्ट्रीय समारंभ हे प्रमुख विषय होते. महाराष्ट्रातील...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 9 मि. वाचन

सप्टेंबर २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताचे BRICS यजमानपद, आशियाई क्रीडा स्पर्धांची सुरुवात, EPFO वेतनमर्यादा आणि डिजिटल सेवा या प्रमुख...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 Group-C Preliminary Exam Paper (Sub Inspector State Excise Dept) - 2017 इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 चालू घडामोडी व वार्षिक घडामोडी (Current Affairs & General Awareness) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔