राष्ट्रीय व महाराष्ट्र राज्य चालू घडामोडी (2024-2026): अटल सेतू, लाडकी बहीण योजना, नवीन संसद भवन व BNS फौजदारी कायदे
राष्ट्रीय व महाराष्ट्र राज्य चालू घडामोडी (2024-2026): अटल सेतू, लाडकी बहीण योजना, नवीन संसद भवन व BNS फौजदारी कायदे या घटकामध्ये महाराष्ट्र राज्य विशेष घडामोडी (२०२४, राष्ट्रीय घडामोडी व नवीन कायदे, सर्वात मोठा सागरी पूल (२१.८ किमी) या मुद्द्यांचा सविस्तर समावेश आहे.
राष्ट्रीय व महाराष्ट्र राज्य चालू घडामोडी (2024-2026): अटल सेतू, लाडकी बहीण योजना, नवीन संसद भवन व BNS फौजदारी कायदे
भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल 'अटल सेतू' (MTHL - २१.८ किमी), महाराष्ट्रातील गेमचेंजर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' (₹१,५०० मासिक सहाय्य), सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील नवीन संसद भवन व 'सेंगोल' राजदंड, १०६ वी घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन कायदा - ३३% महिला आरक्षण) आणि १ जुलै २०२४ पासून लागू झालेले ३ नवीन फौजदारी कायदे (BNS, BNSS, BSA) यांचा सर्वंकष परीक्षाभिमुख अभ्यास.
अभ्यासघटक अनुक्रमणिका (Quick Navigation)
१ अटल सेतू (MTHL) व महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (Mumbai Trans Harbour Link - MTHL): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ जानेवारी २०२४ (राष्ट्रीय युवा दिन) रोजी या पुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. हा भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल असून जगातील १२ व्या क्रमांकाचा सर्वात लांब सागरी महामार्ग आहे.
अटल सेतू तांत्रिक तपशील:
- एकूण लांबी: २१.८ किमी (यापैकी १६.५ किमी समुद्रावर आणि ५.३ किमी जमिनीवर).
- जोडणी: दक्षिण मुंबईतील शिवडी (Sewri) ते नवी मुंबईतील चिरले (न्हावा शेवाजवळ).
- प्रवास वेळेत बचत: मुंबई ते नवी मुंबई प्रवासाचा वेळ २ तासांवरून केवळ १५ ते २० मिनिटांवर आला.
- खर्च व अर्थसहाय्य: सुमारे ₹१७,८४० कोटी; जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) चे ८५% कर्ज सहाय्य.
- पर्यावरण व सुरक्षा: फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी साउंड बॅरिअर्स आणि समुद्रात जहाजांच्या वाहतुकीसाठी ओपन स्पॅन डिझाइन (Orthotropic Steel Deck - OSD).
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महाराष्ट्र):
महाराष्ट्र शासनाने जून २०२४ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात घोषित केलेली अत्यंत लोकप्रिय महिला सक्षमीकरण योजना:
- आर्थिक लाभ: पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५००/- (वार्षिक ₹१८,०००/-) थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे).
- वयोगट: २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला.
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक एकत्रित उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा कमी असावे (पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारक पात्र).
- आधार सीडिंग: बँक खात्याला आधार लिंक असणे बंधनकारक. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि पोषणासाठी मैलाचा दगड ठरली.
२ नवीन संसद भवन व नारी शक्ती वंदन कायदा (१०६ वी घटनादुरुस्ती)
नवीन संसद भवन (Central Vista Project):
- लोकार्पण: २८ मे २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते.
- वास्तुकार व निर्माता: वास्तुविशारद बिमल पटेल (Bimal Patel - HCP डिझाईन); बांधकाम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने केले.
- आकार व रचना: त्रिकोणी आकार (Triangular Shape - ६४,५०० चौ.मी. क्षेत्रफळ).
- आसनक्षमता: लोकसभा कक्षामध्ये ८८८ जागा (राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' थीमवर आधारित); राज्यसभा कक्षामध्ये ३८४ जागा (राष्ट्रीय फूल 'कमळ' थीमवर आधारित); संयुक्त बैठकीसाठी लोकसभेत १२७२ खासदारांची बैठक व्यवस्था.
- 'सेंगोल' (Sengol): चोळ साम्राज्यातील ऐतिहासिक सुवर्ण राजदंड (धर्मदंड - न्याय्य शासनाचे प्रतीक), जो लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाशेजारी स्थापित करण्यात आला (१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पं. नेहरूंना सत्तांतराचे प्रतीक म्हणून दिला होता).
नारी शक्ती वंदन कायदा (१०६ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, २०२३):
नवीन संसद भवनात संमत झालेले हे पहिलेच ऐतिहासिक विधेयक (१२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक) ठरले:
- ३३% महिला आरक्षण: लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश (३३%) जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद.
- नवीन कलमे: घटनेत कलम ३३०A (लोकसभेत महिला आरक्षण), कलम ३३२A (विधानसभेत आरक्षण) आणि कलम २३९AA मध्ये सुधारणा.
- कालमर्यादा (Sunset Clause): लागू झाल्यापासून १५ वर्षे वैध राहील (संसदेला कायदा करून वाढवता येईल).
- अंमलबजावणीची अट: पुढील जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) प्रक्रियेनंतरच हे आरक्षण प्रत्यक्ष अंमलात येईल.
३ ३ नवीन भारतीय फौजदारी कायदे (BNS, BNSS, BSA - लागू: १ जुलै २०२४)
ब्रिटिशकालीन वसाहतवादी कायदे रद्द करून भारतीय न्यायव्यवस्थेत भारतीय मूल्यांवर आधारित क्रांतिकारी बदल घडवण्यासाठी संसदेने ३ नवीन फौजदारी कायदे मंजूर केले. राष्ट्रपतींची मंजुरी २५ डिसेंबर २०२३ रोजी मिळाली आणि हे कायदे १ जुलै २०२४ पासून संपूर्ण भारतात लागू झाले:
| नवीन कायद्याचे नाव | जुन्या कायद्याची जागा घेतली | एकूण कलमे व बदल | महत्त्वाच्या नवीन सुधारणा व वैशिष्ट्ये |
|---|---|---|---|
| भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS 2023) |
भारतीय दंड संहिता, १८६० (IPC 1860) |
३५८ कलमे (IPC मध्ये ५११ कलमे होती) |
• राजद्रोह (Sedition - कलम १२४A) रद्द: त्याऐवजी भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांना शिक्षा (कलम १५२). • सामुदायिक सेवा (Community Service): लहान गुन्ह्यांसाठी पहिल्यांदाच शिक्षेचा प्रकार म्हणून समावेश. • चेन स्नॅचिंग (Snatching): प्रथमच स्वतंत्र गुन्हा म्हणून व्याख्या. • मॉब लिंचिंग आणि दहशतवादी कृत्यांची स्पष्ट व्याख्या व फाशी/जन्मठेपेची तरतूद. |
| भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS 2023) |
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC 1973) |
५३१ कलमे (CrPC मध्ये ४८४ कलमे होती) |
• झिरो एफआयआर (Zero FIR): गुन्हा कुठेही घडला तरी कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवणे बंधनकारक. • ई-समन्स (Electronic Summons): SMS किंवा ईमेलने पाठवलेले समन्स कायदेशीररीत्या वैध. • फॉरेन्सिक तपास बंधनकारक: ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांत फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी भेट देणे अनिवार्य. • फरार गुन्हेगारांवर गैरहजेरीत खटला (Trial in Absentia). |
| भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ (BSA 2023) |
भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ (IEA 1872) |
१७० कलमे (IEA मध्ये १६७ कलमे होती) |
• डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना प्राथमिक दर्जा: ईमेल, मेसेज, कॉल रेकॉर्डिंग, व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि डिजिटल कागदपत्रे आता मूळ पुराव्याइतकीच (Primary Evidence) ग्राह्य. • व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याची कायदेशीर तरतूद. |
४ सविस्तर सोडवलेली मार्गदर्शक उदाहरणे (Solved Conceptual Questions)
'अटल सेतू' (MTHL) च्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
(अ) हा भारतातील सर्वात लांब सागरी महामार्ग पूल आहे.
(ब) या पुलाची एकूण लांबी २१.८ किमी असून त्यातील १६.५ किमी भाग समुद्रावर बांधलेला आहे.
(क) हा पूल दक्षिण मुंबईतील शिवडीला नवी मुंबईतील चिरलेशी जोडतो.
सत्य विधाने कोणती?
विश्लेषण: १२ जानेवारी २०२४ रोजी सुरू झालेला अटल सेतू भारताचा सर्वात लांब सागरी पूल आहे (विधान अ बरोबर). याची एकूण लांबी २१.८ किमी पैकी १६.५ किमी समुद्रावर आणि ५.३ किमी जमिनीवर आहे (विधान ब बरोबर). हा पूल शिवडी ते चिरले यांना जोडतो (विधान क बरोबर). त्यामुळे सर्व विधाने सत्य आहेत.
उत्तर: सर्व विधाने (अ, ब आणि क) सत्य आहेत.
१०६ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या ३३% जागा खालीलपैकी कोणत्या सभागृहात लागू असणार नाहीत?
(अ) लोकसभा (ब) राज्य विधानसभा (क) राज्यसभा (ड) दिल्ली विधानसभा
विश्लेषण: नारी शक्ती वंदन कायद्याने लोकसभा (कलम ३३०A), राज्य विधानसभा (कलम ३३२A) आणि दिल्ली विधानसभेत (कलम २३९AA) ३३% महिला आरक्षण दिले आहे. परंतु, राज्यसभा (Rajya Sabha) आणि राज्य विधानपरिषदांमध्ये (Legislative Councils) हे आरक्षण लागू केलेले नाही.
उत्तर: (क) राज्यसभा (आणि विधानपरिषदा).
१ जुलै २०२४ पासून ब्रिटिशकालीन १८६० च्या 'इंडियन पीनल कोड' (IPC) ची जागा खालीलपैकी कोणत्या कायद्याने घेतली आहे?
विश्लेषण: १८६० च्या IPC ऐवजी भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) लागू झाली आहे. १८७२ च्या पुराव्या कायद्याऐवजी भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA) आणि १९७३ च्या CrPC ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू झाली आहे.
उत्तर: भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS).
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) स्पेशल वन-लाइनर तथ्ये व वारंवार विचारलेले प्रश्न
| क्र. | वारंवार विचारलेला प्रश्न / घटक | परीक्षालक्षी अचूक उत्तर व संदर्भ |
|---|---|---|
| १ | अटल सेतूची (MTHL) एकूण लांबी किती आहे? | २१.८ किमी (१६.५ किमी समुद्रावर). |
| २ | अटल सेतूचे उद्घाटन कधी व कोणाच्या हस्ते झाले? | १२ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते. |
| ३ | लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा किती रक्कम मिळते? | दरमहा ₹१,५००/- (वार्षिक ₹१८,०००/-). |
| ४ | लाडकी बहीण योजनेसाठी कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा किती आहे? | ₹२.५० लाखांपेक्षा कमी (२१ ते ६५ वयोगट). |
| ५ | नवीन संसद भवनाचे मुख्य वास्तुविशारद कोण आहेत? | बिमल पटेल (HCP डिझाईन्स, अहमदाबाद). |
| ६ | नवीन संसदेत स्थापित केलेल्या सुवर्ण राजदंडाचे नाव काय? | सेंगोल (Sengol - चोळ परंपरेतील धर्मदंड). |
| ७ | नवीन लोकसभा सभागृहाची अंतर्गत थीम कोणत्या पक्ष्यावर आधारित आहे? | राष्ट्रीय पक्षी मोर (८८८ आसनक्षमता). |
| ८ | नवीन राज्यसभा सभागृहाची थीम कशावर आधारित आहे? | राष्ट्रीय फूल कमळ (३८४ आसनक्षमता). |
| ९ | महिला आरक्षणाशी संबंधित कितवी घटनादुरुस्ती आहे? | १०६ वी घटनादुरुस्ती (१२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक). |
| १० | नारी शक्ती वंदन कायद्यानुसार महिलांना किती टक्के आरक्षण दिले? | ३३% आरक्षण (लोकसभा व विधानसभांमध्ये). |
| ११ | ३ नवीन फौजदारी कायदे कधीपासून अंमलात आले? | १ जुलै २०२४ पासून. |
| १२ | BNS मध्ये IPC मधील कोणता वादग्रस्त गुन्हा रद्द करण्यात आला? | राजद्रोह (Sedition - कलम १२४A). |
| १३ | गुन्हा कुठेही घडला तरी नोंदवता येणाऱ्या FIR ला काय म्हणतात? | झिरो एफआयआर (Zero FIR - BNSS तरतूद). |
| १४ | लहान गुन्ह्यांसाठी शिक्षेचा कोणता नवीन प्रकार जोडला गेला? | सामुदायिक सेवा (Community Service). |
| १५ | भारतीय साक्ष अधिनियमाने कशाला प्राथमिक पुराव्याचा दर्जा दिला? | डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक नोंदी (Electronic Records). |
| १६ | नवीन संसदेच्या उद्घाटनप्रसंगी किती रुपयांचे विशेष नाणे जारी झाले? | ₹७५ चे स्मारक नाणे (आझादी का अमृत महोत्सव). |
? MPSC PYQ संदर्भ प्रश्न व विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरणे
'नारी शक्ती वंदन कायदा' (१०६ वी घटनादुरुस्ती, २०२३) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
(अ) या कायद्यान्वये संविधानात कलम ३३०A आणि कलम ३३२A समाविष्ट करण्यात आले.
(ब) महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद कायदा लागू झाल्यापासून १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध राहील.
(क) हे आरक्षण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून त्वरित लागू करण्यात आले आहे.
सत्य विधाने कोणती?
पर्याय: (१) फक्त अ आणि ब (२) फक्त ब आणि क (३) फक्त अ आणि क (४) सर्व विधाने सत्य
सविस्तर विश्लेषण:
- विधान (अ) सत्य आहे: लोकसभेत कलम ३३०A आणि राज्यांच्या विधानसभेत कलम ३३२A जोडले गेले.
- विधान (ब) सत्य आहे: कलम ३३४A मधील तरतुदीनुसार हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी वैध राहील (Sunset Clause).
- विधान (क) असत्य आहे: कायद्यानुसार हे आरक्षण २०२४ च्या निवडणुकीत लागू झाले नाही; ते पुढील जनगणना (Census) आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच (Delimitation) अंमलात येईल.
योग्य उत्तर: पर्याय (१) फक्त अ आणि ब सत्य.
भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मध्ये खालीलपैकी कशाचा प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे?
(१) लहान गुन्ह्यांसाठी 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) ही शिक्षा.
(२) आर्थिक दंडाची तरतूद पूर्णपणे रद्द करणे.
(३) खुनाच्या गुन्ह्यात जामीन देणे सक्तीचे करणे.
(४) चोरीचा गुन्हा रद्दबातल करणे.
सविस्तर विश्लेषण: BNS २०२३ च्या कलम ४ मध्ये शिक्षेचे प्रकार दिले आहेत. त्यात पहिल्यांदाच 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) या नवीन शिक्षेचा समावेश करण्यात आला आहे. ₹५,००० पेक्षा कमी रकमेची चोरी, किरकोळ गैरवर्तन किंवा मद्यधुंद अवस्थेत त्रास देणे यांसारख्या लहान गुन्ह्यांत तुरुंगात पाठवण्याऐवजी रुग्णालये किंवा बागांमध्ये मोफत समाजसेवा करण्याची शिक्षा न्यायालय देऊ शकते.
योग्य उत्तर: पर्याय (१).
जानेवारी २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेला 'अटल सेतू' (MTHL) मुंबईतील कोणत्या दोन प्रमुख ठिकाणांना जोडतो?
पर्याय:
(१) वांद्रे ते वरळी
(२) शिवडी ते चिरले (न्हावा शेवा)
(३) नरिमन पॉईंट ते कफ परेड
(४) ठाणे ते बोरिवली
सविस्तर विश्लेषण: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू हा दक्षिण मुंबईतील शिवडी (Sewri) ते नवी मुंबईतील चिरले (Chirle - रायगड जिल्हा) यांना जोडतो. वांद्रे-वरळी हा पूर्वीचा ५.६ किमीचा सी-लिंक आहे.
योग्य उत्तर: पर्याय (२) शिवडी ते चिरले.
राष्ट्रीय व महाराष्ट्र चालू घडामोडी सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.